वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी राहत देते हुए कैंसर, डायबिटीज और ऑटो-इम्यून बीमारियों (जैसे अर्थराइटिस, ल्यूपस) की दवाओं की कीमतों में कटौती का संकेत दिया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य इन दवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) को घटाना या हटाना है, जिससे आम मरीजों की जेब पर बोझ कम होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों (Six Intervention Areas) में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा है. आसान शब्दों में, ये वे 6 स्तंभ हैं जिन पर आने वाले सालों में भारत की तरक्की की इमारत खड़ी होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में सरकार का स्पष्ट विजन रखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह 'युवा शक्ति' वाला बजट है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकास का लाभ देश के अंतिम छोर पर खड़े गरीब तक पहुंचाना है. वित्त मंत्री ने इस बजट को 3 प्रमुख कर्तव्यों (3 Mantras) पर आधारित बताया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करते हुए सरकार की कार्यशैली को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने जुमलेबाजी (Rhetoric) के बजाय ठोस सुधारों (Reforms) को प्राथमिकता दी है. बजट 2026 पूरी तरह से 'युवा शक्ति' द्वारा संचालित है, जो हमारे देश के भविष्य की नींव है.'

पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने जोर दिया कि अब भारत विदेशों से सामान मंगाने (Import) के बजाय देश में ही सामान बनाने (Domestic Manufacturing) और ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन चुका है.

वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में सरकार के 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा, 'जब से हमने 12 साल पहले कार्यभार संभाला है, देश की अर्थव्यवस्था स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और लगातार विकास के रास्ते पर रही है. दुनिया भर में मची उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में महंगाई नियंत्रित रही है. यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो हमने चुनौतियों के समय में भी मजबूती से लिए.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत रास्ते पर है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास दर (GDP Growth) उत्साहजनक बनी हुई है.

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कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा (MGNREGA) जैसे कानूनों में बदलाव के नाम पर गरीबों का 'वित्तीय सुरक्षा कवच' छीन रही है. पायलट के अनुसार, अब गांवों के विकास के फैसले पंचायतों के बजाय दिल्ली से थोपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर काम प्रभावित होगा. उन्होंने सरकार की इस कार्यशैली की तुलना पुराने 'तीन काले कृषि कानूनों' की जिद से की और मांग की कि इस बजट में केवल आंकड़े न दिखाकर किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग को वास्तविक राहत दी जानी चाहिए.

बजट भाषण शुरू होने से ठीक पहले बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आज सुबह वायदा बाजार खुलते ही दोनों धातुओं के दाम 9% तक गिर गए, जिससे बाजार में 'लोअर सर्किट' लग गया. आसान शब्दों में कहें तो कीमतों में इतनी तेज गिरावट आई कि ट्रेडिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.

सोना: अप्रैल वायदा (Gold Futures) ₹13,711 गिरकर ₹1,38,634 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

चांदी: मार्च वायदा (Silver Futures) ₹26,273 की बड़ी गिरावट के साथ ₹2,65,652 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली और बजट को लेकर निवेशकों की उम्मीदें हैं. बाजार को लग रहा है कि वित्त मंत्री आज सोने-चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) कम करने का ऐलान कर सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो भविष्य में सोना और सस्ता हो सकता है, इसी उम्मीद में निवेशक फिलहाल अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं.

बजट पेश करने की परंपराओं को निभाते हुए एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है. संसद पहुंचने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को 'दही-चीनी' खिलाकर बजट के लिए शुभकामनाएं दीं. भारतीय संस्कृति में किसी भी बड़े और शुभ काम की शुरुआत से पहले दही-चीनी खिलाना सफलता का प्रतीक माना जाता है.

बजट भाषण से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार के विजन पर भरोसा जताते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'भरोसा रखिए. पिछले 11 वर्षों से सरकार जिस लक्ष्य के साथ काम कर रही है, वह विकसित भारत का निर्माण है. 2014 के बाद से आए सभी बजट इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम रहे हैं. यह बजट (2026) भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट के मौके पर तमिलनाडु की पारंपरिक कांचीवरम सिल्क साड़ी में नजर आईं. बैंगनी रंग की इस खूबसूरत साड़ी पर सुनहरे भूरे रंग के चेक (कट्टम) और कॉफी ब्राउन रंग का बॉर्डर बना हुआ है. अपनी इस पोशाक के जरिए उन्होंने भारत के पारंपरिक बुनकरों और उनकी कला को सम्मान दिया है. इससे पहले भी वे बजट के मौकों पर अलग-अलग राज्यों की कला जैसे इकत, मधुबनी और बोमकाई को बढ़ावा देती रही हैं, जो भारतीय हस्तशिल्प के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है.

बजट 2026 के लिए शेयर बाजार ने बेहद सकारात्मक संकेत दिए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से ठीक पहले निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ हरे निशान पर खुले हैं.

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, 'राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिजिटल टैबलेट (बही-खाता) लेकर वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं. अब वह राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचेंगी. सुबह 11 बजे वह अपना ऐतिहासिक 9वां बजट भाषण शुरू करेंगी, जिसमें युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. यह भारत का पहला बजट है जो किसी रविवार को पेश किया जा रहा है.

राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे 'विकसित भारत' की नींव बताया है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर केंद्रित होगा. साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि राजस्थान के विकास के लिए भी इस बजट में विशेष घोषणाएं की जाएंगी, जो राज्य की प्रगति को रफ्तार देंगी.

एजुकेशन सिटी सीकर के छात्रों और युवाओं ने बजट से डिजिटल सुविधाओं, सस्ती शिक्षा और एजुकेशन लोन पर सब्सिडी की मांग की है. वहीं, यहां की महिलाओं ने खेती के लिए आसान कर्ज और छात्राओं के लिए बेहतर हॉस्टल सुविधाओं की उम्मीद जताई है. किसानों की इस धरती को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं को और भी सरल बनाएंगी.

चूरू के किसानों ने बजट से मांग की है कि खेती की लागत कम करने के लिए खाद, बीज और ट्रैक्टरों पर GST कम की जाए. साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने और MSP को कानूनी गारंटी देने की उम्मीद जताई गई है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे और उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम मिल सके.

तमिलनाडु बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'तमिल मिट्टी का गौरव' और नारी शक्ति का प्रतीक बताया है. आज लगातार 9वीं बार बजट पेश कर वह एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं जो भारत के इतिहास में किसी अन्य महिला वित्त मंत्री ने नहीं किया. पार्टी का कहना है कि निर्मला सीतारमण ने अपने भाषणों में अक्सर 'तिरुक्कुरल' जैसे प्राचीन तमिल साहित्य का जिक्र कर क्षेत्रीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है, जो उनकी आर्थिक सूझबूझ और सांस्कृतिक जुड़ाव का बेहतरीन संगम है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने बजट से टैक्स में और राहत और बेहतर रेल सेवाओं की उम्मीद जताई है. मध्यम वर्ग और IT सेक्टर के कर्मचारियों का मानना है कि पिछले साल की तरह इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए ताकि हाथ में ज्यादा बचत बचे. साथ ही, यात्रियों ने त्योहारों के दौरान भीड़ कम करने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, पटरियों का जाल बिछाने और ट्रेनों की लेट-लतीफी दूर करने की मांग की है, ताकि सफर सुरक्षित और समय पर पूरा हो सके.

बजट से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए भारत के साथ 'ऑयल डील' का संकेत दिया है. ट्रंप के अनुसार, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा, जिसके लिए बातचीत पक्की हो चुकी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंचीं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने निवास से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो चुकी हैं. मंत्रालय में अपनी टीम से मिलने के बाद, वह राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी लेंगी और फिर सुबह 11 बजे संसद में अपना ऐतिहासिक 9वां बजट पेश करेंगी.

बजट पेश होने से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने आवास से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि बजट की अंतिम तैयारियां पूरी हैं. अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मंत्रालय पहुंचेंगी, जहां से वह राष्ट्रपति से मिलने के बाद सुबह 11 बजे संसद में देश का 9वां ऐतिहासिक बजट पेश करेंगी.

वित्त मंत्री के भाषण से पहले तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. आज 1 फरवरी से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹49 की बढ़ोतरी कर दी गई है. 

दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹1,691.50 से बढ़कर ₹1,740.50 हो गई है.

अच्छी खबर यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में यह अब भी ₹853 पर स्थिर है.

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के लिए लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर बाहर खाना खाने वालों की जेब पर पड़ सकता है.

बजट भाषण में वित्त मंत्री जो भी टैक्स कटौती या नए करों का ऐलान करती हैं, उन्हें कानूनी रूप देने के लिए 'फाइनेंस बिल 2026' पेश किया जाता है. आसान शब्दों में कहें तो, बजट केवल एक 'प्लान' है, लेकिन सरकार आपसे टैक्स तभी वसूल सकती है या नियमों में बदलाव कर सकती है जब संसद इस फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दे. इस बिल में आयकर (Income Tax), जीएसटी (GST) और सीमा शुल्क (Customs Duty) से जुड़े सभी कानूनी संशोधनों का पूरा ब्योरा होता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं. वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जिन्होंने इतनी बार संसद में बजट पेश किया है. हाल ही में आए आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत 7.4% की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. आज के बजट में वित्त मंत्री भविष्य के खर्चों का ब्योरा देने के साथ-साथ 'फाइनेंस बिल 2026' भी पेश करेंगी, जो सरकारी फैसलों को कानूनी मंजूरी देगा.

बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं. आज रविवार को होने वाले स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाएगी और अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों को राहत देगी. इसी भरोसे के कारण GIFT Nifty बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जो संकेत देता है कि घरेलू बाजार (Nifty) कल की गिरावट को पीछे छोड़कर आज मजबूती के साथ खुल सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. सुनिधि सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार 54.1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है. यह पिछले साल से करीब 8% बड़ा होगा. सरकार का लक्ष्य विकास की रफ्तार बढ़ाना है, लेकिन साथ ही वह अपना घाटा (Fiscal Deficit) कम कर 4.16% पर लाने की कोशिश करेगी. आसान शब्दों में कहें तो, सरकार खर्च तो बढ़ाएगी लेकिन कर्ज को काबू में रखकर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने पर जोर देगी.

यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट होगा. साल 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह दूसरा पूर्ण बजट है.