टीकाराम जूली ने कहा, 'मैं जवाहर सिंह बेढम के बयान से संतुष्ट हूं. मैं बस ये जानना चाहता हूं झूठे आरोप लगाने वाले कैबिनेट मंत्री पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम के वक्त भी कैबिनेट मंत्री ने सरकार पर आरोप लगाए थे. उस वक्त उन्होंने खुद को सीएम के शक के घेरे में होना करार दिया था. उनके अनुसार, सीएम को डर था कि वे कार्यक्रम में हुड़दंग करवा सकते हैं. लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं हुई. मैं जानना चाहता हूं कि जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे रखा है तो वो मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा?'

जूली ने सदन में कहा, 'भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को भेजे गए नोटिस के जवाब में किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग की बात से इनकार नहीं किया है. उन्होंने इस बात को सार्वजनिक स्थान पर कहने के लिए माफी मांगी है. मेरे पास किरोड़ी लाल मीणा के रिप्लाई की कॉपी है.' इसी दौरान मंत्री तख्तियां लेकर सदन के अंदर आ गए जिसका टीकाराम जूली ने विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष ने साफ किया कि अगर किरोड़ी लाल मीणा झूठ बोल रहे तो उन पर कार्रवाई करें. इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

सदन में फोन टैपिंग मामले पर भजनलाल सरकार की तरफ से जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, 'किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिन पहले सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं. विपक्ष ने इन आरोपों पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. जबकि किरोड़ी लाल मीणा खुद ही सार्वजनिक रूप से इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं. मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं किया गया है.'

राजस्थान विधासभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो अब वापस शुरू हो गई है. 2 बजे के बाद भजनलाल सरकार की तरफ से फोन टैपिंग मामले पर जवाब पेश किया जाएगा, जिसमें हंगामा होने के आसार हैं.  

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई.

बीकानेर जिले के नोखा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली तीन छात्राओं की स्कूल परिसर में बने वाटर टैंक में गिरने से मौत हो गई. छात्राओं की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण और मृतक छात्राओं के परिवार वाले मंगलवार दोपहर से मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं. प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने के लिए 2 बार बातचीत का प्रयास किया, लेकिन यह वार्ता विफल रही. आक्रोशित लोग 5 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं. इस मौके पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए हैं. 

ये हादसा देवानाड़ स्‍थ‍ित केडली गांव में राजकीय प्राथम‍िक स्‍कूल में हुआ. उस वक्त बच्‍चे खेल रहे थे. इस दौरान प्रज्ञा, भारती और रवीना स्‍कूल पर‍िसर में बने वाटर टैंक के ऊपर चली गईं. तभी टैंक के ऊपर लगीं पट्टियां टूट गईं और वो अंदर गिर गईं. टैंक में करीब 15 फीट तक पानी भरा था, जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद स्कूल के प्रिंस‍िपल संतोष ने बताया कि शिकायत के बाद भी टैंक की मरम्मत को अनिवार्य किया जाएगा.

टीकाराम जूली ने इस मामले को सदन में उठाते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा व नौकरी देने की मांग की है.

राजस्थान विधानसभा प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हो गई. 

कोटा में बढ़ते कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामलों को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ. विधायक शांति धारीवाल ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया. लेकिन विपक्ष को सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं लगा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बहस हो गई.

टीकाराम जूली ने कहा कि यह सुसाइड का गंभीर मामला है, लेकिन हमें इसे उठाने नहीं दिया जा रहा, यह सही नहीं है.

शांति धारीवाल ने सरकार से सवाल किया कि जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत कोचिंग संस्थानों में काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट अनिवार्य किए जा चुके हैं, तो प्रदेश में कितने कोचिंग संस्थानों ने इस नियम का पालन किया है? उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने अपने अधिकारियों को भेजकर यह जांच की कि कोचिंग संस्थानों में काउंसलर हैं या नहीं?

मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि  हमारा बिल पूरी तैयारी में है. जल्द ही इसे लागू किया जाएगा. इसके बाद कोचिंग संस्थानों में काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. मंत्री गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अब तक 27,000 छात्रों की काउंसलिंग करवाई है और प्रदेश में काउंसलर्स व साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है. उन्होंने कहा कि यह कदम आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है.

मंत्री ने बताया कि जब तक यह बिल पास नहीं होगा, हम किसी कोचिंग संस्थान में अधिकारियों को नहीं भेज सकते. हम कोचिंग संस्थानों में जाकर दादागिरी नहीं कर सकते. 

राजस्थान विधानसभा में गंगापुर सिटी में उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए कनेक्शनों को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने सवाल उठाया. उन्होंने भजनलाल सरकार से पूछा कि शहर में पात्रता 1.75 लाख लोगों की होने के बावजूद सिर्फ 1,668 लोगों को ही योजना का लाभ क्यों मिला?

विधायक के इस सवाल पर मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब दिया कि राजस्थान में अब तक 73 लाख 82 हजार लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. गंगापुर सिटी में 74,000 कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि 550 कनेक्शन अभी भी लंबित हैं.

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे भारत में अब तक 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं.

मंत्री गोदारा ने आश्वासन दिया कि गंगापुर सिटी में बचे हुए 550 कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा और पात्र लोगों को योजना का पूरा लाभ मिलेगा.

सरकार इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी कर रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इसका लाभ लेने से वंचित न रह जाए.

हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर सवाल पूछते हुए सरकार से जवाब मांगने लगे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें सीट पर नीचे बैठने के लिए कहा और प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ा दी. इस पर कुछ देर के हंगामा हुआ, लेकिन फिर सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने लगी.

राजस्थान सरकार में सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने बताया कि जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी अवैध कट बंद करने का आदेश जारी किया था. हमने 33 अवैध कट चिन्हित किए थे, जिनमें से 32 को बंद कर दिया गया है. सिर्फ 1 कट बचा है, जिसका भी वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया है. 

राज्य मंत्री के जवाब पर टीकाराम जूली ने पूछा कि ये काम कितने दिन के अंदर करना था, और कितने दिन में पूरा हुआ. राज्य मंत्री ने जवाब में 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की बात कही. लेकिन जूली ने आरोप लगाया कि यह काम 2 महीने में किया गया.

राजस्थान में साइबर अपराधियों पर की गई कार्रवाई का आंकड़ा पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में लाखों की संख्या में सिम ब्लॉक किए गए थे. EMI नंबर ब्लॉक किए गए थे. लेकिन भाजपा सरकार ने इस कार्रवाई का आंकड़ा हजारों में ला दिया है. क्या इतने सालों में साइबर क्राइम बढ़ा है या घटा है? अगर बढ़ा है तो अपराधियों पर कार्रवाई का आंकड़ा कम कैसे रह गया? क्या भाजपा सरकार डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई कानून बनाने पर विचार कर भी रही है?

इसका जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सदन में पेश किए गए आंकड़े सच हैं. कांग्रेस के राज में पुलिस साइबर अपराधियों के घर तक नहीं पहुंच पाती थी. उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती थी. उनके साथ मारपीट तक हो जाती थी. लेकिन भाजपा सरकार में पुलिस के डर से साइबर अपराधी जंगलों में जा छिपे हैं. उन पर कार्रवाई की जा रही है.

प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है. इसे आप NDTV की वेबसाइट, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के यूट्यूब चैनल पर भी इसे लाइव देखा जा सकता है.

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज की कार्यवाही कुछ ही देर में शुरू होने वाली है. इस वक्त नेताओं का सदन में पहुंचने का सिलसिला जारी है. सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में शामिल होने के पहुंचे हुए हैं.

भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 पर आज से सदन में बहस शुरू होगी. विधानसभा अध्यक्ष बहस के लिए समय का आवंटन करेंगे. बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है.

सदन के पटल पर कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग प्रस्तुत करेंगे. वित्त विभाग की 11 अधिसूचनाएं मंत्री डॉ. मंजू बाघमार पेश करेंगी. इसके साथ ही सदन में राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान विश्वविद्यालयों की संशोधन विधियां 2025 पेश की जाएंगी. संबंधित मंत्री इन विधेयकों को सदन के पटल पर रखेंगे.

सदन में पूर्व विधायक कमला भील और गंगाजल मील को श्रद्धांजलि दी जाएगी. श्रद्धांजलि के रूप में दो मिनट का मौन रखा जाएगा.

आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुल सवालों पर चर्चा होगी, जो सीएम से जुड़े वित्त, चिकित्सा, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन और वन विभाग से संबंधित होंगे.