Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी (Mewar University) में पिछले करीब 1 महीने से चल रहा नर्सिंग छात्रों का आंदोलन अब कानूनी दांव-पेच और गिरफ्तारियों के मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. बीएससी नर्सिंग कोर्स (B.Sc Nursing Course) की मान्यता को लेकर पिछले 27 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद, आज सभी की नजरें गंगरार न्यायालय (Gangrar Court) पर टिकी हैं. पुलिस हिरासत में लिए गए 17 कश्मीरी छात्रों की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, जिससे यह तय होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में ही रहना होगा.
कैसे शुरू हुआ विवाद और क्यों बिगड़े हालात?
विवाद की जड़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स की वह मान्यता है, जिसे लेकर छात्र लंबे समय से यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. छात्रों का आरोप है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (RNC) और इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से आवश्यक मान्यता न होने के बावजूद उन्हें अंधेरे में रखकर एडमिशन दे दिया. अपना भविष्य अधर में लटकता देख छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में ही डटे हुए थे. सोमवार को जब यूनिवर्सिटी में दोबारा कक्षाएं शुरू करने की कोशिश हुई, तो विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया.
छात्रों ने की पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश
गंगरार थानाधिकारी श्याम लाल ने बताया, 'मामला तब बेकाबू हो गया जब हताश छात्रों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह (Self Immolation) करने की कोशिश की. मौके पर मौजूद भारी पुलिस जाब्ते के साथ छात्रों की धक्का-मुक्की हुई, जिसमें पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने और वर्दी फाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए 17 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया.'
आज कोर्ट का फैसला, NSUI करेगा प्रदर्शन
सोमवार को गंगरार न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और छात्रों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था. आज की सुनवाई इन छात्रों के लिए बेहद अहम है. दूसरी ओर, इस मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है. छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में आज एनएसयूआई (NSUI) ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ता दिख रहा है.
'यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर केस पर कार्रवाई नहीं'
यूनिवर्सिटी प्रशासन का इस पूरे विवाद पर कहना है कि मान्यता की प्रक्रिया जयपुर स्तर पर प्रक्रियाधीन है और मामला फिलहाल हाईकोर्ट में भी लंबित है. हालांकि, छात्र इस दलील से संतुष्ट नहीं हैं और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अशोक गदिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोश में हैं. अब देखना यह है कि आज न्यायालय का रुख छात्रों के प्रति क्या रहता है और यूनिवर्सिटी इस गतिरोध को कैसे दूर करती है.
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