Jodhpur Beautician Anita Choudhary Murder Case: जोधपुर की ब्यूटीशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया. हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सोमवार को हुए व्यापक धरने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के साथ ही अनीता चौधरी के परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया है. सरकार ने अनीता चौधरी के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया है.
बेनीवाल के धरने में आते ही हरकत में आई सरकार
हनुमान बेनीवाल के जोधपुर पहुंचते ही हजारों की संख्या में लोग धरने में पहुंचे. फिर सरकार की ओर से अधिकारी और ओसियां विधायक ने लोगों से बात करते की, जिसके बाद चार मांगों पर सहमति बनी. RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कल इस धरने में सम्मिलित हुए उसके बाद से ही सरकार और प्रशासन हरकत में आया सरकार के और से प्रतिनिधि के रूप में ओसिया के विधायक भैराराम सियोल इस धरने में रात्रि 3:00 बजे पहुंचे और उनके साथ जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे.
हनुमान बेनीवाल के धरने के बीच रात 3 बजे मांगों पर बनी थी सहमति
रात को 3:00 बजे मांगों पर सहमति बनी और आज सुबह दोबारा वार्ता हुई वार्ता के बाद चार मांगों पर सहमति बनने के बाद धरनास्थल कुड़ी पहुंचे और धरने की समाप्ति की घोषणा की. इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सीबीआई को इस मामले को सौंपा जाएगा. दूसरा आर्थिक सहायता के रूप में 51 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी, इसके अलावा दो अधिकारियों को हटाने जिसमें डीसीपी व SHO को हटाने सहित मांगों पर सहमति बनने के बाद इस घरने की समाप्ति की घोषणा की गई.
अनीता चौधरी का आज ही होगा अंतिम संस्कार
साथ ही यह भी कहा कि आज ही अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 13 तारीख को चुनाव होने के कारण मैं नहीं आ पाया लेकिन मेरे तमाम कार्यकर्ता यहां इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार के साथ थे. जैसे ही मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं यहां पर आ गया. साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बाद और भी बहुत सी परते खुलेगी. कई बड़े लोगों का हाथ इसमें सामने आएगा. अब इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
सरकार के प्रतिनिधि ओसियां विधायक ने क्या कुछ कहा?
वहीं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि सरकार की ओर से जो घोषणाएं थी, वह हमने सबको बता दी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग सीबीआई की मांग थी जो सरकार ने मान ली और अगर कोई लापरवाही रही है तो वह उच्चस्तरीय कमेटी में अगर सामने आता है तो और भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी. सीबीआई की एंट्री होगी और सीबीआई आने के बाद जो भी होगा वह सीबीआई के सामने आ ही जाएगा.
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