कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन में पारित किया गया. इसमें कुछ प्रावधान किये गए हैं जो अब कोचिंग सेंटर वालों के लिए जरूरी होगा.

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नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार का मकसद बच्चों की चिंता करना नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंचाना है. जूली ने आरोप लगाया कि बिल में जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है और कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की संख्या बढ़ा दी गई है. उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तय 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग भेजने पर रोक की पालना राजस्थान सरकार नहीं कर रही है. जूली ने मांग की कि इस बिल को संशोधनों के लिए फिर से प्रवर समिति को भेजा जाए.

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति के सदस्य राजेन्द्र पारीक ने जूली के रुख से अलग राय रखते हुए बिल का समर्थन किया. पारीक ने कहा कि यह विधेयक आज के दौर की जरूरत है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर राजस्थान में 16 साल का नियम लागू कर दिया जाएगा तो बच्चे उन राज्यों में पढ़ने चले जाएंगे जहां ऐसा कोई नियम नहीं है. पारीक ने यह भी कहा कि बच्चों में अवसाद का कारण पढ़ाई का दबाव नहीं बल्कि परिवारों का एकाकीपन और परंपराओं का टूटना है.

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'कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक राजस्थान विधानसभा सदन में पारित कराया गया है. इस विधेयक को ध्वनिमत से सदन में पारित कराया गया है.

राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने आज धर्मांतरण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुराने विधेयक को वापस ले लिया और उसकी जगह एक संशोधित और अधिक कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक सदन में पेश किया.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 वापस लेकर नया विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में पुरस्थापित किया गया.

नए विधेयक के प्रावधानों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के मामलों में सजा बढ़ाकर अब 20 साल तक की कैद रखी गई है. 

अगर पीड़ित महिला, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग या अनुसूचित जाति-जनजाति का है तो सजा और कड़ी होगी, जिसमें आजीवन कारावास और न्यूनतम 50 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है. 

दोषी पाए गए संस्थानों का पंजीकरण रद्द करने, सरकारी सहायता बंद करने और संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान किया गया है. 

बिल में यह भी साफ किया गया है कि व्यक्ति अपने जन्मजात धर्म में वापसी करता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही अपराध को गैर-जमानती और संज्ञानात्मक घोषित किया गया है.

विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सरकार को घेरा. 

उन्होंने कहा कि पिछले आठ-दस सालों में छात्रों की आत्महत्याओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार चिंतित हुई और बच्चों का तनाव कम करने के लिए यह बिल लाया गया. 

लेकिन इसमें विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करने वाले उपायों के बजाय केवल जुर्माने की राशि कर दी गई हैं, और बच्चों की संख्या बढ़ा दी गई है.

धारीवाल ने कहा कि विपक्ष की ओर से जो सुझाव पहले ही दिए गए थे, यदि सरकार उन्हें ही मान लेती तो यह बिल और ज्यादा सार्थक और उपयोगी साबित होता.

राजस्थान विधानसभा में आज कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा हुई. 

सबसे पहले पूर्व मंत्री और विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने बिल को लेकर कई अहम सवाल उठाए. डॉ. गर्ग ने कहा कि विधेयक में हॉस्टलों को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं. जहां एक ओर समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नॉमिनल फीस पर हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट लोग भी हॉस्टल चला रहे हैं. दोनों ही तरह के हॉस्टलों को लेकर प्रावधान क्यों नहीं जोड़े गए? 

उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि NOC के नाम पर कई बार अव्यवस्था और गड़बड़ी होती है, ऐसे में इस विधेयक में इसका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया गया.

डॉ. गर्ग ने कहा कि यह बिल मूल रूप से विद्यार्थियों की आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों में काउंसलिंग जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है.

उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक को फिलहाल फिर से प्रवर समिति को सौंपा जाए, ताकि आवश्यक सुधारों के बाद इसे और प्रभावी बनाया जा सके.

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हो गई है. इस वक्त आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग राजस्थान विधानसभा में अपने विचार रख रहे हैं.

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही लंच के बाद 2 बजे फिर से शुरू होगी.

सदन में लगातार दो बार कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की. इसी दौरान, अध्यक्ष ने 295 के नियम के तहत बोलने के लिए विधायकों का नाम पुकारा. लेकिन नारेबाजी कर रहे विधायक अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे. इसके चलते अध्यक्ष ने उनका नंबर काट दिया. बाद में, विधायक घनश्याम मेहर ने अध्यक्ष से आग्रह करने के लिए डायस के पास पहुंचे, लेकिन अध्यक्ष ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने विधायक से कहा, "नारे भी लगाओगे और बोलना भी चाहते हो?" अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अगर विधायक बोलना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी सीटों पर वापस जाना होगा, तभी उन्हें बोलने की अनुमति मिलेगी.

'स्मार्ट मीटर वापस लेने' की मांग करते हुए कांग्रेस नेता सदन में नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए थे. इसके बाद सदन से कांग्रेस ने बहिर्गमन कर दिया. 

कांग्रेस के वॉक आउट के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, 'यह स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस सरकार के समय लाई गई थी. अब यही लोग इसका विरोध कर रहे हैं.' 

इसके बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वापस पहुंचे और सरकार व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल चुनौती दे दी. जूली ने कहा, 'यह सरकार वॉक आउट करने के बाद पीछे से बोलती है. सरकार में हिम्मत है, तो सामने बोलकर बताएं. मजबूत तरीके से जवाब दिया जाएगा.'

इसके बाद मंत्री राठौड़ ने कहा, 'आप कुर्सी छोड़कर चले गए थे. लेकिन सदन की कार्यवाही तो जारी थी. अगर आप होते तो सारी बातें आपके सामने ही होती.'

राजस्थान विधानसभा में विपक्षी नेताओं का जोरदार हंगामा जारी है. 'स्मार्ट मीटर वापस लो..वापस लो' के नारे लग रहे हैं. कुछ विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में भी पहुंच गए हैं. हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है.

राजस्थान विधानसभा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्मार्ट मीटर पर उठे हर सवाल का जवाब दिया. इस दौरान कांग्रेस ने सप्लीमेंट्री जवाब पढ़ने का आग्रह किया. मंत्री ने आग्रह स्वीकारते हुए बताया कि 25 प्रतिशत सरकारी दफ्तरों में तेजी से सरकारी मीटर लगाने का काम इसीलिए किया गया ताकि केंद्र की गाइडलाइन को पूरा करते हुए वहां से आगे का पैसा लिया जा सके.

इसके बाद पूछा गया क्या स्मार्ट मीटर लगने पर आप क्या एडवांस पैसा लेंगे. CEW के सर्वे के अनुसार, 33 प्रतिशत एडवांस पैमेंट करने वाले ग्राहकों की भी बिजली कट गई है. क्या राजस्थान में भी ऐसा ही होने वाला है?

मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ये केंद्र की योजना है. जो स्टेट चाहे इसे स्वीकार कर सकता है. जो चाहे इसे नकार सकता है. कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय ही स्मार्ट मीटर का अप्रवूल दिया गया था. मेरे पास MEMO है.

यह सुनकर टीकाराम जूली ने पूछा कि जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर को आपने जो वर्क ऑर्डर जारी किए हैं वो किस तारीख को जारी किए गए हैं, और उसकी कीमत क्या है? इस फर्म को 5 अगस्त को गोवा सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था. तो क्या आप उस कंपनी का वर्क टेंडर कैंसिल करेंगे या नहीं?

मंत्री ने सदन में तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि राजस्थान डिस्कॉम में जो कंपनी ब्लैकलिस्ट न हो, उसे टेंडर दिया जा सकता है. यह कंपनी गोवा में ब्लैकलिस्ट थी. राजस्थान में नहीं. नियमों में संसोधन कांग्रेस सरकार में हुआ था. बीजेपी सरकार ने कोई नियम संसोधन नहीं किया है.

राजस्थान विधानसभा में व्यवस्था पर जोरदार हंगामा हुआ. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के उठकर बोलने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि आप मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते. 

राजस्थान विधानसभा में आज शून्यकाल के लिए पर्ची प्रणाली से उठाए जाने वाले सवाल तय कर दिए गए. 

कुल 48 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 4 का चयन का किया गया.

दूसरा मामला विधायक छगनसिंह राजपुरोहित का है, जिसमें जवाई बांध में पानी की आवक को देखते हुए फाटक खोलकर पानी जवाई नदी में छोड़ने का आग्रह किया गया है. 

तीसरा विषय विधायक धर्मपाल द्वारा विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के जरासापुर गांव में पुलिस चौकी की स्थापना से संबंधित है. 

चौथा सवाल विधायक चंद्रभान सिंह चौहान का है जो चित्तौड़गढ़ जिले की सीमेंट फैक्ट्रियों और कारखानों में स्थानीय युवाओं की रोजगार में भागीदारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर केंद्रित है. 

इन चार मुद्दों पर आज शून्यकाल में सदन के भीतर चर्चा की जाएगी.

टीकाराम जूली ने आगे कहा, 'संवेदनहीन मुख्यमंत्री नहीं बनें. ऐसे शिक्षा मंत्री साहब का इस्तीफा लेना चाहिए. जो हालात आज स्कूलों के बिगड़ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको तुरंत बजट जारी करना चाहिए. विधानसभा के अंदर भी पूरे दिन की चर्चा आपको एजुकेशन पर करनी चाहिए. आज बिल्डिंगों की क्या हालत है? यही अपील में सरकार से करना चाहूंगा.'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा - 

झालावाड़, उदयपुर एवं जैसलमेर में सरकारी स्कूलों की छत एवं दीवार गिरने से हुए हादसों में 9 बच्चों की जान चली गई परन्तु मुख्यमंत्री ने किसी भी जगह जाकर परिजनों का दुख नहीं बांटा और न ही इन मासूमों को श्रद्धांजलि दी.

हमें आशा थी कि सत्र के पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के द्वारा सदन इन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा. सदन में उत्तराखंड, कश्मीर तक में हुई घटनाओं तक पर शोक व्यक्त किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई परन्तु इन मासूमों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई. इससे विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के भी कई विधायक अवाक रह गए.

आज कांग्रेस पार्टी विधायक दल ने सुबह 10.45 बजे विधानसभा परिसर में इन दिवंगत नौनिहालों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस दौरान जूली ने ऐलान किया कि अगली बार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है तो राजस्थान स्कूल हादसे में मारे गए सभी 9 बच्चों के नाम से मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे.

सचिन पायलट ने कहा कि यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है कि राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मरने वाले बच्चों को हम श्रद्धांजिल नहीं दे पाए. उम्मीद करता हूं ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी. हम हिमाचल त्रासदी की बात कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो फिर अपने प्रदेश के मासूमों को सरकार क्यों भूल रही है.

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस विधायक सीढ़ियों पर इकट्ठा हुए और स्कूल हादसों में मारे गए बच्चों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद सभी ने काली पट्टी बांधकर 'शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो' के नारे लगाए.

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा पहुंच गए हैं. ठीक 11 बजे 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र की दूसरी बैठक शुरू होगी. इससे पहले स्पीकर देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को गुलाब जामुन खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी है.

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. 24 तारांकित और  25 अतारांकित प्रश्न आज की लिस्ट में हैं. उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन ,जनजाति क्षेत्रीय विकास ,राजस्व, नगरीय विकास ,ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे. BAC का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा. अगले दो दिन के कामकाज पर लगेगी मुहर.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज 'दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025' की अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे. साथ ही, विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी पेश करेंगे.

आज सदन में एक-एक करके विभिन्न सरकारी विभागों और निगमों की वार्षिक रिपोर्ट रखी जाएगी. इनमें जन आधार प्राधिकरण, राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और राजस्थान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट शामिल हैं.

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज सदन में चार महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं पेश करेंगी, जिनमें राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के गठन की अधिसूचना भी शामिल है.

आज विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण विधेयक [राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) संशोधन विधेयक 2025] भी चर्चा के लिए रखा जाएगा. इसे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पेश करेंगे.

सोमवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी. आज फिर कोचिंग बिल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामे की संभावना है.