Rajasthan Budget 2026: वित्त मंत्र दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है. 21 लाख 52,100 करोड़ रुपये के इस बार के बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है. 3 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने की घोषणा की है. बजट घोषणा के अनुसार, प्रदेश में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को कर्ज दिया जाएगा. इसमें प्रदेशभर से 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण किसानों को सरकार देगी.
5 फीसदी ब्याज छूट
इसके अलावा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दीर्घ कालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए 590 करोड़ रुपये के कर्ज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है. इसका लाभ प्रदेशभर से 26 हजार किसान और लघु उद्यमी को फायदा मिलेगा. साथ ही भजनलाल सरकार के बजट में प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दलहनी (दालें) और तिलहनी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों का फ्री वितरण का ऐलान हुआ है. इसके लिए सरकार 135 करोड़ रुपये खर्च करेगी. जिससे उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है.
बजट की कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं
- पिछली सरकारी की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 फीसदी बढ़ गया है.
- प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपये के पार पहुंच जाएगी.
- जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बड़े शहरों में मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशालाएं बनाई जाएंगी, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- झुंझुनूं, सीकर, डीग और भरतपुर जिले में नए एयरपोर्ट की योजना है.
- चूरू समेत खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालने के लिए सस्ती बिजली मिलेगी.
- राजस्थान में अब लोन लेना सस्ता होगा, क्योंकि सरकार ने दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क को 1 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया है.
खेतों की तारबंदी पर बड़ा प्रावधान
वहीं, किसानों के लिए सबसे समस्या बने आवारा पशुओं को लेकर सरकार ने अपने बजट में बड़ा प्रावधान किया है. प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी के लिए सरकार सब्सिडी देगी. बजट में 20,000 किमी की तारबंदी का लक्ष्य है, जिसमें 228 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों की दी जाएगी. बड़ी बात है कि सामुदायिक तारबंदी (Community Fencing) के लिए पहले कम से कम 10 किसानों का समूह होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर 7 किसान कर दिया गया है. इससे छोटे समूहों को भी लाभ मिल सकेगा.
बजट में सबसे बड़ी घोषणा फ्री इलाज को लेकर है. जिन पात्र परिवारों के पास दस्तावेजों की कमी है, उनका भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निरोगी राजस्थान योजना के तहत फ्री इलाज होगा. योजना से वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए हर पंचायत स्तर पर विशेष 'आरोग्य शिविरों' का आयोजन होगा. सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी या कागजों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे.
युवाओं को 10 लाख तक बिना ब्याज लोन
मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे 30,000 युवाओं को लाभ होगा. इसके अलावा 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी. युवाओं और विद्यार्थियों पर बड़ी घोषणा करते हुए राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप के लिए 20 रुपये तक ई वाउचर सरकार देगी.
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