Bhajan Lal Action

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  भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई, SDO सस्पेंड और SDM को APO करने का निर्देश

  भजनलाल सरकार ने अजमेर और बाड़मेर के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत SDO को सस्पेंड और SDM को एपीओ किया गया है.

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  जन सुनवाई के दौरान एक्शन में सीएम भजनलाल, लापरवाह कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई और पेंशन रोकने का आदेश

  जन सुनवाई के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा कार्मिकों की लापरवाही पर भड़के और कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं.

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  यमुना जल समझौते पर एक्शन मोड में भजनलाल सरकार, PKC-ERCP परियोजना को 2 साल में पूरा करने का निर्देश

  मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते सहित अन्य महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं पर मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए.

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  Rajasthan Politics: 'अफसरों को बचाने के लिए कार्यकर्ता की बलि...', वसुंधरा राजे के ट्वीट के बाद सख्त दिखे BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़

  Madan Rathore Bhilwara Visit: वसुंधरा राजे की नाराजगी पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि अधिकारी सुधारते-सुधारते सुधरेंगे. कोई लापरवाही करे तो फटकार लगानी ही पड़ती है.

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  Jaipur Encroachment: जयपुर में बुलडोजर एक्शन से भड़के प्रताप सिंह खाचरियावास, बोले- 'पहले पुनर्वास और मुआवजा देना जरूरी है'

  Jaipur Bulldozer Action: स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और विधायक और अधिकारियों के बीच बहस हुई. हालांकि बुलडोजर एक्शन नहीं रुक पाया.

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  Ram Temple Gangajal Controversy: ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने किया निलंबित, 3 दिन में मांगा कारण बताओ नोटिस का जवाब

  Gyandev Ahuja Suspended by BJP: अलवर के राम मंदिर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धीकरण करने के मामले में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है.

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  Rajasthan में 15 दिन के अंदर होगी जब्त बजरी की नीलामी, वाहनों पर भी कोर्ट ऑर्डर के बाद एक्शन

  माइंस निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष दल गठित किए जा रहे हैं और होमगार्ड सहित आवश्यक मानव संसाधन लगाया जा रहा है.

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  अवैध खनन पर रोक के लिए सीएम भजनलाल ने कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश, अब टास्क फोर्स करेगी मॉनेटरिंग

  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाए जाने के निर्देश दिये हैं. जो अवैध खनन की निगरानी और औचक निरीक्षण करेगी.

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  राजस्थान के 21 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया बड़ा एक्शन

  सीएम ने 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्वीकृति के साथ-साथ 18 मामलों का निस्तारण करते हुए 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है. 

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  Rajasthan: 'हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, शव ले जाते हैं', कोटा में स्टूडेंट सुसाइड पर परिजन बोले- 'यह सरकार के मुंह पर तमाचा'

  कोचिंग हब के रूप में मशहूर शहर में इस साल यह 9वीं छात्र आत्महत्या है. अकेले जनवरी में 6 कोचिंग छात्रों - 5 जेईई, 1 एनईईटी - ने खुदकुशी कर ली. इससे पहले साल 2024 में कोटा में 17 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की थी. 2023 में यह संख्या 26 थी.

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  राजस्थान: भाजपा नेता की 20 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, किरोड़ी लाल मीणा ने की थी शिकायत

  Alwar UIT Bulldozer Action: किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत के दो दिन बाद ही अलवर UIT ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया. हालांकि अधिकारियों का यही कहना है कि जांच पहले से चल रही थी.

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  Rajasthan: 'वसुंधरा का नहीं, असल 'पोपा बाई' का राज तो अब है' बेनीवाल बोले-  राज्य में कानून का कोई राज नहीं 

  हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी और भजनलाल सरकार के लोग कह रहे थे कि आरपीएससी को बंद करवा देंगे, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ.

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  Rajasthan: लेटलतीफ और बिना अनुमति एब्सेंट रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब ख़ैर नहीं, सरकार ने की टीमें तैनात 

  राजस्थान सरकार ने साफ किया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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  Rajasthan: शराब पार्टी में झगड़े के बाद फायरिंग और पथराव, डीग का गढ़ी मेवात बना 'खूनी जंग' का मैदान

  Deeg Firing: फायरिंग में घायल हुए 15 लोगों का इलाज भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में चल रहा है. जबकि पथराव में घायल हुए 6 लोगों को डीग जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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  राजस्‍थान में अनुशासनहीन पुल‍िसकर्म‍ियों पर ग‍िरी गाज, 9 कर्मचार‍ियों को जबरन र‍िटायर किया  

  Rajasthan: राजस्‍थान के 9 पुल‍िस कर्मियों पर घोर लापरवाही, अनुशासन और अन‍ियम‍ितताओं के गंभीर आरोप थे. राजस्‍थान सरकार ने राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है.