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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2025 पर लटकी तलवार! टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को तत्काल स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें कम से कम परीक्षा को 4 सप्ताह टाला जाए. कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है.
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Rajasthan: 9 जिले खत्म करने पर हाईकोर्ट पहुंचे विधायक, बोले-जनहित में नहीं है फैसला
Rajasthan: राजस्थान के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और अन्य लोग याचिका दायर की.
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क्या अजमेर शरीफ दरगाह पर नहीं चढ़ेगी पीएम मोदी की चादर? विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर कहा- 'तत्काल लगनी चाहिए रोक'
पीएम मोदी की चादर 4 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़नी है. लेकिन अब इससे पहले 4 जनवरी को इसके खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी.
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Chambal River Front निर्माण पर घिरी गहलोत सरकार, NGT ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए गए कि चंबल रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है, जिससे चंबल घड़ियाल सेंचुरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है. रिवर फ्रंट निर्माण से नदी का बहाव क्षेत्र कम हो गया है. वेट लैंड यानी बफर जोन में अवैध निर्माण किया गया है.
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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2025 पर लटकी तलवार! टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को तत्काल स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें कम से कम परीक्षा को 4 सप्ताह टाला जाए. कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है.
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Rajasthan: 9 जिले खत्म करने पर हाईकोर्ट पहुंचे विधायक, बोले-जनहित में नहीं है फैसला
Rajasthan: राजस्थान के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और अन्य लोग याचिका दायर की.
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क्या अजमेर शरीफ दरगाह पर नहीं चढ़ेगी पीएम मोदी की चादर? विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर कहा- 'तत्काल लगनी चाहिए रोक'
पीएम मोदी की चादर 4 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़नी है. लेकिन अब इससे पहले 4 जनवरी को इसके खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी.
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Chambal River Front निर्माण पर घिरी गहलोत सरकार, NGT ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए गए कि चंबल रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है, जिससे चंबल घड़ियाल सेंचुरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है. रिवर फ्रंट निर्माण से नदी का बहाव क्षेत्र कम हो गया है. वेट लैंड यानी बफर जोन में अवैध निर्माण किया गया है.
