Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विकास कार्यों को तेज़ रफ्तार देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव किया है. अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइलों को वित्त विभाग में पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे न केवल अनावश्यक देरी खत्म होगी बल्कि कार्यों की लागत और समय की भी बचत होगी.
दोबारा फाइल नहीं भेजना होगा
सरकार ने तय किया है कि कार्यकारी विभाग अब निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीधे कार्यादेश जारी कर सकेंगे. उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए दोबारा वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजना होगा. यह बदलाव पिछली सरकार की उस व्यवस्था को खत्म करता है, जिसमें विभागों को पहले सैद्धांतिक स्वीकृति मिलती थी और फिर दोबारा पूरी फाइल भेजनी पड़ती थी.
सीएम ने दोहराव खत्म करने के दिए निर्देश
पुरानी प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों में 15 से 30 दिन की अतिरिक्त देरी हो रही थी. इससे आमजन तक योजनाओं का लाभ समय पर नहीं पहुंच पा रहा था और लागत भी बढ़ रही थी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दोहराव को खत्म करने के निर्देश दिए जिसके बाद अब कार्यकारी विभाग स्वयं पोर्टल पर निविदा के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की राशि अपलोड कर सकेंगे.
गुणवत्ता के साथ पूरा करने में मदद मिलेगी
सरकार का कहना है कि इस नए निर्णय से विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने में मदद मिलेगी. पारदर्शिता, सुशासन और त्वरित सेवा की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
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