Rajasthan High Court

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  राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश नहीं मानने पर तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

  राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर करौली जिले के नादौती तहसीलदार और पटवारी को निलंबित करने के सख्त आदेश दिए हैं. अतिक्रमण हटाने में विफल रहने पर कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं.

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  SI भर्ती 2021 को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एग्जाम फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्देश

  हाई कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट करने का मौका देकर उन्हें प्रोविजनली परीक्षा में शामिल किया जाए.

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  कर्नल केसरी सिंह की RPSC सदस्यता पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- किस प्रक्रिया के तहत हुई नियुक्ति?

  राजस्थान लोक सेवा आयोग में कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को घेरा है. कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड तलब करते हुए सरकार से चयन के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है.

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  राजस्‍थान हाई कोर्ट ने प्रेग्‍नेंट नाबाल‍िग को गर्भपात कराने की अनुमति दी, रेप से हुई थी गर्भवती

  रेप से गर्भवती हुई लड़की बच्‍चे को जन्‍म नहीं देना चाहती है. पीड़‍िता की मां ने गर्भपात कराने की हाई कोर्ट से अनुमत‍ि मांगी थी.

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  महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज, पापा को बचाने के लिए बेटे ने दी थी पिटीशन

  महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिका में रोहित जोशी ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया.

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  राजस्थान हाई कोर्ट ने पलटा भजनलाल सरकार का फैसला, अब गहलोत के प्लान अनुसार जयपुर में होगा ये काम

  जयपुर के ₹184 करोड़ के OTS प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट ने भजनलाल सरकार का फैसला पलटकर बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने काम तुरंत शुरू करने का आदेश देते हुए उन अफसरों पर भी गाज गिराने की तैयारी कर ली है जिन्होंने इसे लटकाया था. जानिए अदालत ने क्यों कहा कि सरकार बदलने से वादे नहीं बदलते...

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  आसाराम के स्वास्थ्य-भोजन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई रही अधूरी, कल आ सकता है फैसला

  राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम के स्वास्थ्य और उसे घर का भोजन देने के मामले में बुधवार(3 जून) राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई है. इस मामले की सुनवाई आज अधूरी रह गई है. अब गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी. 

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  Rajasthan: "सीलबंद लिफाफे में पेश हो पीड़िता की तस्वीरें", राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार- जांच प्रक्रिया अपमानजनक नहीं हो

  राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन अपराध मामलों में पीड़िता की निजी तस्वीरें खुली रखने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि गरिमा और निजता मौलिक अधिकार हैं, जांच प्रक्रिया अपमानजनक नहीं होनी चाहिए.

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  चतुर्थ श्रेणी भर्ती मामला: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा कर्मचारी चयन बोर्ड, 1200 अभ्यर्थियों की उम्मीदें जगीं

  राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी चयन बोर्ड अब डबल बेंच में अपील करेगा. 

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  मोटर व्हीकल SI भर्ती 2021 पर राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला, डिग्री वाले नहीं केवल डिप्लोमा धारी ही योग्य

  कोर्ट ने MVSI भर्ती 2021 से जुड़ी विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया. कोर्ट ने केवल डिप्लोमा धारकों को भर्ती में शामिल करते हुए राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए.

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  यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की अपील पर आज हाई कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, सजा के ख‍िलाफ फैसला सुरक्षित 

  नाबाल‍िग से यौन उत्‍पीड़न में हुई सजा के ख‍िलाफ आसाराम और सह-आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी. ज‍िस पर सुनवाई पूरी हो गई.  

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  'सफाई कर्मचारियों से सिर्फ सफाई कराएं', राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार

  राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि सफाई कर्मचारियों से सिर्फ सफाई का काम लिया जाए और लापरवाही पर जमादार व स्वास्थ्य निरीक्षक पर कार्रवाई होगी. कोर्ट ने खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने और प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस स्वच्छता मॉडल को लागू करने के आदेश दिए हैं.

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  आसाराम को हाई कोर्ट से फिर मिली अंतरिम जमानत, जानें कब तक के लिए मिली है राहत

  राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने कहा कि जेल प्रशासन की ओर से आसाराम को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं है.

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  जोधपुर NLU का विवाद: दीक्षांत समारोह में मंच पर जाने से 5 मिनट पहले छात्र से छीना गोल्ड मेडल, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

  जोधपुर NLU के दीक्षांत समारोह में टॉपर छात्र से ऐन मौके पर गोल्ड मेडल छीने जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. प्रशासन पर मनमानी और बिना सुनवाई के फैसला बदलने का गंभीर आरोप लगा है.

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  पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सियासत, विपक्ष का दावा- नहीं होगा चुनाव, सरकार- OBC आयोग पर निर्भर

  कोर्ट के फैसले को लेकर जहां विपक्ष ने इसका स्वागत किया है. हालांकि इसके साथ ही दावा किया है कि सरकार 31 जुलाई तक भी पंचायत चुनाव नहीं करवाएगी. जबकि सरकार की ओर से एक बार फिर OBC आयोग के पाले में फैसला डाल दिया है.