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अवैध मकानों पर सिंचाई विभाग ने चलवाया बुलडोजर, 14 पक्के मकानों को किया गया ध्वस्त
भू माफियाओं ने विगत 10 साल से चोपड़ा माइनर पर अवैध कब्जा कर लिया था. करीब 1300 मीटर की लंबाई की माइनर को पूरी तरह से खत्म कर भू माफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया था.
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Rajasthan Politics: जैसलमेर में पानी की लड़ाई! उम्मेदाराम बेनीवाल बोले- 'किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर न करें'
Rajasthan: कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल रेगुलेशन कमेटी की बैठक में शामिल हुए. उन्होंन कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर के किसानों का उनके हक का पूरा पानी नहीं मिला, तो किसान आंदोलन करेंगे.
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प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने दी चेतावनी, 5 मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित कालीन देंगे धरना
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे.
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बीते दो दिन में 14 इंच बारिश, बूंदी में बाढ़ से हालात बेकाबू; फसल-मकान क्षति पर डीएम ने दिया ये आदेश
Bundi Rain and Flood: राजस्थान के बूंदी जिले में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं. गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद कलेक्टर-एसपी ने जरूरी निर्देश दिए.
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भीलवाड़ा में रियासत कालीन रणजीत सागर वाटर टैंक हुआ ओवरफ्लो, किसानों में छाई खुशी की लहर
भीलवाड़ा में बाबा साहब रण सिंह द्वारा बनाया गया रणजीत सागर वाटर टैंक ओवरफ्लो हो गया, जिससे इलाके के किसानों में खुशी की लहर है.
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किसानों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप, बोले, 'यहां एमपी-एमएलए के कनेक्शन से ही होता है काम'
धरने पर बैठे हुए किसानों ने बताया कि जो किसान ट्रांसफार्मर के पैसे देता है या जिसका सांसद-विधायक से परिचय है, उसे रात को ही ट्रांसफार्मर दे दिया जाता है. जबकि सीधे तरीके से आवेदन करने वाले किसानों को बिजली बोर्ड के नियमों का हवाला देकर कई दिनों तक घुमाया जाता है
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श्रीगंगानगर में 2 हफ्ते से सिंचाई के पानी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हुआ समाप्त
गंगनहर में पानी की मात्रा शाम तक बढ़ा दी जाएगी, साथ ही गंगनहर में पानी चोरी रोकने के लिए एक टीम बनाई जाएगी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. इन्ही शर्तों के साथ किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की.
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गंगनहर में पानी की मात्रा शाम तक बढ़ा दी जाएगी, साथ ही गंगनहर में पानी चोरी रोकने के लिए एक टीम बनाई जाएगी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. इन्ही शर्तों के साथ किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की.
