राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही 8 सितम्बर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. 

कारखाना संशोधन विधेयक 2025 सदन में पारित 

मंत्री सुमित गोदारा ने विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि संशोधन से श्रमिकों को कई लाभ दिए जा रहे हैं. काम के घंटों में रियायत दी गई है और इस पर श्रमिक संगठनों के साथ बैठकों के बाद सुझावों को शामिल किया गया है. मंत्री ने कहा कि यह संशोधन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने और रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम है.

कांग्रेस विधायक कर रहे अतिवृष्टि फसल खराबी को लेकर नारेबाजी, नारेबाजी के बीच कारख़ाना संशोधन विधेयक बिल आया सदन में

राजस्थान विधानसभा में कारख़ाना राजस्थान संशोधन विधेयक-2025 पर बहस जारी है.

विधानसभा की बैठक लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई.

आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अतिवृष्टि परेशान एसडीआरएफ के नियमों के तहत राहत दिए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए 8 लोगों को 2 लाख 53 हजार रुपए दिए गए. मकान की भरपाई के लिए 515 लोगों को 184.74 लाख रुपए का मुआवजा दिया और 193 लोगों को बर्तन की भरपाई के लिए 10 लाख रुपए दिए गए. साथ ही कहा कि पहले 50 परसेंट नुकसान पर ही राहत दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 33 फीसदी नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाता है. इसी बीच विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें टोका.

रोहित बोहरा ने किरोड़ी लाल मीणा के जवाब में दखल दिया तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शांत कराया. वहीं, कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा बोले कि सरकार को इस पर पहले ही काम करना चाहिए था. कोई बड़ा काम सरकार काम करती तो स्थगन प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बोले कि संसदीय कार्य मंत्री हमारे लोगों को जानबूझकर उकसाने का काम करते हैं. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष तो सरकार का जवाब ही नहीं सुनना चाहता. जबकि सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत दी है. नारेबाजी और हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित की गई.

हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. 

भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि ऑटोमोबाइल व्यापारियों ने भरतपुर बंद किया और मशाल जुलूस भी निकाला है. वहां 66 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन उसे चौड़ा करने को लेकर आंदोलन जारी है. प्रस्तावित रोड़ को लेकर 500 व्यापारियों को संशय है कि दुकानें तोड़ी जाएगी, हालांकि इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है. भरतपुर शहर की आबादी 5 लाख भी नहीं है, जबकि अंबेडकर सर्किल से अजमेर रोड तक सिंगल एलिविटेड रोड बनाई है. उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी क्या जरूरत है. मेरा आग्रह है कि सरकार को बनाना ही तो एक नया भरतपुर बना दे."

विधानसभा में ट्रंप टैरिफ का मुद्दा गूंजा. भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने कहा कि भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का राजस्थान की जीडीपी में तीसरा स्थान है. लेकिन इंडस्ट्री में टैरिफ समेत कई वजहों से परेशानी हो रही है. रिप्स की सब्सिडी का भुगतान वार्षिक की बजाय त्रैमासिक किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन बाधित ना हो.

जयपुर के शाहपुरा में उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर बनाने का टेंडर रद्द करने और पुरानी जगह की बजाय नई जगह हॉस्पिटल बनाने का मुद्दा उठाया गया. इस दौरान हल्की-फुल्की बहस भी हुई है. जवाब से अंसतुष्ट कांग्रेस विधायक मनीष यादव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब को घेरने की कोशिश की.

निर्दलीय रविंद्र भाटी ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाते हुए गठित समिति में विधायक के अधिकार पर बात कही. खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब में कहा कि हमारा उद्देश्य 4 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों तक पहुंचना है. विधायकों को सोचना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं.  

राजस्थान विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है.

बीजेपी विधायक प्रताप पुरी ने 'लव जिहाद' पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि मेवात के युवक ने भील समाज की युवती को फंसाया. यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है. मोहनगढ़ क्षेत्र में युवती को बहलाने-फुसलाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि गहराई से जांच होने पर में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. 

सदन की मेज पर विभिन्न विभागों की अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी. इनमें वित्त, आबकारी, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की 6-6 अधिसूचनाएं, पंचायत राज विभाग की 4 और ऊर्जा विभाग की 2 अधिसूचनाएं शामिल होंगी.

आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी और वन विभाग से जुड़े सवाल लगाए जाएंगे.

 राजस्थान विधानसभा में आज कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. प्रश्नकाल में 25 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्नों पर चर्चा होगी. 

विधानसभा में राजस्थान माल और सेवा कर (GST) द्वितीय संशोधन विधेयक-2025 और कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक-2025 पर चर्चा होगी.