Jaipur Court Verdict
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राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
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न्याय की धीमी रफ्तार: 1991 में निकाले गए कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी आंशिक राहत, एक साल पहले निधन
कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय की सुनवाई में कंपनी आरोप साबित नहीं कर सकी. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के परिवार को 50% बैक वेजेस यानी पुरानी सैलरी प्रदान की जाए.
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जयपुर: सुरंग खोदकर डकैती करने के मामले में चार आरोपी बरी, कोर्ट ने DGP को जांच अधिकारी पर कार्रवाई के दिए निर्देश
राजस्थान में जयपुर में दो साल पुरानी डकैती साजिश केस में चारों आरोपी बरी हो गए. अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां बताते हुए डीजीपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया.
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पहले नाबालिग से रेप... फिर की शादी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए FIR रद्द करने के निर्देश
पीड़िता के बालिग होने के बाद दिए गए बयान और विवाह करने के दस्तावेज पेश करने पर हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने का आदेश दिया है.
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Rajasthan: आरएएस अफसर की बहन के हत्यारे को उम्रकैद, पड़ोसी युवक ने की थी हत्या
Rajasthan: परिवादी के अधिवक्ता बंशीधर बड़ाया ने बताया कि कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट व मेडिकल साक्ष्य सहित 35 गवाहों के बयानों और अभियुक्त के चेहरे पर निशानों के आधार पर माना कि उसने ही मृतका की गला घोंटकर हत्या की है.
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Rajasthan: प्रेमी की हत्या करने पर विवाहिता को उम्रकैद, अवैध संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए दुपट्टे से कस दिया था गला
Rajasthan: जयपुर में 6 मार्च 2022 को सुबह 7 बजे महिला का पति काम पर चला गया. इस दौरान महिला और उसके प्रेमी में संबंध बनाने को लेकर झगड़ा हो गया.
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Rajasthan: सगी बहन के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था भाई, जीजा के खिलाफ लगाई याचिका तो हाईकोर्ट ने लगा दिया जुर्माना
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि विवाहित बहन के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है.
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1993 Blast Case Verdict: अब्दुल करीम टुंडा को बरी करने के फैसले पर भजनलाल सरकार का एक्शन, केंद्र से किया ये आग्रह
सीबीआई ने टुंडा पर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर चार ट्रेनों में हुए विस्फोटों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था. वकील ने कहा, "हम शुरू से ही कह रहे थे कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है. इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी ठहराया गया है और जल्द ही सजा सुनाई जाएगी."
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1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट: CBI ने अब्दुल करीम टुंडा को बताया था मास्टरमाइंड, जानिए कोर्ट ने किस आधार पर किया बरी
1993 Mumbai Serial Bomb Blasts Case: 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में सीबीआई ने जिस अब्दुल करीम टुंडा को मास्टरमाइंड बताया था, उसे गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है. जानिए आखिर कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला दिया.
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1993 Bomb Blast Case:: देश के कई शहरों में बम धमाके करने वाले आतंकी टुंडा को TADA कोर्ट ने किया बरी, दो साथियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
1993 Serial Bomb Blast Case: 30 साल पुराने सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीब टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि उसके दो साथियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
 "1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट: CBI ने अब्दुल करीम टुंडा को बताया था मास्टरमाइंड, जानिए कोर्ट ने किस आधार पर किया बरी")
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राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल
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राजस्थान में जयपुर में दो साल पुरानी डकैती साजिश केस में चारों आरोपी बरी हो गए. अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां बताते हुए डीजीपी को जांच अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया.
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1993 Blast Case Verdict: अब्दुल करीम टुंडा को बरी करने के फैसले पर भजनलाल सरकार का एक्शन, केंद्र से किया ये आग्रह
सीबीआई ने टुंडा पर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर चार ट्रेनों में हुए विस्फोटों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था. वकील ने कहा, "हम शुरू से ही कह रहे थे कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है. इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी ठहराया गया है और जल्द ही सजा सुनाई जाएगी."
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1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट: CBI ने अब्दुल करीम टुंडा को बताया था मास्टरमाइंड, जानिए कोर्ट ने किस आधार पर किया बरी
1993 Mumbai Serial Bomb Blasts Case: 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में सीबीआई ने जिस अब्दुल करीम टुंडा को मास्टरमाइंड बताया था, उसे गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है. जानिए आखिर कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला दिया.
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