राजस्थान के सरकारी स्कूलों में फोटो और वीडियो पर पाबंदी लगाने के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से सुन रहा हूं की सरकार ने विद्यालय में किसी के जाने और रिकॉर्डिंग करने पर प्रतिबंध लगाया है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह बच्चों से इंटरव्यू लेगा उनकी निजता भंग करेगा या अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो यह अच्छा नहीं है.
अभिभावकों से परमिशन जरूरी है- दिलावर
दिलावर ने कहा कि हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है. जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी फोटो लेना, किसी भी प्रकार से बयान लेना, उससे पहले अभिभावकों की परमिशन जरूरी है. जब बच्चे स्कूल में होते हैं, तो उनके अभिभावक शिक्षक ही होते हैं, जबकि घर में होते हैं, तो माता–पिता होते हैं.
शिक्षा मंत्री बोले- बिना अनुमति स्कूल में घुसना गलत
शिक्षा मंत्री ने कहा, "वैसे भी हमारे स्कूलों के अध्यापक बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं. स्कूल प्रबंधन समिति है, वह भी देखती है. हमारे यहां हर महीने अध्यापक और अभिभावक मीटिंग (PTM) होती है. कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समय कोई भी आकर संस्थान में बिना अनुमति के घुस जाए, कुछ भी करें, उससे हमारे बच्चों की निजता प्रभावित होती है. उस निजता को बनाए रखना हमारे विद्यालय के संस्था प्रमुख की है. हमने सभी को निर्देशित किया है कि संस्था प्रधानों को की बच्चों के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो."
विभाग के आदेश पर जूली ने घेरा
राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने रविवार, 16 अगस्त को एक चिट्ठी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि बिना अनुमति के स्कूल परिसर के अंदर वीडियो बनाने या फोटो खींचने पर प्रतिबंध रहेगा. टीकाराम जूली ने सरकारी आदेश पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जेन अल्फा के पांच प्रदर्शन से ही सरकार घबरा गई. स्कूलों की समस्याओं को लेकर बच्चे मुखर हो रहे हैं. मीडिया और सोशल मीडिया पर क्लिप डाल रहे हैं, तो सरकार को दिक्कत हो रही है.
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