Rajasthan News: राजस्थान की सियासत में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का एक ट्वीट चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है. यह ट्वीट उन्होंने गुरुवार दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर किया है. इस पोस्ट के जरिए गहलोत ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का जिक्र करते हुए इशारों-इशारों में भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) से बड़ी बात कह दी है, जिसकी चर्चा इस वक्त जनता के बीच जोरों से हो रही है.
पेड़ पर टंगे गहलोत की तस्वीर वाले थैले
कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी तस्वीर वाले थैले पेड़ों पर टंगे हुए नजर आ रहे हैं. ये थैले कांग्रेस सरकार के दौरान राशन किट के जरिए बांटे गए थे. बताया जा रहा है कि शाहपुरा जिले की महिलाएं यह थैला लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बनी थीं. इसी दौरान उन्होंने खाली थैले पेड़ पर टांग दिए, जिसके बाद यह नजारा बना. जब इसकी तस्वीर सामने आई तो लोग सोशल मीडिया पर 'एक पेड़ गहलोत के नाम' लिखकर वायरल करने लगे.'
गहलोत ने भजनलाल सरकार से की मांग
इस फोटो को शेयर करते हुए पूर्व सीएम ने कैप्शन में लिखा, 'ये पेड़ गहलोत के नाम नहीं, राजस्थान की जनता के नाम होना चाहिए. जनता को जनता के टैक्स से पैसे से सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, जिसको पूरा करने का प्रयास मैंने मुख्यमंत्री के रूप में किया. मैं आशा करता हूं कि पौधारोपण के कार्यक्रम के साथ-साथ वर्तमान भाजपा सरकार अन्नपूर्णा राशन किट जैसी स्कीम लाकर इस महंगाई में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगी.'
अन्नपूर्णा राशन किट लाने की उठाई मांग
अपनी इस एक्स पोस्ट के जरिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इशारों-इशारों में राजस्थान की वर्तमान भजनलाल सरकार से गत कांग्रेस सरकार में शुरू की गईं पब्लिक वेलफेयर स्कीम को वापस शुरू करने की मांग की है. गहलोत ने अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में लिखा है, 'मुझे उम्मीद है कि वर्तमान भाजपा सरकार अन्नपूर्णा राशन किट जैसी स्कीम लाकर इस महंगाई में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगी.'
6 महीने से नहीं मिल रहे फूड पैकेट्स
आपको बताते चलें कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में अन्नपूर्णा राशन किट योजना शुरू की थी, जिस पर बीजेपी सरकार आते ही ब्रेक लग गया. पिछले 6 महीने से लोगों को मुफ्त फूड पैकेट नहीं मिल रहे हैं. जब विधानसभा में इस पर सवाल पूछा गया कि क्या यह योजना बंद कर दी गई है, तो सरकार की तरह से हां/नहीं में जवाब न देकर गोलमोल जवाब दिया गया. जानकारों की मानें तो भजनलाल सरकार गत कांग्रेस सरकार में शुरू की गईं सभी योजनाओं की समीक्षा करवा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इन योजनाओं को जारी रखने या बंद करने पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें:- राजस्थान में अब पांच नहीं छः सीटों पर होंगे उपचुनाव, अब भाजपा के पास भी 'कुछ खोने को है'
