मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि दुखद घटना है. लेकिन मां-बाप ही बच्चों को बेचने लग जाएं तो कौन क्या कर सकता है? 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं. 6 प्रकरण 2023 में दर्ज हुए, एक प्रकरण 2024 में दर्ज हुआ है.

इसमें सरकार कोई सी भी हो, समाज की जागरूकता की जरूरत है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्या आपके मंत्री इसलिए ही कह रहे थे कि बच्चे ज्यादा पैदा करो? मंत्री गजेंद्र खींवसर ने कहा- हमारी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है.

लंच ब्रेक के चलते सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है.

बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बच्चों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में दलाल सक्रिय हैं. गर्भ के बच्चों के तक सौदे हो रहे हैं. छह दिन की बेटियों को सात हजार में बेचा गया. 20 बच्चों को 40 और 50 हजार में बेचा गया. पुलिस क्यों चुप थी? अधिकारी क्यों चुप थे? जो पांच गांव आदिवासी इलाके के वो मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र के है.

विधानसभा में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी. स्पीकर वासुदेव देवनानी के चेंबर में यह बैठक 4 बजे शुरू होगी. सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज पर इस दौरान चर्चा की जाएगी.

रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कहा, 'विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी. सिफारिश के अनुसार, छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियानवन में बाधक हैं. इन चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूरी तरह से औचित्यहीन है. मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि युवा हमारे देश का भविष्य है. युवाओं में राजनीति क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता में विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाने  प्रदेश के युवाओं के लिए आवश्यक है. यह देश के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है. 

प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हो गई है और विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हो गई है.

विधायक मनीष यादव ने सदन में सवाल पूछा कि क्या महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रहा है? इस जवाब देते हुए मंत्री मंजू वाघमार ने कहा कि मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से किया गया है. यह 10 प्रतिशत का इज़ाफ़ा है.

राजस्थान विधानसभा में आज फिर आदिवासियों के DNA वाला मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक मदन दिलावर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते तब तक विपक्ष उनका जवाब नहीं सुनेगा. इसके बाद सदन में शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे.

मंत्री ने बताया कि राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद 7400 ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं, जहां महिलाओं को मूवमेंट ज्यादा हुआ है. इसमें शापिंग मॉल, पार्क, सिनेता हॉल आदि शामिल हैं. इन स्थानों पर हमनें 20 हजार 615 नए सीसीटीवी लगाने के लिए ऑर्डर किया हुआ है. पहले सिर्फ 11500 सीसीटीवी ही थे. हम 20 हजार अतिरिक्त लगा रहे हैं. इसके साथ ही महिला स्क्वाड में 200 मोटरसाइकिल दी गई हैं. साथ ही वायरलेस बॉडी कैम की सुविधा भी दी गई है.

नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों का ज्रिक करते हुए कहा, 'अप्रैल 2024 में महिला उत्पीड़न के 2861 मामले दर्ज हुए, जबकि मई 2024 में 4088 मामले दर्ज हुए. यानी 1 महीने में ही 43 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई है और आप 6 प्रतिशत कम की बात कर रहे हो. ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं. संसद को गुमराह न करें. 

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'महिला उत्पीड़न का मामला बहुत गंभीर है. नई सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए अधिकारियों को जो डायरेक्शन दिए हैं, वो सभी कांग्रेस सरकार में लागू किए गए हैं. मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बताएं कि महिला अपराध का जो आंकड़ा उन्होंने अभी सदन में बताया, उसमें वे यह भी बताएं कि दलित अपराध के कितने केस हैं. नाबालिग के कितने केस हैं. साथ ही कितने में चालान पेंडिंग हैं. दलित महिलाओं को सरकार पैकेज देती है. अभी तक कितना पैकेज पेडिंग है और कितना दिया जा चुका है. इसका जवाब दें.    

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में बताया कि 2022 में 22074 मामले दर्ज हुई थे. 2023 में वो 21087 रह गए. इस दौरान जनसंख्या लगातार बढ़ी है. मगर, महिला अपराध के केस हमारी सरकार में 6 प्रतिशत कम हुए हैं.   

भाजपा की सरकार ने नारा दिया था- 'अब नहीं सहेगा राजस्थान'. कांग्रेस विधायक इंद्र मीणा ने पूछा- अब क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? डिंपल मीणा प्रकरण को तोड़ मरोड़ के किस लेवल पर ले जाया जा चुका है. परिवार सीबीआई की जांच मांग रहा है. क्या आप उसकी अनुमति देंगे? 

बीजेपी मंत्री द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया कि पिछले 6 महीने में महिला अपराध के सबसे ज्यादा 881 मामले अलवर में दर्ज हुए हैं. दूसरे नंबर पर भरतपुर है, जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र है. इस दौरान मंत्री ने जितनी भी योजनओं का जिक्र किया वो सभी कांग्रेस सरकार में चलाई गई थीं.

प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक महिला उत्पीड़न के 20776 प्रकरण दर्ज हुए. 

सरकार द्वारा महिला अपराध की रोकथाम हेतू विशेष महिला अपराध अनुसंधान इकाई का गठन समस्त जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वर्ष 2019 से किया गया है. महिला सुरक्षा हेतू महिला गरीमा हेल्पलाइन के नाम से टोल फ्री नंबर समस्य जिलों में संचालित किया जा रहा है. निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. शहरों के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी से  निगरानी की जा रही है. बच्चियों की सुरक्षा हेतू दिनांक 28/03/21 से राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान सखी के नाम से योजना चलाई जा रही है.   

छबड़ा में 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले कितने गांव सड़क से जोड़े जा चुके हैं. PWD राज्यमंत्री मंजू वाघमार ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'भाजपा की राजस्थान में सरकार बनी है. प्राथमिकता के आधार पर वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा.'

राज्य मंत्री ओटा राम देवासी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि करणपुर विधानसभा में 347 निर्धारित कार्य में से जो 200 कार्य पेंडिंग हैं, उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. आचार संहिता के कारण इसमें देरी हुई है. हालांकि राज्य मंत्री ने काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि मैंने व्यवस्था दे दी है. कार्रवाई जरूर होगी. 

राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं. गुरुवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'पश्चिमी राजस्थान की बजट में अनदेखी की गई है. बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में पानी का संकट है. इसके बावजूद बजट में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है. इस बजट से पूरी तरीके से निराशा हुई है.'