Jhunjhunu Farmer event: झुंझुनूं में आज (11 अगस्त) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि ट्रांसफर की जाएगी. पूरे देश में डिजिटल वितरण के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा आएंगे. इस दौरान साल 2023-24 और वर्ष 2024-25 की फसल बीमा क्लेम राशि खातों में ट्रांसफर होगी. आधिकारिक बयान के अनुसार कुल दावा राशि में मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों को 1121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे.
केंद्र ने शुरू की नई सरलीकृत प्रणाली- कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों के हित में एक 'नई सरलीकृत दावा निपटान प्रणाली' लागू की है, जिसके तहत राज्य के प्रीमियम अंशदान का इंतजार किए बिना, केवल केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर दावों का आनुपातिक भुगतान किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि खरीफ 2025 सत्र से, अगर कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी अंशदान में देरी करती है तो उस पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा.
बीमा कंपनियों ने की देरी तो लगेगा जुर्माना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की 2016 में शुरुआत के बाद से इसके तहत 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया है, जबकि किसानों ने केवल 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया है. लापरवाही बरते जाने पर बीमा कंपनियों के खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान है. अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं तो उन पर भी 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा.
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