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  Rajasthan Politics: राजस्थान में 'वंडर सरकार', '3 महीने के अंदर कम कर दी देश के सबसे महंगे प्रदेश में महंगाई'

  तिवाड़ी ने कहा कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो कि 46 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया. इससे राज्य सरकार को 1640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा. वहीं पेट्रोल-डीजल पर वैट-फ्रेट कम करने से 1750 करोड़ रुपये तेल कंपनियों को चुकाएगी.