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PTI भर्ती फर्जीवाड़ा: JS और OPJS की बैकडेट डिग्री से फंसा पेंच, जालोर के 20 PTI पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
Rajasthan News: पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हथियाने वालों के खिलाफ एसओजी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की निजी यूनिवर्सिटीज ने साठगांठ कर 'बैकडेट' में डिग्रियां बांटी हैं.
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Rajasthan SI Bharti: 3 अभ्यर्थियों की जगह बैठकर परीक्षा देने वाला गिरफ्तार, फर्जीवाड़े से तीनों बने थे सब इंस्पेक्टर
एसओजी की जांच में पता चला कि अशोक कुमार (31) पुत्र जगमालराम ने सितंबर 2021 में अलग-अलग अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में SI भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी.
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SI भर्ती पेपर लीक मामले में हाइकोर्ट में जवाब देगी SOG, बताएंगे गोपनीय रिपोर्ट कैसे लीक हुई?
कोर्ट ने SOG के ADG विशाल बंसल को आज विस्तृत रिपोर्ट के साथ बुलाया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से गोपनीय कागज उपलब्ध कराए हैं. उन पर भी कार्रवाई करेंगे.
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SI भर्ती परीक्षा राजस्थान सरकार के लिए बनी 'अग्निपरीक्षा', 2021 में पेपर लीक विवाद के बाद आयोजन चुनौतीपूर्ण
भर्ती परीक्षा का आयोजन दो चरण में होगा. पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान और विज्ञान का होगा. दोनों ही पेपर के लिए दो घंटे का समय मिलेगा. पहली पारी यानी पहले पेपर का समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे और दूसरे पेपर का समय दोपहर 3 से शाम 5 बजे का रखा गया है. परीक्षा में कुल अधिकतम अंक 400 है.
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SI भर्तीपेपर लीक: रामूराम राईका ने एकलपीठ की टिप्पणियों के खिलाफ की अपील, बोले - मेरे खिलाफ टिप्पणी अनुचित
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी के 6 सदस्यों को एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणी की थी. टिप्पणी के खिलाफ RPSC के पूर्व सदस्य अपील की.
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Rajasthan: SI भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट का विवाद, आज हुई सुनवाई में SC ने क्या कहा ?
कोर्ट ने निर्देश दिया कि खंडपीठ पहले भर्ती रद्द करने वाली अपील पर फैसला करें. इसके बाद आयु विवाद पर सुनवाई करे. कोर्ट ने अप्रैल 2026 में प्रस्तावित नई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2026 तक फैसला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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एसआई पेपर लीक: एसओजी का बड़ा प्रहार, 3 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और डमी कैंडिडेट VDO गिरफ्तार
इस प्रकरण में अब तक कुल 137 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 63 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 06 चयनित उपनिरीक्षक शामिल हैं. एसओजी वर्तमान में शेष दो प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके लिए परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों की पहचान हो सके.
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राजस्थान सरकार ने की अपील 'SI भर्ती रद्द करना उचित नहीं', होई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने 60 दिन की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद अपील दाखिल की.
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Rajasthan: एसआई भर्ती मामले में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा नोटिस
SI Exam: सरकार भर्ती रद्द नहीं करने के पक्ष में है. कोर्ट में तर्क दिया गया कि ऐसा करने से ईमानदार और योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.
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SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार की अपील पर हो सकता है फैसला
पिछली सुनवाई में अदालत ने अपील की कॉपी सहित प्रतिवादियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र की कॉपी महाधिवक्ता को देने के आदेश दिए.
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एसओजी की जांच में पता चला कि अशोक कुमार (31) पुत्र जगमालराम ने सितंबर 2021 में अलग-अलग अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में SI भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी.
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भर्ती परीक्षा का आयोजन दो चरण में होगा. पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान और विज्ञान का होगा. दोनों ही पेपर के लिए दो घंटे का समय मिलेगा. पहली पारी यानी पहले पेपर का समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे और दूसरे पेपर का समय दोपहर 3 से शाम 5 बजे का रखा गया है. परीक्षा में कुल अधिकतम अंक 400 है.
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कोर्ट ने निर्देश दिया कि खंडपीठ पहले भर्ती रद्द करने वाली अपील पर फैसला करें. इसके बाद आयु विवाद पर सुनवाई करे. कोर्ट ने अप्रैल 2026 में प्रस्तावित नई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2026 तक फैसला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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इस प्रकरण में अब तक कुल 137 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 63 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 06 चयनित उपनिरीक्षक शामिल हैं. एसओजी वर्तमान में शेष दो प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके लिए परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थियों की पहचान हो सके.
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SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार की अपील पर हो सकता है फैसला
पिछली सुनवाई में अदालत ने अपील की कॉपी सहित प्रतिवादियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र की कॉपी महाधिवक्ता को देने के आदेश दिए.
