Governer Order
- सब
- ख़बरें
-
राजस्थान में फिर से लगी ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक, जानें क्या है नया आदेश
राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को झटका लगा है, जो सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण की आस लगाए बैठे थे. फिलहाल, उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा.
-
Rajasthan Politics: 'पहले अपने गिरेबान में झांककर देखे कांग्रेस', डोटासरा के फोन टैपिंग वाले आरोपों पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का जवाब
Gajendra Singh Shekhawat Jodhpur Visit: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी 'परिवार भाव' से काम करने वाली पार्टी है. हम सामूहिक निर्णय पद्धति के साथ में निर्णय करने वाले लोग हैं.
-
Rajasthan High Court: अफसर और अमीर के बच्चे विवेकानंद स्कॉलरशिप का लेते हैं लाभ? राजस्थान हाईकोर्ट ने की सख्ती
Rajasthan High Court: जस्टिस अनूप ढंढ की बेंच ने सवाल उठाया कि गरीब और मेरिटोरियस छात्रों की जगह अमीर और प्रभावशाली लोग क्यों फायदाले रहे हैं? कोर्ट ने सरकार से पूछा क्यों ना E3 कैटेगरी की स्कॉलरशिप को ही रद्द कर दिया जाए.
-
Rajasthan: थाने में युवक की मौत, अब पत्नी को मिलेगी नौकरी और 23.26 लाख रुपए
Rajasthan: झुंझुनू में डीएसपी और सीआई सहित 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हो गया. सीआईडी सीबी मामले की जांच करेगी.
-
Rajasthan Politics: सचिन पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा को दी सलाह, बोले- झालावाड़ के अलावा...
Sachin Pilot: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हम विपक्ष में हैं, सत्ता के नशे में चूर लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम वसुंधरा राजे की सुनी जा रही है.
-
Rajasthan Politics: "प्रशासन पर अधिकारी हावी हो रहे हैं", पायलट बोले- सत्ता के अलग-अलग बन गए केंद्र
Sachin Pilot: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल है.
-
Rajasthan High Court: कर्मचारियों को 30 दिन से ज्यादा नहीं कर सकेंगे APO, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
Rajasthan High Court: अब किसी भी कर्मचारी-अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए एपीओ नहीं किया जा सकेगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है.
-
Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कई गुना बढ़ाया गया हरे पेड़ काटने पर लगने वाला जुर्माना
Green Tree Cutting Offence in Rajasthan: वन विभाग के नए आदेशों के मुताबिक़ अब अवैध रूप से पकड़ी गई लकड़ियों को जुर्माना लगाने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा. पहले नियमों के तहत पकड़ी गई लकड़ियों को जुर्माना भरने के बाद वापस कर दिया जाता था, जिससे वन माफिया को सीधा फायदा मिलता था और अवैध कटाई जारी रहती थी.
-
Rajasthan: ट्रांसफर का पता देख ANM हैरान, नई पोस्टिंग में लिखा-झुंझुनू ज़िले से बाहर दूर स्थान पर
राजस्थान में चिकित्सा विभाग में हाल ही में हुए तबादलों में स्वास्थ्य विभाग में कई अफसरों के कार्यक्षेत्र भी बदल गए. जिसमें एएनएम कैडर की सूची भी जारी की गई.
-
Rajasthan: बीकानेर हाउस की कुर्की पर दिल्ली कोर्ट का नया आदेश, राजस्थान सरकार को मिली राहत
Bikaner House Attachment Stay: अदालत ने नगर पालिका को आदेश दिया था कि वो एनवायरो इन्फ्रा इंजीनिय कंपनी को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करे. लेकिन इसकी पालना नहीं की गई. इसी कारण कुर्की का आदेश जारी हुआ, और फिर उस पर रोक लगा दी गई. अब नोखा नगर पालिका ने कोर्ट में 92.24 लाख रुपये जमा कर दिए हैं.
-
बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, दिल्ली की अदालत ने जारी किए आदेश, राजस्थान सरकार ने कहा- 'हम तुरंत एक्शन लेंगे'
Bikaner House Attached Order: 4 साल पुराने एक समझौते का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश जारी किए है.
-
Rajasthan: मंत्री मदन दिलावर ने सरपंच के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश, जानें पूरा मामला
Rajasthan: राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेचट संस्कृत महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की.
-
राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
-
राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर NGT ने दिया आदेश
एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.
-
Udaipur Leopard Attack: तेंदुए के शूट एट साइट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहचान कैसे होगी? उठे थे सवाल
SC Decision on Leopard Shoot at Sight Order: राजस्थान वन विभाग ने 1 अक्टूबर की दोपहर आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे. इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर विशेष सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.
-
राजस्थान में फिर से लगी ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक, जानें क्या है नया आदेश
राज्य सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को झटका लगा है, जो सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण की आस लगाए बैठे थे. फिलहाल, उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा.
-
Rajasthan Politics: 'पहले अपने गिरेबान में झांककर देखे कांग्रेस', डोटासरा के फोन टैपिंग वाले आरोपों पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का जवाब
Gajendra Singh Shekhawat Jodhpur Visit: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी 'परिवार भाव' से काम करने वाली पार्टी है. हम सामूहिक निर्णय पद्धति के साथ में निर्णय करने वाले लोग हैं.
-
Rajasthan High Court: अफसर और अमीर के बच्चे विवेकानंद स्कॉलरशिप का लेते हैं लाभ? राजस्थान हाईकोर्ट ने की सख्ती
Rajasthan High Court: जस्टिस अनूप ढंढ की बेंच ने सवाल उठाया कि गरीब और मेरिटोरियस छात्रों की जगह अमीर और प्रभावशाली लोग क्यों फायदाले रहे हैं? कोर्ट ने सरकार से पूछा क्यों ना E3 कैटेगरी की स्कॉलरशिप को ही रद्द कर दिया जाए.
-
Rajasthan: थाने में युवक की मौत, अब पत्नी को मिलेगी नौकरी और 23.26 लाख रुपए
Rajasthan: झुंझुनू में डीएसपी और सीआई सहित 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हो गया. सीआईडी सीबी मामले की जांच करेगी.
-
Rajasthan Politics: सचिन पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा को दी सलाह, बोले- झालावाड़ के अलावा...
Sachin Pilot: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हम विपक्ष में हैं, सत्ता के नशे में चूर लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम वसुंधरा राजे की सुनी जा रही है.
-
Rajasthan Politics: "प्रशासन पर अधिकारी हावी हो रहे हैं", पायलट बोले- सत्ता के अलग-अलग बन गए केंद्र
Sachin Pilot: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल है.
-
Rajasthan High Court: कर्मचारियों को 30 दिन से ज्यादा नहीं कर सकेंगे APO, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
Rajasthan High Court: अब किसी भी कर्मचारी-अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए एपीओ नहीं किया जा सकेगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है.
-
Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कई गुना बढ़ाया गया हरे पेड़ काटने पर लगने वाला जुर्माना
Green Tree Cutting Offence in Rajasthan: वन विभाग के नए आदेशों के मुताबिक़ अब अवैध रूप से पकड़ी गई लकड़ियों को जुर्माना लगाने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा. पहले नियमों के तहत पकड़ी गई लकड़ियों को जुर्माना भरने के बाद वापस कर दिया जाता था, जिससे वन माफिया को सीधा फायदा मिलता था और अवैध कटाई जारी रहती थी.
-
Rajasthan: ट्रांसफर का पता देख ANM हैरान, नई पोस्टिंग में लिखा-झुंझुनू ज़िले से बाहर दूर स्थान पर
राजस्थान में चिकित्सा विभाग में हाल ही में हुए तबादलों में स्वास्थ्य विभाग में कई अफसरों के कार्यक्षेत्र भी बदल गए. जिसमें एएनएम कैडर की सूची भी जारी की गई.
-
Rajasthan: बीकानेर हाउस की कुर्की पर दिल्ली कोर्ट का नया आदेश, राजस्थान सरकार को मिली राहत
Bikaner House Attachment Stay: अदालत ने नगर पालिका को आदेश दिया था कि वो एनवायरो इन्फ्रा इंजीनिय कंपनी को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करे. लेकिन इसकी पालना नहीं की गई. इसी कारण कुर्की का आदेश जारी हुआ, और फिर उस पर रोक लगा दी गई. अब नोखा नगर पालिका ने कोर्ट में 92.24 लाख रुपये जमा कर दिए हैं.
-
बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, दिल्ली की अदालत ने जारी किए आदेश, राजस्थान सरकार ने कहा- 'हम तुरंत एक्शन लेंगे'
Bikaner House Attached Order: 4 साल पुराने एक समझौते का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश जारी किए है.
-
Rajasthan: मंत्री मदन दिलावर ने सरपंच के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश, जानें पूरा मामला
Rajasthan: राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेचट संस्कृत महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की.
-
राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
-
राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर NGT ने दिया आदेश
एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.
-
Udaipur Leopard Attack: तेंदुए के शूट एट साइट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहचान कैसे होगी? उठे थे सवाल
SC Decision on Leopard Shoot at Sight Order: राजस्थान वन विभाग ने 1 अक्टूबर की दोपहर आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे. इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर विशेष सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.
