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Rajasthan: उदयपुर में छात्र से मुर्गा कटवाना शिक्षक को पड़ा महंगा, शिक्षा मंत्री दिलावर ने उठाया सख्त कदम
Rajasthan: उदयपुर में सरकारी टीचर ने 26 अप्रैल को स्कूल में परीक्षा के दौरान एक छात्र से मुर्गा कटवा दिया. इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त कदम उठाया.
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Diya Kumari: आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना पर कितना बजट खर्च हुआ ? विधायक के सवाल पर दिया कुमारी का आया ये जवाब
Rajasthan: राजस्थान विधानसभा में आंगनबाड़ी केंद्रों और नंदीशालाओं के बजट को लेकर सवाल-जवाब हुआ. विधायक के सवाल पर वित्त मंत्री दिया कुमार ने विधानसभा में जवाब दिया.
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Rajasthan Assembly: क्या राजस्थान में पुलिसकर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश? विधानसभा में मंत्री ने दिया जवाब
Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में पुलिसकर्मियों के भत्ते, साप्ताहिक अवकाश और साइबर क्राइम पर सवाल-जवाब हुआ.
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Rajasthan Vidhan Sabha: "चेंबर में आकर मिल लेना", सदन में विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब; नेता प्रतिपक्ष ने जताया ऐतराज
Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के सवाल पर मंत्री ने चेंबर में आकर मिलने की सलाह दे डाली, जिस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया.
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Rajasthan Phone Tapping Case: "भाजपा में अंतर्कलह की कीमत जनता नहीं चुका सकती," किरोड़ी के फोन टैपिंग वाले बयान पर डोटासरा ने सरकार को घेरा
Kirodi lal Meena Phone Tapping Case: किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से फोन टैपिंग का आरोप लगाया है. इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से जवाब मांगा है.
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राजस्थान में बढ़ रहा मौसमी बीमारियों का प्रकोप, अलर्ट मोड पर प्रशासन, हर जिले पर है नजर
राजस्थान में मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. चिकित्सा विभाग ने डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में की जा रही ये व्यवस्थाएं.
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अर्जुन राम मेघवाल पर टिकी सबकी निगाहें, पिछली सरकार में पेंडिग है कई बड़े बिल
अर्जुन राम मेघवाल पर इस बार देशभर की निगाहें टिकी हैं. क्योंकि इस बार भी उन्हें वहीं मंत्रालय दिया गया है और पिछले मोदी सरकार के कई पेंडिंग बिल भी पास करवाने के बड़ा टास्क उनके सामने है.
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त्वरित न्याय के लिए प्रदेश में खुलेंगे 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम गहलोत ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पीडितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं. साथ ही, राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालत खोलने के प्रयास किए जाएंगे.
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