Rajasthan News: लंबे समय से बकाया बिजली का बिल जमा न करने पर विद्युत विभाग ने गांव में बिजली की सप्लाई ही बंद कर दी. गांव वालों को बिजली बिल जमा करने के लिए एक के बाद एक कई नोटिस देने के बाद जब बकाया नहीं जमा किया गया तो विद्युत विभाग ने गांव में लगे एक दर्जन ट्रांसफॉर्मर को ही जब्त कर लिया है. अब विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक बकाया जमा नहीं किया जाएगा, तब तक ट्रांसफार्मर नहीं दिए जाएंगे, ना ही सप्लाई शुरू की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ेगा. बड़ी बात है कि बिजली विभाग की ओर से छूट देने के बावजूद भी गांव वालों ने बकाया बिजली का बिल नहीं किया.
गांव वालों पर था 30 लाख का बकाया
विद्युत निगम की टीम द्वारा ट्रांसफार्मर जब्त करने की घटना राजस्थान के धौलपुर जिले में हुई. जहां पर बाड़ी विद्युत निगम की टीम ने डिस्कॉम राशि जमा नहीं करने पर बिजौली और नयापुरा दोनों गांव की विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया. दोनों गांव के ट्रांसफार्मर को भी निगम ने जब्त कर लिए हैं. जानकारी के मुताबिक, इन दोनों गांव के लोगों पर करीब 30 लाख रुपये बकाया था. विद्युत निगम ने बकाया राशि को जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बकाया राशि को जमा नहीं कराया गया, कार्रवाई के दौरान निगम ने करीब 10 लाख रुपये की वसूली भी की है.
कनिष्क अभियंता कुलदीप शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है. नयापुरा और बिजौली गांव में 30 लाख रुपए से अधिक की राशि निगम की ग्रामीण पर बकाया था. राशि को जमा करने के लिए ग्रामीणों को कई बार नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन ग्रामीण निगम की राशि को जमा नहीं कर रहे थे. सोमवार और मंगलवार को दो दिन लगातार अभियान चलाया गया है. दोनों गांव की सप्लाई को बंद कर एक दर्जन विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं.
बकाया जमा करने पर चालू होगी सप्लाई
कार्रवाई के दौरान घरेलू और एग्रीकल्चर के कनेक्शन को भी काट दिए गए. उधर डिस्कॉम की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. कनिष्ठ अभियंता के अनुसार, बिजली का बिल जमा जमा होने के बाद ही ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे और बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी. बिजली विभाग के मुताबिक, डिस्कॉम द्वारा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए निगम की राशि जमा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान में पेनल्टी और ब्याज में छूट दी गई है, जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल पिछड़ रहा है या लंबित चल रहा है. ऐसे उपभोक्ता निगम की राशि को जमा करते हैं तो ब्याज और पेनाल्टी में छूट दी जाएगी.
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