Cabinet Minister Suresh Singh Rawat inaugurated several projects: राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को करौली का दौरा किया. पांचना बांध पर करौली और धौलपुर जिले की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि 'वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान पखवाड़े' को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण प्रेमी और आमजन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है. मंत्री ने बताया कि करौली जिले के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 और धौलपुर जिले की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है. इनमें पांचना बांध के आधुनिकीकरण कार्य, सूरौठ की ग्राम पंचायत वाईजट में 6.06 करोड़ रुपए की लागत से नवीन एनिकट निर्माण, कालागुड़ा में 1.62 करोड़ की लागत से तिखूटी एनिकट और जटनगला में 6.31 करोड़ रुपए की लागत से एनिकट निर्माण शामिल हैं. इन परियोजनाओं से भू-जल स्तर में वृद्धि होगी और पशु-पक्षियों को भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
"पहले बारिश का पानी व्यर्थ बहता था"
मंत्री ने बताया कि पूर्व में वर्षा जल व्यर्थ बह जाया करता था, जिसे अब जल परियोजनाओं के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है. ईआरसीपी जैसी योजनाएं इस दिशा में अहम कदम हैं. कार्यक्रम में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल की सराहना की और इसे जनहित में महत्वपूर्ण बताया.
मंत्री ने मोदी सरकार की गिनाईं उपलब्धियां
करौली सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि आज भारत तेज़ी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है. मोदी सरकार ने न केवल सीमा सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को मजबूती दी, बल्कि एस-400 मिसाइल, ब्रह्मोस, तेजस जैसे स्वदेशी हथियारों से सैन्य ताकत को भी सशक्त किया. उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 23 हजार 622 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.
डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंचे 44 लाख करोड़ रुपए
उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए 44 लाख रुपए करोड़ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है. GeM पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ी है और 13.41 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर दिए जा चुके हैं. उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि 44 हजार 859 करोड़ रुपए से अधिक की 3600 से ज्यादा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और उग्रवाद में 64% की गिरावट आई है.
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