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Rajasthan News Highlights: राजस्थान में बस के पहिए थमने से सड़कों पर सन्नाटा... यात्री परेशान, वसुंधरा पहुंची महाकाल
Rajasthan Breaking News Highlights: राजस्थान में आज हलचल तेज है. दोपहर 1 बजे भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र के बिलों पर मुहर लग सकती है. वहीं, निजी बसों की हड़ताल से प्रदेशभर में यात्री परेशान हैं. उधर, पुष्कर में बागेश्वर धाम की श्री हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है. देखिए राजस्थान की हर बड़ी खबर लाइव.
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145 मौतों के बाद नितिन गडकरी ने बदले नियम, अब 'कस्टम-मेड' नहीं, केवल 'फैक्ट्री-सर्टिफाइड' होंगी स्लीपर बसें
नितिन गडकरी का बड़ा फैसला: जैसलमेर बस हादसे के बाद स्लीपर बसों के लिए नियम सख्त हो गए हैं. अब केवल मान्यता प्राप्त कारखानों में इन बसों को मैन्युफैक्चर कराया जा सकेगा. जानें क्या हैं नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स.
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चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा: बेरोजगार संघ ने उठाई अतिरिक्त बसों की मांग, परीक्षा में शामिल होंगे 25 लाख अभ्यर्थी
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 19-21 सितंबर 2025 को चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. जिसके लिए बेरोजगार संघ ने अतिरिक्त बसों की मांग की है.
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Rajasthan: राजस्थान रोडवेज को बड़ी सौगात, 12 सुपर लग्जरी समेत 172 नई बसों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी
Jaipur News: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नई बसों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम जयपुर में हुआ.
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Rajasthan: हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ रही बस में अचानक लगी आग, पुलिस ने पीछे दौड़कर बचाई 40 लोगों की जान
Rajasthan News: जयपुर में लालसोट रोड स्थित वीर तेजाजी धर्मकांटा के पास हुआ.जहां पुलिसकर्मियों की सतर्कता के कारण 40 लोगों की जान बचाई जा सकी.
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Rajasthan: राजस्थान रोडवेज को हर महीने 90 करोड़ का घाटा, दूसरे राज्यों की तुलना में चल रहीं आधी बसें
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां यूपीएसआरटीसी 12400 से ज्यादो बसों का संचालन कर रहा है. जबकि राजस्थान में रोडवेज बसों के संचालन की संख्या सिर्फ 3659 है.
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New Hit-and-Run Law: जानिए क्या है नया हिट एंड रन कानून, जिसका ट्रक और बस ड्राइवर कर रहे हैं विरोध
Bus and Truck Strike In Rajasthan: ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी इसलिए वे इस "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
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