Rajasthan Government Notice

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  राजस्थान धर्म परिवर्तन कानून पर SC का नोटिस, 9 राज्यों के एंटी-कन्वर्जन लॉ पर अब एक साथ होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन कानून पर सरकार को नोटिस भेजा है. राजस्थान सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली यह चौथी याचिका है, जिस पर जवाब मांगा गया है.

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  सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से मांगे सेफ्टी प्लान, दिया 14 नवंबर तक का समय

  हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि राजस्थान के कई हाइवे अब बाजार का रूप ले चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ में हाइवे के पास दुकानों की अनुमति नहीं है.

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  राजस्थान धर्मांतरण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, SC ने भजनलाल सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें पूरी खबर

  राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए 'राजस्थान धर्म के गैर-कानूनी रूपांतरण पर रोक अधिनियम, 2025' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा समर्थित इस जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.

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  हनुमान बेनीवाल नहीं करेंगे विधायक आवास खाली, आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

  राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वे इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं.

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  जयपुर SMS स्टेडियम में होने वाली लीग विवादों में फंसी, खेल परिषद ने आयोजकों को जारी किया नोटिस

  इस लीग में हर्शल गिब्स, रॉस टेलर, इरफान पठान, यूसुफ पठान, तिलकरत्ने दिलशान, एरन फिंच जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी भाग लेंगे. ये खिलाड़ी 6 टीमों का नेतृत्व करेंगे.

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  Rajasthan: 'कोई घटना हुई तो जिम्मेदार आप होंगे', SMS थाना पुलिस ने हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पूनिया समेत 5 लोगों को भेजा नोटिस

  हनुमान बेनीवाल ने दोपहर 1 बजे SMS अस्पातल की मोर्चरी से सीएम आवास की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है. इससे पहले पुलिस ने यह नोटिस जारी कर दिया है.

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  राजस्थान के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, पूछा- दंडित क्यों न किया जाए

  राजस्थान के मुख्य सचिव के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह अवमानना नोटिस दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी है.

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  Rajasthan Phone Tapping Case: "भाजपा में अंतर्कलह की कीमत जनता नहीं चुका सकती," क‍िरोड़ी के फोन टैप‍िंग वाले बयान पर डोटासरा ने सरकार को घेरा

  Kirodi lal Meena Phone Tapping Case:  क‍िरोड़ी लाल मीणा ने फ‍िर से फोन टैप‍िंग का आरोप लगाया है. इस पर पीसीसी चीफ गोव‍िंद स‍िंह डोटासरा ने सरकार से जवाब मांगा है. 

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  Rajasthan Politics: कांग्रेस के हाथ लगा भाजपा के नोटिस पर किरोड़ी का रिप्लाई, जूली बोले- 'वो झूठे हैं तो तुरंत कार्रवाई करें'

  राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग मामले पर सरकार का जवाब आने के बाद जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करने के लिए कहती रही. इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

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  Kirodi Lal Meena Reply: किरोड़ी लाल मीणा ने मदन राठौड़ को भेजा 5 पन्नों का जवाब, जेपी नड्डा से मांगा मुलाकात का समय

  Rajasthan Politics: दो दिन पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे 3 दिन के अंदर फ़ोन टैपिंग वाले बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया था.

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  Rajasthan Politics: क्‍यों ब‍ीजेपी सरकार के निशाने पर आए क‍िरोड़ी लाल मीणा, पढ़ें इनसाइड स्‍टोरी  

  Rajasthan Politics:  राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते आए हैं. भजलन लाल सरकार के सवा साल के कार्यकाल में क‍िरोड़ी लाल मीणा कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं.       

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  बूंदी में स्कूल की छत से गिरा था प्लास्टर, जूनियर इंजीनियर और VDO पर गिरी राज, सरपंच सहित 3 को नोटिस

  राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. जूनियर इंजीनियर और VDO को सस्पेंड कर दिया गया है. जबकि सरपंच सहित 3 को नोटिस किया गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने का मामला

  सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने राजस्थानी भाषा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मातृभाषा में शिक्षा न मिलने से न केवल बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति और भाषा को भी खोता जा रहा है.

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  राजस्थान सरकार और पुलिस को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस, आर्यन की हुई मौत पर पूछा यह सवाल

  दौसा में हुए बोरवेल घटना में आर्यन की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

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  पीटीआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, एसओजी को जांच कैसे दी गई?

  PTI Exam 2022: शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कर्मचारी चयन बोर्ड और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजा गया है.