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जोजरी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की टीम का सख्त एक्शन, अवैध केमिकल बहाने वालों पर होगी कार्रवाई
जोजरी और लूनी नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम ने बालोतरा में कई संयंत्रों का निरीक्षण किया. जिसमें अवैध केमिकल डिस्चार्ज करने वालों पर एक्शन की बात कही है.
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जयपुर में अवैध निर्माण पर JDA को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने देश में भवन निर्माण नियमों और भूमि उपयोग कानूनों के बड़े पैमाने पर हो रहे उल्लंघन पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा, नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही.
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Rajasthan: जोजरी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम, टाली CBI जांच, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के दिए आदेश
Rajasthan News: राजस्थान की लूनी-जोजरी नदी में अवैध रूप से केमिकल बहाने वाली 4 किलोमीटर लंबी छिपी पाइपलाइन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे राजस्थान सरकार कोसख्त कार्रवाई के आदेश दिए है.
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अवैध बजरी खनन पर करौली पुलिस का एक्शन, वर्दी और हथियारों के साथ नदी में उतरे जवान; ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ भागे माफिया
राजस्थान के चंबल सेंचुरी में अवैध बजरी खनन पर करौली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में पुलिस ने नदी में उतरकर माफियाओं के खिलाफ बड़ा 'सिंघम' ऑपरेशन चलाया है.
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RPSC SI भर्ती 2021 रद्द: 20 सितंबर 2026 को होगी दोबारा परीक्षा, जानें पात्रता और फॉर्म सुधार के नए नियम
पेपर लीक के कारण रद्द हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 को दोबारा आयोजित करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. 12 अप्रैल को RPSC ने नई तारीख की घोषणा भी कर दी है.
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रद्द रहेगी SI 2021 की भर्ती, पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और पी.एस. पटवालिया की विस्तृत दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने की सहमति नहीं दी और याचिकाओं को खारिज कर दिया.
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SI भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को सुनवाई, कशमकश में राजस्थान सरकार
एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ. 859 पदों के लिए 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई. इसमें करीब 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए.
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RAS-2024: आरएएस परीक्षा में 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका, 5 कैंडिडेट्स का परीक्षा परिणाम लिफाफे में बंद
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कुल 2391 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह मिली है. अब सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन और नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार है.
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एसआई भर्ती-2021 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 अप्रैल को एकलपीठ के 28 अगस्त 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय सुनाया था.
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"RAS अधिकारी नियुक्त होता तो राज्य बेच देता", सरकार की दलील पर पेपर लीक के आरोपी अफसर की जमानत रद्द
राजस्थान के चर्चित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरएएस चयनित हनुमाना राम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए किसी भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया.
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'ओरण बचाओ' का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 7 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई; आंदोलनकारियों की जगी उम्मीद
स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि ओरण को वन कानूनों से ऊपर उठकर मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिलेगा. याचिका में मांग की गई है कि ओरण के धार्मिक महत्व को 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' के दायरे में देखा जाए.
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"हमारे पास बेहतर हथियार नहीं", खनन माफियाओं पर शिकंजा लगाने में प्रशासन नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने चंबल सैंक्चुरी में अवैध रेत खनन पर नाराजगी जताई. प्रशासनिक विफलता बताते हुए तीनों राज्यों को सख्त निर्देश दिए.
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SI भर्ती परीक्षा पर फंसा पेंच, अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी, ऐन मौके पर RPSC ने कोर्ट में कह दी बड़ी बात
SI exam 2025: आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि एसआई भर्ती-2025 में 2.25 लाख अतिरिक्त अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाना संभव नहीं. 5-6 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा से पहले आज छुट्टी के दिन होगी सुनवाई.
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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2025 पर लटकी तलवार! टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को तत्काल स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें कम से कम परीक्षा को 4 सप्ताह टाला जाए. कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है.
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राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी अवमानना कार्यवाही, हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
'पोंग डैम पुनर्वास योजना' से संंबंधित विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है. इसके तहत राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई थी.
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जोजरी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की टीम का सख्त एक्शन, अवैध केमिकल बहाने वालों पर होगी कार्रवाई
जोजरी और लूनी नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम ने बालोतरा में कई संयंत्रों का निरीक्षण किया. जिसमें अवैध केमिकल डिस्चार्ज करने वालों पर एक्शन की बात कही है.
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जयपुर में अवैध निर्माण पर JDA को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने देश में भवन निर्माण नियमों और भूमि उपयोग कानूनों के बड़े पैमाने पर हो रहे उल्लंघन पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा, नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही.
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Rajasthan: जोजरी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम, टाली CBI जांच, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के दिए आदेश
Rajasthan News: राजस्थान की लूनी-जोजरी नदी में अवैध रूप से केमिकल बहाने वाली 4 किलोमीटर लंबी छिपी पाइपलाइन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे राजस्थान सरकार कोसख्त कार्रवाई के आदेश दिए है.
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अवैध बजरी खनन पर करौली पुलिस का एक्शन, वर्दी और हथियारों के साथ नदी में उतरे जवान; ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ भागे माफिया
राजस्थान के चंबल सेंचुरी में अवैध बजरी खनन पर करौली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में पुलिस ने नदी में उतरकर माफियाओं के खिलाफ बड़ा 'सिंघम' ऑपरेशन चलाया है.
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RPSC SI भर्ती 2021 रद्द: 20 सितंबर 2026 को होगी दोबारा परीक्षा, जानें पात्रता और फॉर्म सुधार के नए नियम
पेपर लीक के कारण रद्द हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 को दोबारा आयोजित करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. 12 अप्रैल को RPSC ने नई तारीख की घोषणा भी कर दी है.
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रद्द रहेगी SI 2021 की भर्ती, पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और पी.एस. पटवालिया की विस्तृत दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने की सहमति नहीं दी और याचिकाओं को खारिज कर दिया.
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SI भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को सुनवाई, कशमकश में राजस्थान सरकार
एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ. 859 पदों के लिए 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई. इसमें करीब 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए.
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RAS-2024: आरएएस परीक्षा में 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका, 5 कैंडिडेट्स का परीक्षा परिणाम लिफाफे में बंद
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कुल 2391 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह मिली है. अब सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन और नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार है.
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एसआई भर्ती-2021 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 अप्रैल को एकलपीठ के 28 अगस्त 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय सुनाया था.
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"RAS अधिकारी नियुक्त होता तो राज्य बेच देता", सरकार की दलील पर पेपर लीक के आरोपी अफसर की जमानत रद्द
राजस्थान के चर्चित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरएएस चयनित हनुमाना राम की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए किसी भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया.
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'ओरण बचाओ' का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 7 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई; आंदोलनकारियों की जगी उम्मीद
स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि ओरण को वन कानूनों से ऊपर उठकर मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिलेगा. याचिका में मांग की गई है कि ओरण के धार्मिक महत्व को 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' के दायरे में देखा जाए.
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"हमारे पास बेहतर हथियार नहीं", खनन माफियाओं पर शिकंजा लगाने में प्रशासन नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने चंबल सैंक्चुरी में अवैध रेत खनन पर नाराजगी जताई. प्रशासनिक विफलता बताते हुए तीनों राज्यों को सख्त निर्देश दिए.
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SI भर्ती परीक्षा पर फंसा पेंच, अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी, ऐन मौके पर RPSC ने कोर्ट में कह दी बड़ी बात
SI exam 2025: आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि एसआई भर्ती-2025 में 2.25 लाख अतिरिक्त अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाना संभव नहीं. 5-6 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा से पहले आज छुट्टी के दिन होगी सुनवाई.
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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2025 पर लटकी तलवार! टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को तत्काल स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें कम से कम परीक्षा को 4 सप्ताह टाला जाए. कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है.
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'पोंग डैम पुनर्वास योजना' से संंबंधित विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है. इसके तहत राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई थी.
