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Rajasthan News: राजस्थान में रहने वाले 6 पाकिस्तान विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता, 45 विस्थापित अभी भी इंतजार में
जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कुल 325 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुका है. करीब 45 लोगों की फाइल पेंडिंग है, जिसे भी जल्द से जल्द पूरा कर इन्हें भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
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Rajasthan Politics: राजस्थान CM का बड़ा फैसला, CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेगी भजनलाल सरकार
राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के एक और निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर सीएए के खिलाफ याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया है.
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Amit Shah Interview: 'CAA के तहत नागरिकता लेने वालों को मिलेगा समान अधिकार', इंटरव्यू में बोले अमित शाह
Amit Shah CAA: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है.'
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CAA News: राजस्थान में 35 हजार पाक विस्थपित शरणार्थी, सीएए लागू होने के बाद सिर्फ 21 हजार को ही क्यों मिलेगी नागरिकता?
पाक विस्थापितों में सबसे ज़्यादा साढ़े तीन लाख लोग बाड़मेर ज़िले में बसे हुए हैं. बीकानेर ज़िले में इनकी तादाद डेढ़ लाख है, जो कोलायत, पूगल और खाजूवाला तहसीलों के गाँवों में रह रहे हैं. अगर सम्भाग की बात करें और ये संख्या और बढ़ जाती है. जोधपुर में भी 70 से 80 हज़ार पाक विस्थापित हैं.
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पाकिस्तान से भारत आकर यह महिला बनीं सरपंच, CAA पर कहा- 'जो पीड़ा मैंने सही वह अब कोई आगे नहीं सहेगा'
नीता कंवर शिक्षा के लिए 2001 में पाकिस्तान से भारत आईं. इसके बाद उन्होंने यहां शादी कर ली. उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में 8 साल का इंतजार करना पड़ा. फिलहाल वह टोंक के नटवाड़ा गांव की सरपंच बन समाज के लिए बेहतर काम कर रही हैं.
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CAA Rules के तहत कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, जानें कैसे होगा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन और वैरिफिकेशन
CAA कानून के तहत केंद्र सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शरणार्थियों का होगा पहले रजिस्ट्रेशन फिर वैरिफिकेशन के बाद दी जाएगी भारतीय नागरिकता.
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क्या है 'CAA', जानें नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में सबकुछ
Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएए कानून को देशभर में लागू कर दिया है. जानें इस कानून से जुड़ी सारी बातें.
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