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राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
- Friday November 8, 2024
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: पुलकित मित्तल
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
- rajasthan.ndtv.in
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आखिर क्यों 3 दिन से धरने पर बैठे हैं पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा, जानें पूरा मामला
- Friday October 25, 2024
- Written by: Sagar Sharma, Edited by: निशांत मिश्रा
राजस्थान के करौली जिले में पूर्व मंत्री रमेश चंद मीना के नेतृत्व में 3 दिनों से धरना जारी है. मंत्री के धरने पर बैठने के बाद यहां की सियासत गरमा गई है. जानें क्या हैं इनकी मांग?
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर NGT ने दिया आदेश
- Wednesday October 9, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: संदीप कुमार
एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.
- rajasthan.ndtv.in
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NGT ने पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राजस्थान के बीसलपुर बांध से गाद, खनिज निकालने पर लगाई रोक
- Sunday November 26, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: सचिन समर
NGT ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड- ERCPCL को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना टोंक जिले के बीसलपुर बांध से गाद निकालने, ड्रेजिंग, खनिज निष्कर्षण और निपटान करने से रोक दिया है.
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां
- Friday November 8, 2024
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: पुलकित मित्तल
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.
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आखिर क्यों 3 दिन से धरने पर बैठे हैं पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा, जानें पूरा मामला
- Friday October 25, 2024
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राजस्थान के करौली जिले में पूर्व मंत्री रमेश चंद मीना के नेतृत्व में 3 दिनों से धरना जारी है. मंत्री के धरने पर बैठने के बाद यहां की सियासत गरमा गई है. जानें क्या हैं इनकी मांग?
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राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर NGT ने दिया आदेश
- Wednesday October 9, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: संदीप कुमार
एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.
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- Sunday November 26, 2023
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NGT ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड- ERCPCL को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना टोंक जिले के बीसलपुर बांध से गाद निकालने, ड्रेजिंग, खनिज निष्कर्षण और निपटान करने से रोक दिया है.
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