Rajasthan Politics: अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है. शनिवार को भजनलाल कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. 9 जिलों के साथ तीन संभाग को भी भजनलाल सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या घटकर 41 हो गई है. वहीं, तीन संभाग खत्म होने के बाद अब राज्य में सात संभाग बचे हैं. बीजेपी सरकार ने जिन तीन संभाग को खत्म किया गया है, उनमें बांसवाड़ा संभाग का भी नाम शामिल है.
फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा
भजनलाल सरकार द्वारा बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने पर सांसद राजकुमार रोत भड़क गए. बांसवाड़ा सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने बांसवाड़ा-डूंगरपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है. उन्होंने भजनलाल सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है.
राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करके राज्य सरकार ने बांसवाड़ा-डूंगरपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है. मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमा पर रहने वाला एक गरीब आदिवासी लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर आना तो सोच भी नहीं सकता. सरकार का यह कदम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता के साथ बहुत अन्यायपूर्ण है.
इन 9 नए जिलों को किया खत्म
बता दें कि भजनलाल कैबिनेट ने शनिवार को बांसवाड़ा के साथ पाली और सीकर संभाग को खत्म करने की घोषणा की है. इसके अलावा गहलोत राज में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बनाए गए 17 नए जिलों में 9 जिलों को खत्म कर दिया है.
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिले को खत्म करने का फैसला हुआ है, जबकि बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना -कुचामन, कोटपूतली -बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूम्बर जिले यथावत बने रहेंगे.
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