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Rajasthan Politics: 'भगवान, BJP और भजनलाल...सबकी एक राशि है', केंद्रीय मंत्री के बयान पर डोटासरा ने किया पलटवार
Gajendra Singh Shekhawat Viral Video: जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिस पर अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने तंज कसा है.
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उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'अगर फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा'
उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'अगर फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा'
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Rajasthan: 'उदयपुर फाइल्स' से जुड़ी याचिका SC ने सनवाई से किया इंकार, 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म
Rajasthan News: फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है.
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आसाराम को 1 साल में कितनी बार जमानत मिली? पढ़ें गिरफ्तारी से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन
Asaram Bail News: आसाराम ने 6 महीने का बेल एक्सटेंशन मांगा है. इस पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन यह टल गई है. फिलहाल कोर्ट ने सिर्फ 9 जुलाई तक सरेंडर करने की छूट दी है.
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राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब तय समय पर होंगी RPSC परीक्षा
Rajasthan School Lecturer & Coach Competitive Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी-नेट से तारीख टकराव के चलते आरपीएससी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
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Rajasthan: जयपुर टाउन हॉल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे से इनकार
यह मामला पिछली अशोक गहलोत सरकार में पुरानी विधानसभा को हेरिटेज म्यूजियम में बदलने के निर्णय से संबंधित है. राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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'ज्यूडिशियरी में महिला प्रतिनिधित्व के लिए..', SC ने पलटा राजस्थान HC का फैसला, ऑफिसर की सेवाएं बहाल
शीर्ष अदालत का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर आया, जिसमें कारण बताओ नोटिस और सेवा समाप्त करने के फैसले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था.
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जयपुर में खुली जेल योजना पर लगी 'सुप्रीम' मुहर, SC ने राजस्थान सरकार को दिया ये आदेश
खुली जेल की अवधारणा के तहत दोषियों को आजीविका कमाने के लिए दिन में परिसर के बाहर काम करने और शाम को वापस लौटने की अनुमति होती है.
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BR Gavai Oath: जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के 52वें CJI, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ
जस्टिस गवई ने हिंदी में शपथ ली. उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक समय का होगा और वह 23 नवंबर तक पद पर रहेंगे.
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राजस्थान के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, पूछा- दंडित क्यों न किया जाए
राजस्थान के मुख्य सचिव के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह अवमानना नोटिस दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी है.
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Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पलटते हुए BJP विधायक कंवरलाल मीणा को दिया सरेंडर का आदेश, फिर लटकी विधायकी पर तलवार
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के एक आपराधिक मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी और दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 4800 खनन पट्टाधारकों को दी राहत, देरी से दायर याचिकाएं होंगी स्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करीब 4800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत दी है. 12 नवंबर 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने देरी से दायर पर्यावरण स्वीकृति (EC) याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश दिया.
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Rajasthan: राजस्थान HC में बिना शर्त IAS अधिकारी ने मांगी माफी, कोर्ट ने पूछा- 'आपको सजा क्यों न दी जाए'
Rajasthan Court News: आईएएस भवानी सिंह देथा ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से माफी मांग ली, जिसके बाद जस्टिस व्यास ने सार्वजनिक सेवा कर्तव्य पर जोर देते हुए अवमानना नोटिस वापस ले लिया.
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अजमेर में अफसरों की मनमानी से 120 करोड़ के प्रोजेक्ट पर फिरा पानी, अब चलेगा बुलडोजर
राजस्थान के अजमेर जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए अवैध निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई तेज हो गई है. जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम हेरिटेज को लगाई फटकार, पूछा- जल महल झील को नुकसान पहुंचाकर कैसे 'स्मार्ट' बनेगा जयपुर?
पीठ ने कहा, 'आज, हमने देखा कि ऑनलाइन माध्यम से पेश हुए नगर निगम आयुक्त के पीछे ‘स्मार्ट सिटी’ का बोर्ड लगा है. हमें आश्चर्य है कि जल महल झील को लगभग नष्ट करके जयपुर शहर ‘स्मार्ट’ कैसे बन जाएगा?
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 4800 खनन पट्टाधारकों को दी राहत, देरी से दायर याचिकाएं होंगी स्वीकार
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राजस्थान के अजमेर जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए अवैध निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई तेज हो गई है. जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
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