Rajasthan Court Order
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कड़े निर्देश, साइबर क्राइम रोकथाम के लिए जल्द करें "राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर" की स्थापना
राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के निर्देश दिए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में नियंत्रित खनन को दी मंजूरी, नई लीज पर पूर्ण रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैध खनन गतिविधियों को अरावली पर्वतमाला में जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि सभी नई खनन लीज़ों पर पूर्ण रोक लगा दी है.
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21 महीने से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है पैराएथलीट, हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को किया तलब
Govt Job: पैराएथलीट निहाल सिंह की नियुक्ति के लिए 29 सितंबर 2023 को सिफारिश भी भेजी गई थी. लेकिन डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए.
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Bulldozer Action: राजस्थान में अतिक्रमण हटाने पर तनाव, बुलडोजर के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, पुरुषों ने लगाई आग
Bulldozer Action in Sikar: सीकर के श्रीमाधोपुर में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. महिलाएं बुलडोजर के आगे खड़ी हुईं, पुरुषों ने सड़क पर आग लगाई. जानिए, तनावपूर्ण माहौल में कैसे पूरी हुई कार्रवाई.
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राजस्थान: थानेदार पर उन्हीं के थाने में FIR, ₹1 लाख की 'बंधी' मांगने का आरोप, 5 अन्य पुलिसकर्मियों के भी नाम
बीकानेर के खाजूवाला में थानेदार सुरेंद्र कुमार प्रजापत पर उन्हीं के थाने में ₹1 लाख की 'बंधी' मांगने और धमकाने का मामला दर्ज हुआ है. कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में कुल 6 पुलिसकर्मी नामजद हैं, जिससे राजस्थान पुलिस में हड़कंप मच गया है.
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SC ऑर्डर के बाद भी सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा, अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीज से लेकर स्टाफ तक परेशान
Supreme court stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि आवारा पशुओं को हटाया जाएं. ऐसा नहीं होने की स्थिति में अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
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Supreme Court: "स्टेट-नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाएं", मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-वरना अधिकारी जिम्मेदार
SC orders removal of stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे आवारा पशुओं और अन्य जानवरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया. साथ ही इस मामले में समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए.
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निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने सख्त नियम
राजस्थान में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सख्त नियम लागू किए हैं. शुल्क निर्धारण समिति की तय फीस का पालन अनिवार्य होगा.
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जोधपुर जेल में 11 दिन बाद सोनम वांगचुक की पत्नी से पहली मुलाकात, गीतांजलि बोलीं- 'उनका हौसला अटल है, हम चुनौती देंगे!'
जोधपुर जेल में हुई इस मुलाकात के बाद अब गेंद कानूनी पाले में चली गई है. गीतांजलि अंगमो और उनकी लीगल टीम अब इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी देगी.
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याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लगाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- उपाधि हटाएं वरना...
हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़ी याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लिखने पर आपत्ति जताई. उपाधि हटाने के आदेश दिए.
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पत्नी को एलिमनी नहीं देना पड़ा भारी, कोर्ट ने पति की कंपनी को दिया आदेश... दो तिहाई सैलरी सीधे पत्नी को दें
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पति को भारी पड़ा. जिस कंपनी में पति काम करता है उसे कोर्ट से सीधे आदेश दिया है कि कंपनी को हर महीने दो तिहाई सैलरी पत्नी को भेजना है.
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राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें SI अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी.
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कोटा में NEET-JEE छात्रों का CBSE में डमी एडमिशन, कोर्ट ने लगाई अभिभावकों को फटकार... अब जांच करेगी SIT
राजस्थान में डमी एडमिशन सिस्टम पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख किया है. कोर्ट ने कोचिंग और स्कूलों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल को शिक्षा पर धब्बा करार देते हुए कोर्ट ने SIT जांच और अचानक निरीक्षण के आदेश दिए हैं.
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Rajasthan: 8 घंटे से ज्यादा चलाया ट्रक तो ड्राइवर पर होगी कार्रवाई, राजस्थान सरकार ने जारी किया आदेश
Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रक ड्राइवरों के लिए 24 घंटे में केवल 8 घंटे ही वाहन चलाने के आदेश दिए थे.
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अदालत ने कहा, 'अब बहुत हुआ'! 8 साल तक बात नहीं मानी, जब्त होगी DM, SDM, तहसीलदार की गाड़ियां
न्यायालय ने अपने फैसले में तीनों अधिकारियों को 'लापरवाह' बताया है. कोर्ट ने कहा कि 8 सालों से लंबित इस मामले में बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी केवल औपचारिकता पूरी कर रहे थे और अगली तारीख लेकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे थे.
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कड़े निर्देश, साइबर क्राइम रोकथाम के लिए जल्द करें "राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर" की स्थापना
राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के निर्देश दिए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में नियंत्रित खनन को दी मंजूरी, नई लीज पर पूर्ण रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैध खनन गतिविधियों को अरावली पर्वतमाला में जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि सभी नई खनन लीज़ों पर पूर्ण रोक लगा दी है.
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21 महीने से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है पैराएथलीट, हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को किया तलब
Govt Job: पैराएथलीट निहाल सिंह की नियुक्ति के लिए 29 सितंबर 2023 को सिफारिश भी भेजी गई थी. लेकिन डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए.
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Bulldozer Action: राजस्थान में अतिक्रमण हटाने पर तनाव, बुलडोजर के आगे खड़ी हो गईं महिलाएं, पुरुषों ने लगाई आग
Bulldozer Action in Sikar: सीकर के श्रीमाधोपुर में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. महिलाएं बुलडोजर के आगे खड़ी हुईं, पुरुषों ने सड़क पर आग लगाई. जानिए, तनावपूर्ण माहौल में कैसे पूरी हुई कार्रवाई.
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राजस्थान: थानेदार पर उन्हीं के थाने में FIR, ₹1 लाख की 'बंधी' मांगने का आरोप, 5 अन्य पुलिसकर्मियों के भी नाम
बीकानेर के खाजूवाला में थानेदार सुरेंद्र कुमार प्रजापत पर उन्हीं के थाने में ₹1 लाख की 'बंधी' मांगने और धमकाने का मामला दर्ज हुआ है. कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में कुल 6 पुलिसकर्मी नामजद हैं, जिससे राजस्थान पुलिस में हड़कंप मच गया है.
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SC ऑर्डर के बाद भी सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा, अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीज से लेकर स्टाफ तक परेशान
Supreme court stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि आवारा पशुओं को हटाया जाएं. ऐसा नहीं होने की स्थिति में अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
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Supreme Court: "स्टेट-नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाएं", मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-वरना अधिकारी जिम्मेदार
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निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने सख्त नियम
राजस्थान में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सख्त नियम लागू किए हैं. शुल्क निर्धारण समिति की तय फीस का पालन अनिवार्य होगा.
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जोधपुर जेल में 11 दिन बाद सोनम वांगचुक की पत्नी से पहली मुलाकात, गीतांजलि बोलीं- 'उनका हौसला अटल है, हम चुनौती देंगे!'
जोधपुर जेल में हुई इस मुलाकात के बाद अब गेंद कानूनी पाले में चली गई है. गीतांजलि अंगमो और उनकी लीगल टीम अब इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी देगी.
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याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लगाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- उपाधि हटाएं वरना...
हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़ी याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लिखने पर आपत्ति जताई. उपाधि हटाने के आदेश दिए.
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पत्नी को एलिमनी नहीं देना पड़ा भारी, कोर्ट ने पति की कंपनी को दिया आदेश... दो तिहाई सैलरी सीधे पत्नी को दें
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पति को भारी पड़ा. जिस कंपनी में पति काम करता है उसे कोर्ट से सीधे आदेश दिया है कि कंपनी को हर महीने दो तिहाई सैलरी पत्नी को भेजना है.
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राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें SI अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी.
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कोटा में NEET-JEE छात्रों का CBSE में डमी एडमिशन, कोर्ट ने लगाई अभिभावकों को फटकार... अब जांच करेगी SIT
राजस्थान में डमी एडमिशन सिस्टम पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख किया है. कोर्ट ने कोचिंग और स्कूलों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल को शिक्षा पर धब्बा करार देते हुए कोर्ट ने SIT जांच और अचानक निरीक्षण के आदेश दिए हैं.
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Rajasthan: 8 घंटे से ज्यादा चलाया ट्रक तो ड्राइवर पर होगी कार्रवाई, राजस्थान सरकार ने जारी किया आदेश
Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रक ड्राइवरों के लिए 24 घंटे में केवल 8 घंटे ही वाहन चलाने के आदेश दिए थे.
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अदालत ने कहा, 'अब बहुत हुआ'! 8 साल तक बात नहीं मानी, जब्त होगी DM, SDM, तहसीलदार की गाड़ियां
न्यायालय ने अपने फैसले में तीनों अधिकारियों को 'लापरवाह' बताया है. कोर्ट ने कहा कि 8 सालों से लंबित इस मामले में बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी केवल औपचारिकता पूरी कर रहे थे और अगली तारीख लेकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे थे.
