राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में मंगलवार का दिन भारी उथल-पुथल भरा रहा. सुबह झालामंड स्थित हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियां तलाशी में जुटी थीं. इसी बीच हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान नदारद मिले आठ जजों पर एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इन्हें एपीओ कर दिया गया है. अजय शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपनी उपस्थिति देने को कहा गया है.
सुबह बम धमकी की मिला था ईमेल
दरअसल, मंगलवार सुबह हाईकोर्ट प्रशासन को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें परिसर में बम होने की धमकी दी गई थी. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराया गया. इस कारण सुबह कामकाज प्रभावित रहा और डिस्प्ले बोर्ड पर सूचना जारी की गई कि अदालत की कार्यवाही 11:30 बजे से शुरू होगी. सुरक्षा जांच के बीच कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सुबह ही हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग परिसर पहुंच गए. उन्होंने वहां स्थित विभिन्न जिला, महानगर और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया.
इस दौरान कई कोर्ट रूम खाली पाए गए और कई न्यायिक अधिकारी नदारद मिले. अनुशासन और समयबद्धता को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया. निरीक्षण के तुरंत बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट पहुंचे. इसके कुछ घंटे बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से आदेश जारी कर आठ न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रख दिया गया.
इन जजों को किया गया एपीओ
- अजय शर्मा – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर
- मनीषा चौधरी – न्यायाधीश, POCSO एक्ट प्रकरण संख्या-1, जोधपुर महानगर
- मनीषा शर्मा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2, जोधपुर महानगर
- नेहा शर्मा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला
- करुणा शर्मा – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला
- प्रवीण चौधरी – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, जोधपुर महानगर
- सीमा संधू – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-9, जोधपुर महानगर
एपीओ किए गए इन अधिकारियों में से अजय शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपनी उपस्थिति देने को कहा गया है, जबकि शेष सात अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के मुख्यालय पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.
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