Deputy Chief Minister Premchand Bairwa
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Droupadi Murmu Rajasthan Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा आज, उदयपुर-माउंट आबू और बांसवाड़ा में कार्यक्रम, देखें पूरा शेड्यूल
- Thursday October 3, 2024
- Written by: संजय व्यास, Edited by: Saurabh Kumar Meena
इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे.
- rajasthan.ndtv.in
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डिप्टी CM नए जिलों के पुनर्गठन पर जल्द लेंगे बड़ा फैसला, कमेटी से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
- Tuesday July 2, 2024
- Reported by: बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत, Written by: उपेंद्र सिंह
New Districts in Rajasthan: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नए जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आम जनता की सुविधा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या आदि को ध्यान में रखते हुए की जाए.
- rajasthan.ndtv.in
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मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को मिली एक और अहम जिम्मेदारी, भाजपा ने उप-चुनाव के लिए प्रभारी किए नियुक्त
- Tuesday July 2, 2024
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: उपेंद्र सिंह
Rajasthan Politics: राजस्थान की पांच विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रभारी नियुक्त कर दिए. उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से लेकर मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को अहम जिम्मेदारी मिली है.
- rajasthan.ndtv.in
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Rajasthan Cabinet: दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले CM भजनलाल और दोनों डिप्टी CM दिया-बैरवा, जल्द होगी मंत्रिमंडल की घोषणा
- Monday December 18, 2023
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: इकबाल खान
Rajasthan Cabinet: इससे पहले CM भजन ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की. रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही मंत्रिमंडल की घोषणा होगी और इसी वजह से भजन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मंत्रणा करने दिल्ली गए हैं.
- rajasthan.ndtv.in
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अब तक इतनी बार बने हैं राजस्थान में उप-मुख्यमंत्री, जानिए क्या होती हैं डिप्टी सीएम की शक्तियां?
- Wednesday December 13, 2023
- Written by: इकबाल खान
Deputy Chief Minister of Rajasthan: संविधान में कहीं भी उप-मुख्यमंत्री का ज़िक्र नहीं है. इसका मतलब यह है कि संविधान के हिसाब से उप-मुख्यमंत्री कोई पद ही नहीं है, बल्कि इसे सरकारों ने राजनीतिक सुलभता के लिए बना लिया है. उप-मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शपथ लेता है. संविधान की नज़र में वो एक मंत्री है.
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