Rajasthan News: राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से विधायक सचिन पायलट (Sachin Pilot) को इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) लड़वाना चाहती थी. बैठक में सहमति बनने के बाद ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पायलट के टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कांग्रेस ने हरीश चंद मीणा को टिकट दे दिया. इसके बाद पायलट के बैकफुट पर आने को लेकर सवाल उठने लगे, जिनका सचिन ने खुद टोंक में जवाब दिया.
'सबको अलग-अलग जिम्मेदारी मिली'
मंगलवार देर शाम टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'राजस्थान की जनता से मेरा रिश्ता आखरी सांस तक का है. कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लेती है. वहीं से सबको अलग-अलग जिम्मेदारी मिलती है. जो 10 नाम की लिस्ट आई है, वह युवा और जिताऊ उम्मीदवार हैं.' बताते चलें कि सचिन पायलट ने पहले ही अपने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दिया था. खुद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात से इनकार नहीं किया था.
'उत्तर प्रदेश में होगा मुख्य मुकाबला'
पायलट ने आगे कहा, 'हरियाणा में एक मौजूदा लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए. राजस्थान में भी एक मौजूदा लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए. इसलिए, मौजूदा विधायक और सांसद हमारे पास आ रहे हैं. पूर्व विधायक हैं भाजपा में जा रहे हैं. इसलिए लोगों को यह समझना चाहिए. जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं, उनका पार्टी में स्वागत किया जा रहा है और उन्हें मौका दिया जा रहा है. मुझे खुशी है कि पार्टी ने उनके आधार पर लोगों को मौका दिया है. प्रदर्शन और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता...मैंने कई राज्यों का दौरा किया है, और इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छा माहौल बन रहा है. मुख्य मुकाबला, खासकर उत्तर भारत में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा.'
'खुशी होती अगर MSP पर का कानून बनता'
इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सीएए को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'यह पुराना कानून था और इसे आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले लाया गया है. मुझे खुशी होती अगर सरकार एमएसपी पर कानून लाती या रोजगार से जुड़ा कानून लाती. जैसे कि मनरेगा - या कोई लोक कल्याण कानून. हमने इसका स्वागत किया होगा. हम लोगों के हित में किए गए किसी भी काम का स्वागत करते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो. लेकिन यह, जो चुनाव की पूर्व संध्या पर किया गया है, ये केंद्रीय सरकार का ध्रुवीकरण का प्रयास है.'
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