Jaipur Rajasthan High Court
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लंबे समय तक फरारी काटने के बाद सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश, सवालों का जवाब देने से रिटायर्ड IAS का इनकार
जेजेएम घोटाले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए. अग्रवाल ने NDTV के सवालों का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया.
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SI भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चुनौती- हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार, दोषी साबित हुए तो संपत्ति से वसूली हो
एसआई भर्ती 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई ने CMO को नार्को टेस्ट की चुनौती दी. चयनित अभ्यर्थियों ने सवाल पूछा कि 19 में से 17 भर्तियों की जांच जारी है, सिर्फ एसआई भर्ती क्यों रद्द की गई?
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सलमान खान के वारंट पर हाई कोर्ट की रोक, वारंट की तामील के लिए टास्क फोर्स को उपभोक्ता आयोग ने दिया था निर्देश
राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
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राजस्थान में निकाय चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट हुआ सख्त, चुनाव आयोग को भेजा अवमानना नोटिस, सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में 15 अप्रैल तक निकाय और पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया था.
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राजस्थान हाई कोर्ट ने DGP और SP साइबर क्राइम को किया तलब, वृद्ध से 80 लाख की ठगी में जबरन 10 लाख में समझौता
राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान डीजीपी और एसपी साइबर क्राइम को तलब किया है. जबकि इस मामले में राज्य सरकार को भी आदेश दिया गया है.
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दिव्यांग छात्रा को मेरिट में पहले स्थान के बावजूद दिल्ली एम्स ने नहीं दिया एडमिशन, कोर्ट ने लगाई फटकार
छात्रा को करंट लग गया था. इस वजह से उसकी दो अंगुलियों में स्थायी दिव्यांगता हो गई थी. लेकिन प्रवेश के समय मेडिकल कमेटी ने उसे अपात्र घोषित कर दिया.
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कोविड ड्यूटी में मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने राजस्व और वित्त सचिव समेत अधिकारियों को भेजा नोटिस
कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली महिला कर्मचारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया.
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Rajasthan: 5 साल में 12,335 करोड़ से बदलेगी जर्जर स्कूलों की तस्वीर, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान
राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है. सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है.
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जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी सुबोध अग्रवाल को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट का एफआईआर रद्द करने से इनकार
सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 30 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी. पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस और फिर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है.
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नगर निगम ग्रेटर के वित्तीय सलाहकार के खिलाफ एसीबी FIR रद्द, हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को किया खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्रवाई को अवैध मानते हुए अचलेश्वर मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी. कोर्ट ने बिना वारंट तलाशी और नियमों के विरुद्ध फोन टैपिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया.
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लंबे समय तक फरारी काटने के बाद सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश, सवालों का जवाब देने से रिटायर्ड IAS का इनकार
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SI भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चुनौती- हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार, दोषी साबित हुए तो संपत्ति से वसूली हो
एसआई भर्ती 2021 में चयनित ट्रेनी एसआई ने CMO को नार्को टेस्ट की चुनौती दी. चयनित अभ्यर्थियों ने सवाल पूछा कि 19 में से 17 भर्तियों की जांच जारी है, सिर्फ एसआई भर्ती क्यों रद्द की गई?
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सलमान खान के वारंट पर हाई कोर्ट की रोक, वारंट की तामील के लिए टास्क फोर्स को उपभोक्ता आयोग ने दिया था निर्देश
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राजस्थान में निकाय चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट हुआ सख्त, चुनाव आयोग को भेजा अवमानना नोटिस, सरकार से मांगा जवाब
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राजस्थान हाई कोर्ट ने DGP और SP साइबर क्राइम को किया तलब, वृद्ध से 80 लाख की ठगी में जबरन 10 लाख में समझौता
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कोविड ड्यूटी में मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने राजस्व और वित्त सचिव समेत अधिकारियों को भेजा नोटिस
कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली महिला कर्मचारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया.
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Rajasthan: 5 साल में 12,335 करोड़ से बदलेगी जर्जर स्कूलों की तस्वीर, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान
राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है. सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्रवाई को अवैध मानते हुए अचलेश्वर मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी. कोर्ट ने बिना वारंट तलाशी और नियमों के विरुद्ध फोन टैपिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया.
