राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए शनिवार को गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया. बोर्ड इन पिछड़े वर्गों को बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव भेजेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए.
बैठक में राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करने, चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने और शैक्षिक और आर्थिक मोर्चों पर राज्य की प्रगति के लिए सुझाव दिए जाएंगे.
राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत और मठों वाले स्थलों को मजबूत करने और उनका नवीनीकरण करने सहित अन्य सुझाव; समाज से संबंधित लेखों, पुस्तकों, साहित्य पर शोध; सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ठोस उपाय भी राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे. एक अधिकारी ने कहा, "बोर्ड में पांच गैर-आधिकारिक सदस्य होंगे- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य.
इससे पहले सीएम गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के उद्देश्य से जयपुर जिले के सांगानेर के महापुरा गांव में 'मेहंगाई राहत शिविर' का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है. राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
