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कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने पर अशोक गहलोत से लेकर डोटासरा और जूली ने क्या कहा?
राजस्थान में भाजपा के अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया है. गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और अशोक गहलोत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
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Rajasthan Politics: कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द, 2013 से शुरू हुआ सफर; विवादों से हमेशा रहा नाता
राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. भाजपा के अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से सियासी हलचल मच गई है. वहीं अब अंता में उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है.
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Rajasthan BJP MLA Membership Cancelled: राजस्थान के बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द, अब अंता सीट पर होंगे उपचुनाव
कंवरलाल मीणा को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई गई थी. वो थाने में सरेंडर चुके हैं और फिलहाल जेल में हैं.
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Kanwar Lal Meena Surrender: राजस्थान के BJP विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में किया सरेंडर, काटनी होगी 3 साल की सजा
BJP MLA Surrender: ट्रायल कोर्ट ने 2018 में उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने 2020 में उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने एक मई 2025 को यह सजा बरकरार रखी और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है.
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Rajasthan Politics: 'कांग्रेस ने 90 से ज़्यादा बार संविधान की धज्जियां उड़ाई' मंत्री जोगाराम बोले - घोटाले पर कार्रवाई से कांग्रेसियों के अंदर डर
Rajasthan News: जोगाराम पटेल ने कहा कि आज कांग्रेस राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए राज्यपाल के पास जा रही है जबकि इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में राज्यपाल संस्था का अपमान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी.
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Rajasthan: BJP विधायक कंवरलाल मीणा को बड़ी राहत, बची विधायकी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे
Rajasthan News: राजस्थान के अंता से भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SDM पर रिवॉल्वर तानने के मामले में विधायक को हाईकोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी.
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Rajasthan Politics: विधायक कंवरलाल मीणा की जाएगी सदस्यता? कांग्रेस ने कहा- नियम के अनुसार स्वतः ही रद्द होनी चाहिए
विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ ADJ कोर्ट की तीन साल की सजा को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरकरार रखने और सरेंडर करने का निर्देश दिया है. अब विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है.
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