Stray Dog Case
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चित्तौड़गढ़ में 'डॉग टेरर' का खौफनाक मंजर! 24 दिन में 200 लोग शिकार; प्रशासन 'कुंभकर्णी नींद' में क्यों?
चित्तौड़गढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है. 24 दिनों में 200 लोग शिकार हुए. प्रशासन की लापरवाही से शहरवासी दहशत में हैं.
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SC ऑर्डर के बाद भी सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा, अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीज से लेकर स्टाफ तक परेशान
Supreme court stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि आवारा पशुओं को हटाया जाएं. ऐसा नहीं होने की स्थिति में अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
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Supreme Court: "स्टेट-नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाएं", मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-वरना अधिकारी जिम्मेदार
SC orders removal of stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे आवारा पशुओं और अन्य जानवरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया. साथ ही इस मामले में समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए.
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Rajasthan: राजस्थान में 58 हजार से ज्यादा पकड़े गए डॉग्स और 52 हजार की नसबंदी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पेश किया ब्यौरा
Stray dog case: मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज की गई. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक मामला स्थगित कर दिया.
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जयपुर में करीब डेढ़ लाख आवारा कुत्ते नगर निगम के लिए चुनौती, कैसे होगा SC के आदेश का पालन... नहीं है संसाधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ना होगा. वहीं राजधानी जयपुर में डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और संसाधनों की कमी चुनौती बन रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा, दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला, पूरे देश पर लागू होगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों पर अपने हालिया फैसले को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर आज यानी 22 अगस्त को उसने एक बार फिर अंतरिम फैसला सुनाया है जो राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होगा.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ना होगा. वहीं राजधानी जयपुर में डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और संसाधनों की कमी चुनौती बन रही है.
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सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों पर अपने हालिया फैसले को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर आज यानी 22 अगस्त को उसने एक बार फिर अंतरिम फैसला सुनाया है जो राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होगा.
