Supreme Court Judgement
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने का सुझाव भी दिया है.
- rajasthan.ndtv.in
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Kolkata Doctor Rape-Murder Case: 'देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता', सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन
- Tuesday August 20, 2024
- Edited by: पुलकित मित्तल
SC on Kolkata Case: 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना का आदेश दिया.
- rajasthan.ndtv.in
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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर को वापस नहीं मिलेगा 'स्पेशल राज्य' का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने का ठहराया वैध
- Monday December 11, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: पुलकित मित्तल
Article 370 Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था.'
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने का सुझाव भी दिया है.
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Kolkata Doctor Rape-Murder Case: 'देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता', सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन
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SC on Kolkata Case: 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना का आदेश दिया.
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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर को वापस नहीं मिलेगा 'स्पेशल राज्य' का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने का ठहराया वैध
- Monday December 11, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: पुलकित मित्तल
Article 370 Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था.'
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