Rajasthan Politics: प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने चूरू के सरदारशहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर काम में सुचिता चाहती हैं. मोदीजी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है. जो नकली खाद, घटिया बीज और नकली दवाई किसानों को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंहा चौहान को फोन किया था, और पत्र भी लिखा था. हम सख्त कानून लाएंगे, जिससे मिलावट खोरों का पुख्ता इलाज हो सके, जिससे किसानों को परेशान ना होना पड़े.
शायद उनको पुराना सपना याद आ गया
हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है. उनके इस बयान पर पूछे गए सवाल पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब उनको पता नहीं कहां से उनको सपना आ गया. पिछली बार जब वो सोते थे, तो उनकी कुर्सी डगमगाती थी. तब उनको सपने आते थे, शायद उनको पुराना सपना याद आ गया हो.
नकली खाद के खिलाफ कड़ा कानून
केन्द्र सरकार नकली खाद और नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ कानून लाने जा रही है, जिससे लगाम लग सके. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि नकली बीज, नकली खाद और नकली दवाइयों के विरुद्ध हम कड़ा कानून ला रहे हैं. किसानों के साथ धोखा करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा. कृषि मंत्री ने बयान में कहा था कि अब ऐसा कानून बनेगा, जिसमें किसानों के साथ धोखा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे.
राजस्थान में नकली खाद-बीज के खिलाफ कार्रवाई
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही राजस्थान में नकली खाद और नकली बीज का भंडाफोड़ हुआ था. राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद ही बीज और खाद भंडारों पर छापेमारी की थी. इसमें कई जगह नकली खाद और बीज बनाने का सामान जब्त हुआ. इसके बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन भंडारों को सील कर दिया और कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया.
नकली खाद और बीज से किसानों को भारी नुकसान
सरकार भी इस बात को मानती रही है कि किसानों और खेती के लिए नकली खाद, बीज और दवाई बड़ी समस्या है. इससे फसल उत्पादन तो घटता ही है, किसानों को भी भारी नुकसान होता है. ऐसी खबरें आती हैं कि किसान बाजार से पूरे पैसे देकर खाद और बीज खरीद लाते हैं, लेकिन जब फसल होने की बारी आती है, तो खेत खाली रह जाता है. इससे किसानों को भारी नुकसान होता है. इसके खिलाफ कानून है. लेकिन वह कमजोर है, जिसमें गलती करने वाले मामूली जुर्माना देकर बच जाता है. सरकार इसके खिलाफ अब कड़ा कानून ला रही है.
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