Drinking Water Project
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बारां जिले के 44 गांवों में पानी सप्लाई ठप, ठेका कर्मचारियों की हड़ताल से 1 लाख लोग परेशान
राजस्थान में बारां जिले के अंता कस्बे में पानी की समस्या ने लोगों को तंग कर दिया है. ठेका कर्मचारी दस महीने से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर हैं. इससे अंता और 44 गांवों के एक लाख लोग प्रभावित हैं. रिपोर्ट- अर्जुन अरविन्द
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जोगाराम पटेल ने गिनाईं सरकार की कामयाबियां, कहा- दो साल में संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे किए
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है.
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सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला, कोटा-बूंदी समेत 4 जिलों के करीब 3 लाख परिवार को सीधा फायदा
सीएम भजनलाल ने जिन दो बड़ी परियाजनाओं को मंजूरी दी है, उनको अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना से कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले को सीधा फायदा मिलेगा.
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Rajasthan Water Supply: राजस्थान के इस जिले में अगले दो दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई, जलदाय विभाग ने जारी किया अलर्ट
Rajasthan Water Crisis: जलदाय विभाग ने अपने अलर्ट में बताया है कि 25 मार्च की सुबह 8 बजे से 27 मार्च की सुबह 8 बजे तक का यह शटडाउन होगा. इस दौरान पूरे भीलवाड़ा जिले में पानी की सप्लाई बंद रहेगी.
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ERCP: पीकेसी-ईआरसीपी की डीपीआर 15 दिन के भीतर होगी तैयार, 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का होगा समाधान
Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जानकारी दी कि पीकेसी पर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है. इससे राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी.
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राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट और पेयजल योजनाओं को लेकर CM भजनलाल का बड़ा फैसला, भूमि आवंटन को मिली मंजूरी
CM भजनलाल शर्मा ने राज्य के औद्योगिक विकास, ऊर्जा परियोजनाओं और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उन्होंने पेट्रोजोन, सोलर पार्क और चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है.
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Bisalpur Dam: बस 60 घंटे और...सातवीं बार छलक जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा बीसलपुर बांध? हर साल बुझती है 90 लाख लोगों की प्यास
टोंक जिले में बनास नदी पर मौजूद बीसलपुर बांध के लिए अगले 60 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं और बांध इन 60 घंटो में कभी भी छलक सकता है. बांध के गेट खोले जा सकते हैं. बीसलपुर बांध के निर्माणकाल से लेकर अब तक बांध से 6 बार गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है.
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Bisalpur Dam: 143 KM लंबी नहर बनाकर बीसलपुर डैम में लाया जाएगा MP की ब्राह्मणी नदी का पानी, हर सीजन में डैम रहेगा लबालब
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि यह मामला दो राज्यों से जुड़ा है. ऐसे में 143 किलोमीटर लंबी इस योजना पर हम काम कर रहे हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि 74 मीटर की हाइट रावतभाटा और बनास नदी के बीच होने से बहुत अच्छी ग्रेविटी से पानी आएगा और जल्द ही बीसलपुर बांध के साथ क्षेत्र की तस्वीर बदली-बदली नजर आएगी.
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Jaipur: 500 से ज्यादा गांवों में आज नहीं पहुंचेगा पीने का पानी, अगले 48 घंटे रहेगा शट डाउन
Drinking Water Crisis in Jaipur Gramin: बीसलपुर से पीने की पानी की आपूर्ति 19 मार्च की रात 11:30 से 21 मार्च की रात 11:30 तक यानी 48 घंटे तक बाधित रहेगी. पेयजल संकट से प्रभावित होने वाले में मालपुरा, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर कस्बे शामिल हैं.
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Mahi Bajaj Sagar Project: ईआरसीपी मुद्दे के बाद अब माही बांध प्रोजेक्ट पर होगी भजनलाल सरकार की परीक्षा, इन जिलों को मिलेगा फायदा?
Drinking Water Crisis: माही बांध प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान-गुजरात के बीच 10 जनवरी, 1966 को समझौता हुआ था. माही बांध के निर्माण पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें गुजरात सरकार ने 55 प्रतिशत और राजस्थान सरकार ने 45 प्रतिशत खर्च किया था.
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बारां जिले के 44 गांवों में पानी सप्लाई ठप, ठेका कर्मचारियों की हड़ताल से 1 लाख लोग परेशान
राजस्थान में बारां जिले के अंता कस्बे में पानी की समस्या ने लोगों को तंग कर दिया है. ठेका कर्मचारी दस महीने से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर हैं. इससे अंता और 44 गांवों के एक लाख लोग प्रभावित हैं. रिपोर्ट- अर्जुन अरविन्द
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जोगाराम पटेल ने गिनाईं सरकार की कामयाबियां, कहा- दो साल में संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे किए
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है.
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सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला, कोटा-बूंदी समेत 4 जिलों के करीब 3 लाख परिवार को सीधा फायदा
सीएम भजनलाल ने जिन दो बड़ी परियाजनाओं को मंजूरी दी है, उनको अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना से कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले को सीधा फायदा मिलेगा.
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Rajasthan Water Supply: राजस्थान के इस जिले में अगले दो दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई, जलदाय विभाग ने जारी किया अलर्ट
Rajasthan Water Crisis: जलदाय विभाग ने अपने अलर्ट में बताया है कि 25 मार्च की सुबह 8 बजे से 27 मार्च की सुबह 8 बजे तक का यह शटडाउन होगा. इस दौरान पूरे भीलवाड़ा जिले में पानी की सप्लाई बंद रहेगी.
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ERCP: पीकेसी-ईआरसीपी की डीपीआर 15 दिन के भीतर होगी तैयार, 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का होगा समाधान
Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जानकारी दी कि पीकेसी पर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है. इससे राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी.
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राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट और पेयजल योजनाओं को लेकर CM भजनलाल का बड़ा फैसला, भूमि आवंटन को मिली मंजूरी
CM भजनलाल शर्मा ने राज्य के औद्योगिक विकास, ऊर्जा परियोजनाओं और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उन्होंने पेट्रोजोन, सोलर पार्क और चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है.
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Bisalpur Dam: बस 60 घंटे और...सातवीं बार छलक जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा बीसलपुर बांध? हर साल बुझती है 90 लाख लोगों की प्यास
टोंक जिले में बनास नदी पर मौजूद बीसलपुर बांध के लिए अगले 60 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं और बांध इन 60 घंटो में कभी भी छलक सकता है. बांध के गेट खोले जा सकते हैं. बीसलपुर बांध के निर्माणकाल से लेकर अब तक बांध से 6 बार गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है.
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Bisalpur Dam: 143 KM लंबी नहर बनाकर बीसलपुर डैम में लाया जाएगा MP की ब्राह्मणी नदी का पानी, हर सीजन में डैम रहेगा लबालब
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Jaipur: 500 से ज्यादा गांवों में आज नहीं पहुंचेगा पीने का पानी, अगले 48 घंटे रहेगा शट डाउन
Drinking Water Crisis in Jaipur Gramin: बीसलपुर से पीने की पानी की आपूर्ति 19 मार्च की रात 11:30 से 21 मार्च की रात 11:30 तक यानी 48 घंटे तक बाधित रहेगी. पेयजल संकट से प्रभावित होने वाले में मालपुरा, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर कस्बे शामिल हैं.
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Drinking Water Crisis: माही बांध प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान-गुजरात के बीच 10 जनवरी, 1966 को समझौता हुआ था. माही बांध के निर्माण पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें गुजरात सरकार ने 55 प्रतिशत और राजस्थान सरकार ने 45 प्रतिशत खर्च किया था.
