Rajasthan Teacher Transfer Stop: भारत में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरु हो चुकी है. राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण - 1 मई से शुरू होगा. इस चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी. 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी, वहीं, 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर मकानों की गणना की जाएगी. इस काम के लिए प्रदेश में 1 लाख 60 हजार कार्मिकों को नियुक्त किया गया है, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं. ऐसे जनगणना में काम कर रहे कार्मिकों के ट्रांसफर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
राजस्थान शिक्षक काफी समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सरकार ट्रांसफर को लेकर सफाई दे चुकी है. अब एक बार फिर शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार करना होगा. क्योंकि वह जनगणना के काम में जुटे रहेंगे.
ट्रांसफर्स पर प्रतिबंध रहने के आसार
पहली बार स्वगणना का अवसर दिया गया है. इसके माध्यम से सभी परिवार एक वेब पोर्टल पर जाकर जनगणना अनुसूची भर सकते हैं. हालांकि जनगणना के लिए प्रदेश में करीब 1 लाख 60 हजार प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. इन सभी प्रगणकों में अधिकांशतः राज्य के शिक्षा विभाग के कर्मचारी है. अधिकतर शिक्षक ही प्रगणक के तौर पर नियुक्त हुए है. इसके लिए अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था भी की गई है. शिक्षकों को जनगणना में प्रगणक के तौर पर नियुक्त तो किया गया है. लेकिन इसके साथ ही अब उनके ट्रांसफर्स पर प्रतिबंध रहने के आसार है.
जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि राज्य में 1 लाख 60 हजार प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. यह प्रगणक और पर्यवेक्षक शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षक हैं. एक प्रेग्नेंट को लगभग 150 मकानों का दायित्व दिया गया है.
सरकार से तबादले पर रोक की अपील
जब उनसे प्रगणकों के ट्रांफसर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो प्रगणक मकान सूचीकरण के प्रथम चरण में शामिल हो रहे हैं. वही कार्मिक फरवरी 2027 से शुरू होने वाले सेकंड फेज के जनगणना कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि जनगणना में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण कार्मिकों के तबादलों पर रोक लगाई जाए.
आपको बता दें की जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत फरवरी 2027 और इसका काम अप्रैल 2027 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है. इस लिहाज से जनगणना का कार्य पूर्ण होने तक सभी शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध रह सकता है. ऐसे में राज्य के करीब 1 लाख 60 हजार कार्मिकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध के बादल गहरा गए हैं.
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