Rajasthan Government Policy
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राजस्थान में लागू होगा 'नो व्हीकल डे'! भजनलाल सरकार वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी ले सकती है फैसला
सरकारी दफ्तरों में संसाधनों के सीमित उपयोग, डिजिटल मीटिंग्स और साझा परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही बिजली और ईंधन बचत से जुड़े कई अन्य उपाय भी शामिल किए जा सकते हैं.
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IPD टावर ढाई साल बाद भी शुरू नहीं, MRI के लिए भटक रहे मरीज; पूर्व चिकित्सा मंत्री का सरकार पर तीखा हमला
राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने फ्री योजनाओं मेडिकल कॉलेज और ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र करते हुए मौजूदा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए.
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राजस्थान में दो बच्चे की नीति का विरोधाभास: चुनाव लड़ने में छूट, लेकिन सरकारी नौकरियों और योजनाओं में नहीं
राजस्थान में जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकते हैं. राजस्थान सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें विरोधाभास भी है.
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Rajasthan: इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पर उच्च स्तरीय समिति करेगी फैसला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की घोषणा
राजस्थान की विधानसभा में ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम तबादलों का मुद्दा गूंजा. सरकार ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की है जिसकी रिपोर्ट के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा.
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राजस्थान बजट 2026: अब घर बैठे बनेंगे जाति-मूल प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप पर मिलेगी 100 ई-मित्र सेवाएं
राजस्थान बजट 2026-27 में सरकार ने डिजिटल सेवाओं और युवाओं पर बड़ा फोकस किया है. 4 लाख नौकरियों की योजना, मेधावी छात्रों को ई-वाउचर और अब व्हाट्सएप पर 100 ई-मित्र सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.
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राजस्थान सरकार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर बड़ी पहल, निवेशकों को होगा फास्ट-ट्रेक लैण्ड अलॉटमेंट
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है. राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगी.
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Rajasthan Liquor Price Hike: 1 अप्रैल से राजस्थान में शराब महंगी, नई आबकारी नीति से बदले रेट और नियम
राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए 1 अप्रैल से शराब और बीयर के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. ड्यूटी बढ़ने से कीमतों में इजाफा होगा, वहीं शराब दुकानों के नियम भी सख्त किए गए हैं. नई नीति 2025 से 2029 तक लागू रहेगी.
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राजस्थान में लागू हुई युवा नीति 2026, शिक्षा; रोजगार और नेतृत्व विकास पर खास जोर
राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान युवा नीति 2026 लागू की है. इस नीति का लक्ष्य युवाओं को शिक्षित सक्षम स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना होगा.
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गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू
राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.
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भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला, 5 की पेंशन रोकी, 2 अफसर सस्पेंड, सरकार ने 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई
सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है.
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केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी मिल सकेगी छुट्टी
संसद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीक ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मंत्रालय ने यह जवाब जारी किया है.
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Rajasthan: उदयपुर में छात्र से मुर्गा कटवाना शिक्षक को पड़ा महंगा, शिक्षा मंत्री दिलावर ने उठाया सख्त कदम
Rajasthan: उदयपुर में सरकारी टीचर ने 26 अप्रैल को स्कूल में परीक्षा के दौरान एक छात्र से मुर्गा कटवा दिया. इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त कदम उठाया.
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Rajasthan: गहलोत सरकार की 33 योजनाएं फ्लैगशिप से बाहर, योजनाओं की प्राथमिकता भी बदली
Rajasthan: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी है.
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Rajasthan: कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला, शिक्षा विभाग ने खत्म कर दिए ये पद
Rajasthan: शिक्षा विभाग ने करीब 3 महीने पहले बैठक में वाइस प्रिंसिपल के पद को डाइंग कैडर घोषित करने का निर्णय किया था. आदेश अब जारी हुए हैं.
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राजस्थान में लागू होगा 'नो व्हीकल डे'! भजनलाल सरकार वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी ले सकती है फैसला
सरकारी दफ्तरों में संसाधनों के सीमित उपयोग, डिजिटल मीटिंग्स और साझा परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही बिजली और ईंधन बचत से जुड़े कई अन्य उपाय भी शामिल किए जा सकते हैं.
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IPD टावर ढाई साल बाद भी शुरू नहीं, MRI के लिए भटक रहे मरीज; पूर्व चिकित्सा मंत्री का सरकार पर तीखा हमला
राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने फ्री योजनाओं मेडिकल कॉलेज और ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र करते हुए मौजूदा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए.
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राजस्थान में दो बच्चे की नीति का विरोधाभास: चुनाव लड़ने में छूट, लेकिन सरकारी नौकरियों और योजनाओं में नहीं
राजस्थान में जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकते हैं. राजस्थान सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें विरोधाभास भी है.
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Rajasthan: इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पर उच्च स्तरीय समिति करेगी फैसला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की घोषणा
राजस्थान की विधानसभा में ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम तबादलों का मुद्दा गूंजा. सरकार ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की है जिसकी रिपोर्ट के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा.
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राजस्थान बजट 2026: अब घर बैठे बनेंगे जाति-मूल प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप पर मिलेगी 100 ई-मित्र सेवाएं
राजस्थान बजट 2026-27 में सरकार ने डिजिटल सेवाओं और युवाओं पर बड़ा फोकस किया है. 4 लाख नौकरियों की योजना, मेधावी छात्रों को ई-वाउचर और अब व्हाट्सएप पर 100 ई-मित्र सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.
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राजस्थान सरकार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर बड़ी पहल, निवेशकों को होगा फास्ट-ट्रेक लैण्ड अलॉटमेंट
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है. राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाएगी.
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Rajasthan Liquor Price Hike: 1 अप्रैल से राजस्थान में शराब महंगी, नई आबकारी नीति से बदले रेट और नियम
राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए 1 अप्रैल से शराब और बीयर के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. ड्यूटी बढ़ने से कीमतों में इजाफा होगा, वहीं शराब दुकानों के नियम भी सख्त किए गए हैं. नई नीति 2025 से 2029 तक लागू रहेगी.
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राजस्थान में लागू हुई युवा नीति 2026, शिक्षा; रोजगार और नेतृत्व विकास पर खास जोर
राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान युवा नीति 2026 लागू की है. इस नीति का लक्ष्य युवाओं को शिक्षित सक्षम स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना होगा.
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गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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क्या है राजस्थान सरकार की TOD नीति? जारी होगी अधिसूचना, जानें कहां होगा लागू
राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई और दूरदर्शी शहरी नियोजन नीति को अपनाने की दिशा में अग्रसर है. जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल बैठक में किया गया.
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भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला, 5 की पेंशन रोकी, 2 अफसर सस्पेंड, सरकार ने 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई
सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है.
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केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी मिल सकेगी छुट्टी
संसद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीक ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मंत्रालय ने यह जवाब जारी किया है.
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Rajasthan: उदयपुर में छात्र से मुर्गा कटवाना शिक्षक को पड़ा महंगा, शिक्षा मंत्री दिलावर ने उठाया सख्त कदम
Rajasthan: उदयपुर में सरकारी टीचर ने 26 अप्रैल को स्कूल में परीक्षा के दौरान एक छात्र से मुर्गा कटवा दिया. इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त कदम उठाया.
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Rajasthan: गहलोत सरकार की 33 योजनाएं फ्लैगशिप से बाहर, योजनाओं की प्राथमिकता भी बदली
Rajasthan: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी है.
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Rajasthan: कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला, शिक्षा विभाग ने खत्म कर दिए ये पद
Rajasthan: शिक्षा विभाग ने करीब 3 महीने पहले बैठक में वाइस प्रिंसिपल के पद को डाइंग कैडर घोषित करने का निर्णय किया था. आदेश अब जारी हुए हैं.
