Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में मंगलवार को रसोई गैस की कीमतों (LPG Cylinder Prices) और सब्सिडी (Subsidy) को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ (Babu Singh Rathore) के सवालों से शुरू हुई यह चर्चा देखते ही देखते प्रदेश की आम जनता की जेब और अंतरराष्ट्रीय बाजार के गणित तक पहुंच गई.
कितने लोगों को मिल रही सब्सिडी?
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (Sumit Godara) ने सदन को जानकारी दी कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत कुल 1 करोड़ 8 लाख 37 हजार 942 परिवार हैं. सरकार के प्रयासों से अब तक 68 लाख 46 हजार परिवारों की LPG सीडिंग की जा चुकी है, जिसमें से 61 लाख 6 हजार 474 परिवार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का सीधा लाभ उठा रहे हैं. मंत्री ने बताया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में अब तक 5.68 करोड़ रिफिल पर 1051 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजी गई है.
वंचित परिवारों के लिए चलेगा विशेष अभियान
विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने डेटा विसंगतियों और तकनीकी कारणों से वंचित परिवारों का मुद्दा उठाया. इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों की मैपिंग तकनीकी कारणों या राशन कार्ड में भिन्नता की वजह से रुकी हुई है, उनके लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी. लक्ष्य यह है कि प्रदेश के सभी 1.08 करोड़ पात्र परिवारों को न केवल कनेक्शन मिले, बल्कि सब्सिडी का लाभ भी सुनिश्चित हो.
जूली ने पूछा- क्या सरकार राहत देगी?
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Tika Ram Jully) ने 9 मार्च 2026 को हुई कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, 'घरेलू सिलेंडर के दाम 80 रुपये और कमर्शियल के 120 रुपये बढ़ गए हैं. हालात ये हैं कि रसोई गैस की बुकिंग पर 25 दिन की वेटिंग चल रही है. क्या सरकार इस बढ़ी हुई कीमत का बोझ खुद उठाकर जनता को राहत देगी?' जूली ने पिछली सरकार का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अधिक थीं, तब भी जनता को 500 रुपये में सिलेंडर दिया गया था.
मंत्री सुमित गोदारा ने दिया जवाब
मंत्री सुमित गोदारा ने बढ़ती कीमतों के पीछे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार का संकल्प हर घर तक गैस पहुंचाने का है और इस दिशा में बजट या संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.
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