प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

अर्थव्यवस्था और उद्योग

इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा

कृषि और ग्रामीण विकास

शिक्षा और कौशल विकास

स्वास्थ्य और समाज कल्याण

पर्यटन और संस्कृति

बैंकिंग और वित्त

इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा.

वित्त मंत्री ने 'ब्लेंडेड CNG' (मिश्रित सीएनजी) पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की गणना में एक बड़ा बदलाव किया है. अब CNG में जितनी मात्रा बायोगैस की होगी, उस पूरे हिस्से पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी.

भारत पहली बार दुनिया के 95 देशों की मेजबानी करेगा और 'ग्लोबल बिग कैट समिट' आयोजित करेगा. वित्त मंत्री ने बजट में इसका ऐलान करते हुए बताया कि इसमें बाघ, शेर और चीते जैसे बड़े जंगली बिल्लियों के संरक्षण पर रणनीति बनाई जाएगी. पिछले साल बने 'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' के बाद यह भारत का वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा वैश्विक कदम है.

एक बहुत ही मानवीय फैसला लेते हुए सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे (Award) को इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त (Exempt) करने का प्रस्ताव दिया है. अब दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए बजट 2026-27 में एक नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया (Rule-based automated process) का प्रस्ताव रखा है. इसका मतलब है कि अब छोटे टैक्सपेयर्स का ज्यादातर काम कंप्यूटर और तकनीक के जरिए खुद-ब-खुद हो जाएगा, जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति मिलेगी.

मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने विदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS (Tax Collected at Source) की दर 5% से घटाकर 2% कर दी है. इसके अलावा, विदेश घूमने के शौकीनों के लिए 'ओवरसीज टूर पैकेज' पर भी TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. याद दिला दें कि पहले यह दर 20% तक हुआ करती थी, जिसे अब बहुत कम कर दिया गया है.

टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब अपनी गलतियों को सुधारने या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. यानी अब वित्त वर्ष खत्म होने तक आप मामूली शुल्क देकर अपना रिटर्न सही कर सकेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में एक ऐतिहासिक ऐलान किया है. सरकार ने आयकर कानून की व्यापक समीक्षा पूरी कर ली है और अब 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' को मंजूरी दे दी गई है. यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल बनाना, विवादों को कम करना और आम करदाताओं के लिए अनुपालन (compliance) को आसान बनाना है.

इतना ही नहीं, मिडिल क्लास और उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं या इलाज के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं. वित्त मंत्री ने TCS (Tax Collected at Source) की दरों में भारी कटौती का प्रस्ताव दिया है. अब विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है. इससे उन परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा जो ऊंचे विदेशी खर्चों के दौरान तत्काल टैक्स के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करते थे.

देश में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने बजट में ₹40,000 करोड़ का भारी-भरकम फंड आवंटित किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि हाई-टेक मशीनें और पुर्जे बनाने के लिए देश में दो जगहों पर 'हाई-टेक टूल रूम' भी स्थापित किए जाएंगे. इस बड़े निवेश का सीधा असर शेयर बाजार पर दिखा और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई.

सरकार के इस ऐलान के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में 6% तक की बढ़त देखी गई. Syrma SGS Technology के शेयर करीब 6% उछल गए, वहीं दिग्गज कंपनी Dixon Technologies के शेयरों में 4% से ज्यादा की तेजी आई. इसके अलावा Kaynes Technology और PG Electroplast जैसी कंपनियों के निवेशकों ने भी आज बजट के बाद अच्छी कमाई की है.

वित्त मंत्री ने डेटा पेश करते हुए बताया कि पिछले 10 सालों में भारत में मोबाइल उत्पादन 30 गुना बढ़ गया है. साल 2015 में जहां यह सिर्फ ₹18,000 करोड़ था, वहीं 2025 तक यह ₹5.45 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से iPhone का निर्यात भी लगभग दोगुना होकर ₹2.03 लाख करोड़ हो गया है.

चिप और सेमीकंडक्टर की कमी को दूर करने के लिए भारत में अब तक 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है. इन प्रोजेक्ट्स में 6 राज्यों के भीतर करीब ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है. सरकार का लक्ष्य मोबाइल फोन उत्पादन को जल्द ही ₹6.76 लाख करोड़ के पार ले जाना है, जिसमें से करीब ₹2.7 लाख करोड़ का माल सिर्फ विदेशों को निर्यात किया जाएगा.

ऐतिहासिक सफलता बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि सरकार की नीतियों के चलते देश के लगभग 25 करोड़ लोग 'बहुआयामी गरीबी' (Multi-dimensional Poverty) से बाहर निकल आए हैं.

वित्त मंत्री ने 'Banking for Viksit Bharat' कमेटी के गठन के साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन (FEMA) के नॉन-डेट इंस्ट्रूमेंट्स नियमों की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा है. इसका सरल मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में पैसा लगाना अब और भी आसान होगा. उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय बैंकों का मुनाफा और एसेट क्वालिटी इस वक्त अपने ऐतिहासिक स्तर पर है, जो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का बड़ा संकेत है.

REC और PFC के पुनर्गठन से मिलेगी पावर सेक्टर को नई ऊर्जा बिजली क्षेत्र को वित्तीय मजबूती देने वाली दो प्रमुख संस्थाओं, REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) के पुनर्गठन (Restructuring) का फैसला लिया गया है. इस कदम का मकसद सरकारी वित्तीय संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि वे भविष्य के बड़े पावर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बेहतर ढंग से फंड कर सकें. इससे बिजली वितरण और उत्पादन में सुधार की उम्मीद है.

शहरों के विकास के लिए पैसा जुटाने को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नगर निगमों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. अब जो नगर निगम ₹1,000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड (Single Bond) जारी करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन (Incentive) दिया जाएगा. इस पैसे का इस्तेमाल शहरों में सड़क, पानी और साफ-सफाई जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने में किया जा सकेगा, जिससे शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने देश के भीतर ही सीप्लेन (Seaplane) के निर्माण के लिए इंसेंटिव देने का ऐलान किया है. इस कदम से न केवल हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि सुदूर तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाएं खुलेंगी. सरकार का लक्ष्य भारत को छोटे विमानों और सीप्लेन के निर्माण का ग्लोबल हब बनाना है.

कार्बन कैप्चर के लिए ₹20,000 करोड़ का मेगा प्लान पर्यावरण संरक्षण और नेट-जीरो लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज' (CCUS) योजना के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है. यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्टील, सीमेंट और पावर जैसे भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों में प्रदूषण कम करना है. इस निवेश से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूती से पूरा कर सकेगा.

बॉन्ड मार्केट को और अधिक पारदर्शी और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए नियमों में ढील और नए इंसेंटिव्स का ऐलान.

विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRIs) के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और टैक्स संबंधी कुछ बाधाओं को दूर करने का प्रस्ताव है.

बजट 2026 में सर्विस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तलाशने और पैदा करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन करने का ऐलान किया गया है. सरकार ने साल 2047 तक ग्लोबल सर्विस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.

देश में 5 नए रीजनल मेडिकल हब बनेंगे. ये आयुष सेंटर, मेडिकल टूरिज्म और डायग्नोस्टिक सेक्टर को नई ऊंचाई देंगे. इन हब्स में डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा होंगे.

इसके साथ ही देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट (AIIMS) खोले जाएंगे.

जामनगर स्थित WHO ग्लोबल मेडिकल सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा.

कोविड के बाद बढ़ी मांग को देखते हुए आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा.

भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए 'AI मिशन' को और तेज किया जाएगा. नेशनल क्वांटम मिशन पर सरकार का विशेष जोर है, ताकि भविष्य की तकनीक में भारत अग्रणी रहे. तकनीक के जरिए गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए गए हैं.

कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए टियर-2 और टियर-3 कस्बों में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनेंगे. समर्थ 2.0 (Samarth 2.0) के जरिए उद्योगों के आधुनिकीकरण और नेशनल फाइबर स्कीम पर जोर दिया जाएगा.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना' की शुरुआत की जा रही है. यह योजना खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) के जरिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगी, जिससे ग्रामीण कारीगरों की आय में सीधा इजाफा होगा.

छोटे और लघु उद्योगों (MSME) को ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए सरकार ने ₹10,000 करोड़ के 'SME ग्रोथ फंड' का प्रस्ताव रखा है. इसमें ₹2,000 करोड़ का टॉप-अप फंड भी शामिल है, जो सूक्ष्म उद्योगों को नई तकनीक और विस्तार में मदद करेगा. 

देश के ग्रोथ इंजनों को आपस में जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है.

सरकार Tier-2, Tier-3 शहरों और मंदिरों वाली नगरियों (जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा) की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹5,000 करोड़ खर्च करेगी. लक्ष्य इन शहरों को केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक केंद्रों में बदलना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का पिटारा खोलते हुए छोटे शहरों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों (MSME) के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है. अब विकास की लहर केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों और कस्बों को 'ग्लोबल मार्केट' से जोड़ा जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी राहत देते हुए कैंसर, डायबिटीज और ऑटो-इम्यून बीमारियों (जैसे अर्थराइटिस, ल्यूपस) की दवाओं की कीमतों में कटौती का संकेत दिया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य इन दवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) को घटाना या हटाना है, जिससे आम मरीजों की जेब पर बोझ कम होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों (Six Intervention Areas) में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा है. आसान शब्दों में, ये वे 6 स्तंभ हैं जिन पर आने वाले सालों में भारत की तरक्की की इमारत खड़ी होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में सरकार का स्पष्ट विजन रखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह 'युवा शक्ति' वाला बजट है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकास का लाभ देश के अंतिम छोर पर खड़े गरीब तक पहुंचाना है. वित्त मंत्री ने इस बजट को 3 प्रमुख कर्तव्यों (3 Mantras) पर आधारित बताया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करते हुए सरकार की कार्यशैली को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने जुमलेबाजी (Rhetoric) के बजाय ठोस सुधारों (Reforms) को प्राथमिकता दी है. बजट 2026 पूरी तरह से 'युवा शक्ति' द्वारा संचालित है, जो हमारे देश के भविष्य की नींव है.'

पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने जोर दिया कि अब भारत विदेशों से सामान मंगाने (Import) के बजाय देश में ही सामान बनाने (Domestic Manufacturing) और ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन चुका है.

वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में सरकार के 12 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा, 'जब से हमने 12 साल पहले कार्यभार संभाला है, देश की अर्थव्यवस्था स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और लगातार विकास के रास्ते पर रही है. दुनिया भर में मची उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में महंगाई नियंत्रित रही है. यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो हमने चुनौतियों के समय में भी मजबूती से लिए.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत रास्ते पर है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास दर (GDP Growth) उत्साहजनक बनी हुई है.

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कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा (MGNREGA) जैसे कानूनों में बदलाव के नाम पर गरीबों का 'वित्तीय सुरक्षा कवच' छीन रही है. पायलट के अनुसार, अब गांवों के विकास के फैसले पंचायतों के बजाय दिल्ली से थोपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर काम प्रभावित होगा. उन्होंने सरकार की इस कार्यशैली की तुलना पुराने 'तीन काले कृषि कानूनों' की जिद से की और मांग की कि इस बजट में केवल आंकड़े न दिखाकर किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग को वास्तविक राहत दी जानी चाहिए.

बजट भाषण शुरू होने से ठीक पहले बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आज सुबह वायदा बाजार खुलते ही दोनों धातुओं के दाम 9% तक गिर गए, जिससे बाजार में 'लोअर सर्किट' लग गया. आसान शब्दों में कहें तो कीमतों में इतनी तेज गिरावट आई कि ट्रेडिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.

सोना: अप्रैल वायदा (Gold Futures) ₹13,711 गिरकर ₹1,38,634 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

चांदी: मार्च वायदा (Silver Futures) ₹26,273 की बड़ी गिरावट के साथ ₹2,65,652 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली और बजट को लेकर निवेशकों की उम्मीदें हैं. बाजार को लग रहा है कि वित्त मंत्री आज सोने-चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) कम करने का ऐलान कर सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो भविष्य में सोना और सस्ता हो सकता है, इसी उम्मीद में निवेशक फिलहाल अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं.

बजट पेश करने की परंपराओं को निभाते हुए एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है. संसद पहुंचने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को 'दही-चीनी' खिलाकर बजट के लिए शुभकामनाएं दीं. भारतीय संस्कृति में किसी भी बड़े और शुभ काम की शुरुआत से पहले दही-चीनी खिलाना सफलता का प्रतीक माना जाता है.

बजट भाषण से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार के विजन पर भरोसा जताते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'भरोसा रखिए. पिछले 11 वर्षों से सरकार जिस लक्ष्य के साथ काम कर रही है, वह विकसित भारत का निर्माण है. 2014 के बाद से आए सभी बजट इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम रहे हैं. यह बजट (2026) भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट के मौके पर तमिलनाडु की पारंपरिक कांचीवरम सिल्क साड़ी में नजर आईं. बैंगनी रंग की इस खूबसूरत साड़ी पर सुनहरे भूरे रंग के चेक (कट्टम) और कॉफी ब्राउन रंग का बॉर्डर बना हुआ है. अपनी इस पोशाक के जरिए उन्होंने भारत के पारंपरिक बुनकरों और उनकी कला को सम्मान दिया है. इससे पहले भी वे बजट के मौकों पर अलग-अलग राज्यों की कला जैसे इकत, मधुबनी और बोमकाई को बढ़ावा देती रही हैं, जो भारतीय हस्तशिल्प के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है.

बजट 2026 के लिए शेयर बाजार ने बेहद सकारात्मक संकेत दिए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से ठीक पहले निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ हरे निशान पर खुले हैं.

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, 'राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिजिटल टैबलेट (बही-खाता) लेकर वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं. अब वह राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचेंगी. सुबह 11 बजे वह अपना ऐतिहासिक 9वां बजट भाषण शुरू करेंगी, जिसमें युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. यह भारत का पहला बजट है जो किसी रविवार को पेश किया जा रहा है.

राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे 'विकसित भारत' की नींव बताया है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण पर केंद्रित होगा. साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि राजस्थान के विकास के लिए भी इस बजट में विशेष घोषणाएं की जाएंगी, जो राज्य की प्रगति को रफ्तार देंगी.

एजुकेशन सिटी सीकर के छात्रों और युवाओं ने बजट से डिजिटल सुविधाओं, सस्ती शिक्षा और एजुकेशन लोन पर सब्सिडी की मांग की है. वहीं, यहां की महिलाओं ने खेती के लिए आसान कर्ज और छात्राओं के लिए बेहतर हॉस्टल सुविधाओं की उम्मीद जताई है. किसानों की इस धरती को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं को और भी सरल बनाएंगी.

चूरू के किसानों ने बजट से मांग की है कि खेती की लागत कम करने के लिए खाद, बीज और ट्रैक्टरों पर GST कम की जाए. साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने और MSP को कानूनी गारंटी देने की उम्मीद जताई गई है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे और उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम मिल सके.

तमिलनाडु बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'तमिल मिट्टी का गौरव' और नारी शक्ति का प्रतीक बताया है. आज लगातार 9वीं बार बजट पेश कर वह एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं जो भारत के इतिहास में किसी अन्य महिला वित्त मंत्री ने नहीं किया. पार्टी का कहना है कि निर्मला सीतारमण ने अपने भाषणों में अक्सर 'तिरुक्कुरल' जैसे प्राचीन तमिल साहित्य का जिक्र कर क्षेत्रीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है, जो उनकी आर्थिक सूझबूझ और सांस्कृतिक जुड़ाव का बेहतरीन संगम है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने बजट से टैक्स में और राहत और बेहतर रेल सेवाओं की उम्मीद जताई है. मध्यम वर्ग और IT सेक्टर के कर्मचारियों का मानना है कि पिछले साल की तरह इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए ताकि हाथ में ज्यादा बचत बचे. साथ ही, यात्रियों ने त्योहारों के दौरान भीड़ कम करने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, पटरियों का जाल बिछाने और ट्रेनों की लेट-लतीफी दूर करने की मांग की है, ताकि सफर सुरक्षित और समय पर पूरा हो सके.

बजट से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए भारत के साथ 'ऑयल डील' का संकेत दिया है. ट्रंप के अनुसार, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा, जिसके लिए बातचीत पक्की हो चुकी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंचीं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने निवास से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो चुकी हैं. मंत्रालय में अपनी टीम से मिलने के बाद, वह राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी लेंगी और फिर सुबह 11 बजे संसद में अपना ऐतिहासिक 9वां बजट पेश करेंगी.

बजट पेश होने से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने आवास से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि बजट की अंतिम तैयारियां पूरी हैं. अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मंत्रालय पहुंचेंगी, जहां से वह राष्ट्रपति से मिलने के बाद सुबह 11 बजे संसद में देश का 9वां ऐतिहासिक बजट पेश करेंगी.

वित्त मंत्री के भाषण से पहले तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. आज 1 फरवरी से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹49 की बढ़ोतरी कर दी गई है. 

दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹1,691.50 से बढ़कर ₹1,740.50 हो गई है.

अच्छी खबर यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में यह अब भी ₹853 पर स्थिर है.

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के लिए लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर बाहर खाना खाने वालों की जेब पर पड़ सकता है.

बजट भाषण में वित्त मंत्री जो भी टैक्स कटौती या नए करों का ऐलान करती हैं, उन्हें कानूनी रूप देने के लिए 'फाइनेंस बिल 2026' पेश किया जाता है. आसान शब्दों में कहें तो, बजट केवल एक 'प्लान' है, लेकिन सरकार आपसे टैक्स तभी वसूल सकती है या नियमों में बदलाव कर सकती है जब संसद इस फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दे. इस बिल में आयकर (Income Tax), जीएसटी (GST) और सीमा शुल्क (Customs Duty) से जुड़े सभी कानूनी संशोधनों का पूरा ब्योरा होता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं. वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जिन्होंने इतनी बार संसद में बजट पेश किया है. हाल ही में आए आर्थिक सर्वे के मुताबिक, भारत 7.4% की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. आज के बजट में वित्त मंत्री भविष्य के खर्चों का ब्योरा देने के साथ-साथ 'फाइनेंस बिल 2026' भी पेश करेंगी, जो सरकारी फैसलों को कानूनी मंजूरी देगा.

बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं. आज रविवार को होने वाले स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाएगी और अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों को राहत देगी. इसी भरोसे के कारण GIFT Nifty बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जो संकेत देता है कि घरेलू बाजार (Nifty) कल की गिरावट को पीछे छोड़कर आज मजबूती के साथ खुल सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. सुनिधि सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार 54.1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है. यह पिछले साल से करीब 8% बड़ा होगा. सरकार का लक्ष्य विकास की रफ्तार बढ़ाना है, लेकिन साथ ही वह अपना घाटा (Fiscal Deficit) कम कर 4.16% पर लाने की कोशिश करेगी. आसान शब्दों में कहें तो, सरकार खर्च तो बढ़ाएगी लेकिन कर्ज को काबू में रखकर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने पर जोर देगी.

यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट होगा. साल 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह दूसरा पूर्ण बजट है.