Meena High Court

• 

  कोविड ड्यूटी में मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने राजस्व और वित्त सचिव समेत अधिकारियों को भेजा नोटिस

  कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली महिला कर्मचारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया.

• 

  Rajasthan: 5 साल में 12,335 करोड़ से बदलेगी जर्जर स्कूलों की तस्वीर, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान

  राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है. सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है.

• 

  नगर निगम ग्रेटर के वित्तीय सलाहकार के खिलाफ एसीबी FIR रद्द, हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को किया खारिज

  राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्रवाई को अवैध मानते हुए अचलेश्वर मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी. कोर्ट ने बिना वारंट तलाशी और नियमों के विरुद्ध फोन टैपिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया.

• 

  नीरजा मोदी स्कूल मान्यता विवाद में हाई कोर्ट का फैसला, 45 दिन बाद फिर होगा निरीक्षण, CBSE के आदेश पर रोक

  राजस्थान में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने CBSE के मान्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए स्कूल को कमियां सुधारने का मौका दिया और 45 दिन बाद दोबारा निरीक्षण के निर्देश दिए.

• 

  राजस्थान में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 10 लाख से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य

  राजस्थान में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जयपुर हाईकोर्ट के नए भवन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उद्घाटन किया. प्रदेशभर में 480 बेंचों के जरिए करीब 10 लाख मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है.

• 

  Rajasthan: 7 साल की बच्ची के भ्रामक पोस्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, मेटा को दिया हटाने का सख्त निर्देश

  राजस्थान के जयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी पोस्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सात साल की बच्ची को लापता बताकर इनाम की घोषणा वाली पोस्ट पर कोर्ट ने मेटा को तुरंत उसे हटाने के आदेश दिए हैं.

• 

  बाड़मेर: 13 साल पुराने केस में कोर्ट सख्त, गिरफ्तारी में लापरवाही पर SHO का वेतन रोकने के आदेश

  राजस्थान के बाड़मेर में 13 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट की अनदेखी पर अदालत ने नागाणा थानाधिकारी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी तक वेतन कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं.

• 

  जलजीवन मिशन घोटाला: राजस्थान हाईकोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत, एसीबी की कार्रवाई पर उठे सवाल

  राजस्थान के बहुचर्चित जलजीवन मिशन घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत दे दी है. एसीबी की कार्रवाई, देरी से गिरफ्तारी और सबूतों को लेकर अदालत में तीखी बहस हुई.

• 

  क्रिकेटर रवि बिश्नोई को मिली राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, स्कूटर के नंबर के मामले में नोटिस पर लगी रोक

  राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रिकेटर रवि बिश्नोई को बड़ी राहत दी है. परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन पंजीयन को लेकर जारी नोटिस पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन स्टेटस को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं.

• 

  अधिवक्ता लोकतंत्र के प्रहरी, न्याय व्यवस्था की मजबूती में अहम- सीएम भजनलाल शर्मा

  राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला हैं. राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने नए कानून लागू कर रही है.