Meena High Court

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  गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.

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  राजस्थान हाईकोर्ट के जज सड़क हादसे में घायल, अजमेर के निजी अस्पताल में भर्ती

  राजस्थान के अजमेर में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के जज जस्टिस अनूप कुमार ढांड घायल हो गए. हादसे के बाद अधिकारियों ने तुरंत बचाव किया और जज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां जांच जारी है. 

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  RPSC : 2700 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 4 पास, APO भर्ती परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती 

  राजस्थान में सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा के नतीजों ने विवाद खड़ा कर दिया है. 181 पदों के लिए हुई परीक्षा में 2700 अभ्यर्थियों में से सिर्फ चार पास हुए. अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. 

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  Rajasthan: नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में हड़कंप; जीआरपी और पुलिस सतर्क

  राजस्थान में सीकर जिले के नीमकाथाना स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें जांच के बाद में कोई विस्फोटक नहीं मिला है. हाल ही में बम धमकियों की घटनाएं बढ़ी हैं. 

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  पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से बने होटल पर गिरी गाज, हाईकोर्ट के आदेश पर यूआईटी ने किया सील 

  राजस्थान में अलवर जिले के देसी ठाठ होटल को हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूआईटी ने दोबारा सील कर दिया। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस की मदद शामिल रही. 

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  राजस्थान: बालोतरा के युवक की सऊदी में संदिग्ध मौत, 1 महीने में भी शव भारत न आने पर HC सख्त

  राजस्थान में बालोतरा जिले के युवक सऊदी अरब में संदिग्ध मौत हो गई. परिवार एक महीने से शव लाने के लिए जूझ रहा है. मां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, कोर्ट ने सरकार और दूतावास को नोटिस जारी किया.

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  हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कड़े निर्देश, साइबर क्राइम रोकथाम के लिए जल्द करें "राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर" की स्थापना

  राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के निर्देश दिए हैं. 

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  हाईकोर्ट का DGP को सख्त निर्देश, गवाही से भागने वाले पुलिस अधिकारी का रोके वेतन 

  राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा ऐक्शन लिया. जिसमें गवाही से बचने वाले जांच अधिकारी का वेतन-भत्ते रोकने का आदेश दिया है.  डीजीपी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए है. 

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  अब हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगा मान्य, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

  राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग पर सख्ती दिखाई है. 1 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में पोस्टमार्टम व मेडिको-लीगल रिपोर्ट्स केवल डिजिटल/टाइप्ड ही मान्य होंगी. हाथ से लिखी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा. 

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  भ्रष्टाचार के आरोपी RAS अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा प्रमोशन, हाईकोर्ट ने साफ किया रास्ता

  राजस्थान हाईकोर्ट में एक चौकने वाला फैसला आया है. जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व आरएएस अधिकारी भंवरलाल मेहरड़ा अब सेवानिवृत्ति के बाद भी ऊंची पदोन्नति पा सकते हैं.

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  Rajasthan: ईट भट्टा मालिकों को हाईकोर्ट से बड़ी जीत, नहीं देना होगा प्रदूषण बोर्ड का मुआवजा  

  राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. जिसमें बताया की अब ईंट भट्टा चलाने वालों को प्रदूषण मुआवजा नहीं देना होगा. 

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  राजस्थान हाईकोर्ट में दीपावली अवकाश शुरू, आखिरी दिन 879 जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई 

  राजस्थान हाईकोर्ट में दीपावली अवकाश शुरू होने से पहले 879 जमानत याचिकाओं की सुनवाई हुई. जिससे कई लोगों को राहत मिली और आदेश ई-मेल से भेजे गए.

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  NEET छात्र की परीक्षा रोकने पर हाईकोर्ट ने कहा- अगले राउंड में काउंसलिंग करें, मुख्य सचिव को जांच के निर्देश

  राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 के छात्र को राहत दी है. जिसे फिर में देरी होने पर काउंसलिंग से बाहर कर दिया और उसके 5 लाख रुपये भी जब्त कर लिए थे. 

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  राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया था आदेश- 'जर्जर स्कूल का संचालन नहीं होगा', अब तबेले में चल रहा है सरकारी स्कूल

  राजस्थान में जयपुर के पास रामपुरा कंवरपुरा में बच्चे गाय के तबेले में पढ़ने को मजबूर हैं. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जर्जर भवनों में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई.

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  भीलवाड़ा माइनिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच की मांग खारिज; राजस्थान पुलिस पर जताया भरोसा

  सुप्रीम कोर्ट ने भीलवाड़ा माइनिंग केस में राजस्थान सरकार को राहत दी. जिसमें CBI जांच की मांग खारिज कर कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता पर भरोसा जताया है.