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बाड़मेर के सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में आतंकी अजमल कसाब का जिक्र
सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते से बम को खोजा जा रहा है. कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है. रास्ते को भी ब्लाॅक कर दिया गया है.
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बाड़मेर: बार-बार समन के बावजूद कोर्ट नहीं पहुंचे सीआई, अदालत ने भेजा जेल; माफी के बाद मिली राहत
राजस्थान के बाड़मेर कोर्ट ने पुराने मामलों में बार-बार बुलाने के बावजूद गवाही देने नहीं आने पर पुलिस निरीक्षक उगमराज सोनी को हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
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बाड़मेर: 13 साल पुराने केस में कोर्ट सख्त, गिरफ्तारी में लापरवाही पर SHO का वेतन रोकने के आदेश
राजस्थान के बाड़मेर में 13 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट की अनदेखी पर अदालत ने नागाणा थानाधिकारी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी तक वेतन कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं.
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फर्जी पट्टे के आरोपों के बीच कुर्की, एसडीएम कोर्ट के आदेश पर घर सील; ठंड में दो मासूमों के साथ सड़क पर आई महिला
राजस्थान में बाड़मेर के शिवनगर में मकान विवाद ने मानवीय संकट खड़ा कर दिया. एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हुई कुर्की के बाद एक महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर हो गई.
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गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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राजस्थान में बनी 'वकीलों की सरकार', बार एसोसिएशनों के चुनाव नतीजे... देखें लिस्ट कहां किसकी हुई जीत
राजस्थान में गुरुवार को हाई कोर्ट समेत सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव हुए थे. शुक्रवार को उनके नतीजे घोषित हुए हैं.
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MLA रविंद्र भाटी ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कोर्ट ने जिला प्रशासन से मांग लिया जवाब
शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर डीएमएफटी फंड वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
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महिला की नसबंदी के बाद फिर हुई गर्भवती... स्वास्थ्य विभाग को मुआवजा देने का आदेश, CMHO की गाड़ी कुर्क
बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के वाहन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद CMHO के वाहन को कुर्क न्यायालय लाया गया हैं.
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राजस्थान में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिए ये निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि निकायों का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं हुए हैं. इससे व्यवस्था में परेशानी आ सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओरण भूमि की सुरक्षा और पहचान करने के लिए राजस्थान सरकार को कमिटी बनाने का दिया आदेश
Oran Land In Rajasthan: राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों में ओरण भूमि को पहचान और उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोग कई बार आंदोलन करते रहे हैं. आज आए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान में ओरण और देववनों को बचाने की कड़ी में एक महत्त्वपूर्ण क़दम हो सकता है.
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बाड़मेर के सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में आतंकी अजमल कसाब का जिक्र
सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते से बम को खोजा जा रहा है. कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है. रास्ते को भी ब्लाॅक कर दिया गया है.
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बाड़मेर: बार-बार समन के बावजूद कोर्ट नहीं पहुंचे सीआई, अदालत ने भेजा जेल; माफी के बाद मिली राहत
राजस्थान के बाड़मेर कोर्ट ने पुराने मामलों में बार-बार बुलाने के बावजूद गवाही देने नहीं आने पर पुलिस निरीक्षक उगमराज सोनी को हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
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बाड़मेर: 13 साल पुराने केस में कोर्ट सख्त, गिरफ्तारी में लापरवाही पर SHO का वेतन रोकने के आदेश
राजस्थान के बाड़मेर में 13 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट की अनदेखी पर अदालत ने नागाणा थानाधिकारी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी तक वेतन कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं.
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राजस्थान में बाड़मेर के शिवनगर में मकान विवाद ने मानवीय संकट खड़ा कर दिया. एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हुई कुर्की के बाद एक महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर हो गई.
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सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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Oran Land In Rajasthan: राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों में ओरण भूमि को पहचान और उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोग कई बार आंदोलन करते रहे हैं. आज आए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान में ओरण और देववनों को बचाने की कड़ी में एक महत्त्वपूर्ण क़दम हो सकता है.
