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जैसलमेरः गहलोत कैबिनेट ने सेना की मैनुअल रेंज व हेलीकॉप्टर यूनिट के एविएशन बेस के लिए आवंटित की जमीन
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सरहदी जिले जैसलमेर में थल सेना, वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और समय-समय पर सभी अपने युद्ध कौशल को परखने के लिए यहां कई अंतराष्ट्रीय एक्सरसाइज भी होती रहती है. यही कारण है कि जैसलमेर के कई क्षेत्रों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जमीन आवंटन की मांग की जा रही थी.
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Rajasthan Cabinet Meeting: सीएम गहलोत का एक और चुनावी दांव! सिर्फ 10% राशि पर भूमि आवंटित करेगी सरकार
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं सहित कई वर्गों के हितों में फैसले किए गए हैं. बैठक में 63 प्रस्ताव पर मोहर लगी. कैबिनेट बैठक में 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला लिया गया.
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गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान
राजस्थान सरकार ने अंशकालिक कार्मिकों (पार्ट टाइम कर्मचारियों) को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ देने का फैसला लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
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जैसलमेरः गहलोत कैबिनेट ने सेना की मैनुअल रेंज व हेलीकॉप्टर यूनिट के एविएशन बेस के लिए आवंटित की जमीन
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सरहदी जिले जैसलमेर में थल सेना, वायु सेना और सीमा सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और समय-समय पर सभी अपने युद्ध कौशल को परखने के लिए यहां कई अंतराष्ट्रीय एक्सरसाइज भी होती रहती है. यही कारण है कि जैसलमेर के कई क्षेत्रों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जमीन आवंटन की मांग की जा रही थी.
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Rajasthan Cabinet Meeting: सीएम गहलोत का एक और चुनावी दांव! सिर्फ 10% राशि पर भूमि आवंटित करेगी सरकार
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं सहित कई वर्गों के हितों में फैसले किए गए हैं. बैठक में 63 प्रस्ताव पर मोहर लगी. कैबिनेट बैठक में 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला लिया गया.
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गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान
राजस्थान सरकार ने अंशकालिक कार्मिकों (पार्ट टाइम कर्मचारियों) को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ देने का फैसला लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
