Rajasthan High Court

• 

  Rajasthan: राजस्थान HC में बिना शर्त IAS अधिकारी ने मांगी माफी, कोर्ट ने पूछा- 'आपको सजा क्यों न दी जाए'

  Rajasthan Court News: आईएएस भवानी सिंह देथा ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से माफी मांग ली, जिसके बाद जस्टिस व्यास ने सार्वजनिक सेवा कर्तव्य पर जोर देते हुए अवमानना ​​नोटिस वापस ले लिया.

• 

  आसाराम की अंतरिम जमानत पर आया कोर्ट का फैसला, जानें गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या दिया जजमेंट

  आसाराम की जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सामने आ चुका है. चीफ जस्टिस ने अब इस पर अपना अंतिम फैसला दे दिया है.

• 

  REET मामले में CBI जांच की याचिका खारिज होने पर सियासी बवाल, डोटासरा बोले- 2 साल से मगरमच्छ ही पकड़ रहे

  राजस्थान में REET पेपर लीक मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने CBI जांच की मांग खारिज होने के बाद बीजेपी पर तीखा हमला बोला है.

• 

  आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाएं या नहीं? गुजरात HC के जजों की अलग-अलग राय, चीफ जस्टिस के पास पहुंची फाइल

  Asaram Bail Update: आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ानी चाहिए या नहीं, इस पर फैसला अब गुजरात के चीफ जस्टिस को लेना है.

• 

  राजस्थान हाईकोर्ट के चार नए न्यायाधीश कौन? केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 5 मार्च को 7 नाम की केंद्र सरकार को सिफारिश की थी. इसके बाद आज केंद्रीय विधि विभाग ने चार नाम पर हरी झंडी देते हुए न्यायाधिशों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया है.

• 

  Rajasthan: जैसलमेर कलेक्टर को HC से मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​का पाया गया था दोषी

  Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह को बड़ी राहत दी है. डीएम को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी पाया गया था.

• 

  Rajasthan: "IAS माफी मांगें तो उनके प्रति बरतेंगे उदारता", राजस्‍थान हाईकोर्ट ने आईएएस भवानी स‍िंह को क‍िया तलब 

  Rajasthan High Court: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने IAS भवानी स‍िंह देथा, तत्‍कालीन कॉलेज आयुक्‍त शुच‍ि त्‍यागी और संयुक्‍त कॉलेज श‍िक्षा आरसी मीणा को 28 मार्च को तलब क‍िया है.  

• 

  राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक निदेशक के वेतन पर लगाई रोक, राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए दिया आदेश

  Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के आदेश की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है.

• 

  Rajasthan: नरेश मीणा थप्‍पड़कांड मामले में सरकार ने कोर्ट में द‍िया जवाब, जानें जांच पर क्‍या कहा 

  Rajasthan: देवली-उन‍ियारा व‍िधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव के दौरान न‍िर्दलीय प्रत्‍याशी नरेश मीणा ने समरावता में एसडीएम को थप्पड़ जड़ द‍िया था. पुल‍िस नरेश मीणा को ग‍िरफ्तार करने पहुंची तो समरावता में ह‍िंसा हो गई थी.  

• 

  आसाराम को कौन सी बीमारी है? जिसके इलाज के लिए मांगी स्थाई जमानत, 28 मार्च को आएगा फैसला

  गुजरात और जोधपुर में दुष्कर्म केस में सजा भुगत रहे आसाराम ने स्थाई जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, जो 28 मार्च को आएगा. आसाराम ने मेडिकल आधार पर जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कई स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की हैं.

• 

  Rajasthan: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, पूर्व मेयर मुनेश के घर 41.5 लाख मिलने पर कार्रवाई क्यों नहीं की

  Rajasthan: वकील पीसी भंडारी और टीएन शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त 2023 को ACB ने हेरिटेज निगम की तत्कालीन मेयर के घर छापा मारा था. एसीबी को वहां 41.50 लाख रुपए नकद मिले थे. 

• 

  आसाराम की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के पास लगाई याचिका, बीमारी और बढ़ती उम्र का दिया हवाला

  यौन शोषण के मामले में सजा काट कर रहे आसाराम अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. उनकी अंतरिम जमानत अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही है.

• 

  Rajasthan: दो IAS अफसरों को 3-3 महीने जेल की सजा, आदेश के ख‍िलाफ हाईकोर्ट में दी चुनौती 

  Rajasthan: जयपुर के  कॉमर्श‍ियल कोर्ट ने अवार्ड राश‍ि का भुगतान नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया. दोनों आईएएस ने सजा के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार को सुनवाई होगी. 

• 

  राजस्थान में खाप पंचायत पर लगेगी रोक, अब राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला

  राजस्थान में खाप पंचायत को जड़ से खत्म करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट एक्शन में दिख रही है. अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है.

• 

  Rajasthan: कुप्रथा खत्म करने की दिशा में राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर की टीम करेगी गांव-गांव का दौरा

  Jodhpur High Court News: आयोग के सभी सदस्य प्रभावित जिलों में पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय में काम करते हुए कोर्ट कमिश्नर के रूप में काम करेगा. इस दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला एसपी की होगी.