Jaipur Rajasthan High Court
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Rajasthan: नगर निगम हेरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं, अदालत ने क्या कहा?
जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
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Rajasthan: केआर श्रीराम बने राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश, सीजे श्रीवास्तव का चेन्नई तबादला
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम के माध्यम से अपना 43वां मुख्य न्यायाधीश भी मिल गया.
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SOG ने सरकार की मंजूरी के बिना ही SI भर्ती रद्द करने की दी सिफारिस, हाईकोर्ट ने एडीजी को किया तलब
राजस्थान हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द करने के मामले में सुनवाई तेज हो गई है. कोर्ट ने एसओजी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एडीजी वीके सिंह को तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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SI भर्ती केस में SOG की भूमिका पर हाई कोर्ट ने किया सवाल, कहा- जनता को पेपरलीक से बने थानेदार के भरोसे नहीं छोड़ सकते
कोर्ट ने एसओजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए. कहा कि पहले एसओजी यह कह रही थी कि वह भर्ती में सही-गलत की पहचान नहीं कर सकती, लेकिन अब वही एजेंसी कह रही है कि वह दोषियों को छांट सकती है.
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Naresh Meena: हाई कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए वकील फतेहराम मीणा, 8 महीने बाद नरेश मीणा को मिली ज़मानत
जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की और आदेश जारी किए हैं. यह नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका थी, जिस पर अब जाकर राहत मिली है.
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SI पेपर लीक मामले में राजस्थान HC ने सरकार से कहा- जितना आप चाहें उतना ही नहीं...पूरी प्रक्रिया की फाइल पेश करें
राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से पूरी प्रक्रिया की फाइल जैसी है वैसी स्थिति में पेश करने को कहा.
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Rajasthan: SI पेपर लीक मामले में दूसरे दिन सुनवाई, हाई कोर्ट ने कहा- परीक्षा की प्रक्रिया ही संदिग्ध और भ्रष्ट थी
हाई कोर्ट ने सरकार की भूमिका और बदले हुए फैसले पर भी सवाल खड़े किए. अदालत ने कहा कि पहले केबिनेट सब कमेटी, SOG, AAG, PHQ और गृह विभाग की अनुशंसा थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए. फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा?
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नरेश मीणा थप्पड़ कांड में अब हाईकोर्ट ने अब मांगा सरकार से जवाब, निचली कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने यह रोक नरेश मीणा की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई वहीं हाई कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है.
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Rajasthan Politics: क्या है संजीवनी घोटाला, जिस पर गहलोत और शेखावत आए आमने-सामने, समझिए मां और मानहानि का पूरा विवाद
Rajasthan News: बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं.
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Information Assistant Recruitment: राजस्थान हाईकोर्ट ने हटाई सूचना सहायक भर्ती पर लगी रोक, कहा- विशेषज्ञ नहीं है अदालत
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह विषय सिर्फ कुछ प्रश्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है. ऐसे में छोटी-मोटी गलतियों के बावजूद सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है.
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अशोक गहलोत के दामाद गौतम अश्विनी बने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज, 1 साल से चल रही थी प्रक्रिया, ऐसे हुई नियुक्ति
अशोक गहलोत के दामाद गौतम अश्विनी को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया. करीब एक साल से चली प्रक्रिया के बाद जानें कैसे मिली नियुक्ति??
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राजस्थान हाई कोर्ट में DGP की हुई पेशी, पुलिस की कार्यशैली पर कोर्ट की फटकार, कहा- '2 साल के गायब बच्चे का केस 6 साल बाद सुन रहे'
राजस्थान हाई कोर्ट ने नव नियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा को तलब करते हुए कहा कि आज भी राज्य की पुलिस पुराने तौर-तरीकों से काम कर रही है जिससे बच्चों की बरामदगी में देरी हो रही है.
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RPSC को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू पर लगी रोक हटी...जारी रहेगी पुरानी प्रक्रिया
कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को पुराने नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी.
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Rajasthan High Court: "भूखे पेट भगवान को याद करना मुश्किल" कुपोषण पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट अस्वास्थ्यकर भोजन और सरकारी उदासीनता पर जताई नाराजगी जताई है. अफसरों से 30 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है.
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राजस्थान SI भर्ती 2021 पर कमेटी की 4 सिफारिशें क्या हैं, किसने क्या तर्क दिया?
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन दिया था. भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंप दी.
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Rajasthan: नगर निगम हेरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं, अदालत ने क्या कहा?
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राजस्थान हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द करने के मामले में सुनवाई तेज हो गई है. कोर्ट ने एसओजी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एडीजी वीके सिंह को तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन दिया था. भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंप दी.
