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राजस्थान पुलिस की भूमिका पर हाई कोर्ट को शक, फर्जी कॉल सेंटर मामले में CBI जांच के आदेश
युवतियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दावा किया कि 15 जनवरी 2025 की शाम उन्हें घरों से उठाकर बिना किसी एफआईआर के रातभर थाने में रखा गया.
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"जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.
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शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में अधिक नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देने के निर्देश, हाईकोर्ट का फैसला
शिक्षक भर्ती 2022 में संशोधित रिजल्ट में अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई तो वे हाईकोई पहुंच गए. अब कोर्ट ने उन्हें ज्वाइन कराने का आदेश दिया है.
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"दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.
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पांचना बांध पर 'आर-पार': हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद हरकत में प्रशासन, 20 साल पुराने विवाद में बढ़ी हलचल
करौली के पांचना बांध से 20 साल बाद पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के सख्त आदेश ने प्रशासन में खलबली मचा दी है. डूब क्षेत्र के गांवों और कमांड एरिया के किसानों के बीच पुराना विवाद एक बार फिर सुरक्षा और राजनीति के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.
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जयपुर धमाकों के गुनहगारों को हाईकोर्ट से झटका, उम्रकैद पर रोक लगाने से इनकार; फिलहाल जेल में ही कटेंगी रातें
भले ही ये 8 अन्य ब्लास्ट मामलों में बरी हो चुके हों, लेकिन इस एक केस ने उनकी जेल की दीवारें बरकरार रखी हैं. जानिए हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की इनकी अर्जी.
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राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में क्यों हो रही देरी- हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों कि नियुक्ति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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Panchna Dam Dispute: करौली में फिर सुलग रही 'गुर्जर-मीणा' वर्चस्व की आग, हाईकोर्ट के आदेश से 20 साल पुराना कलह ताजा
करौली जिले में स्थित पांचना बांध का पानी अब सिर्फ सिंचाई का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह दो समुदायों के बीच पुरानी सामाजिक और राजनीतिक दरारों को फिर से गहरा कर रहा है.
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राजस्थान हाईकोर्ट में 39 जज एक साथ सुनवाई के लिए मौजूद, अधिवक्ता नदारद, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने जताई चिंता
शनिवार (25 अप्रैल) को विशेष रूप से 12 न्यायाधीशों की चार लार्जर बेंच का गठन भी किया गया है. हर शनिवार की तरह आज भी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया.
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IAS आरती डोगरा के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिए ACB जांच के आदेश, जानें उनके बारे में सबकुछ
राजस्थान हाई कोर्ट ने डिस्कॉम चेयरमैन और CMD आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए हैं. जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
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Rajasthan Bar Council Election: जयपुर में बार काउंसिल चुनाव में हंगामा, वोटिंग सस्पेंड; धांधली के आरोप
राजस्थान के बार काउंसिल चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र जयपुर में हैं लेकिन वहां एक घंटे की वोटिंग के बाद ही हंगामे के बाद वोटिंग को स्थगित कर दिया गया.
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एसआई भर्ती-2021 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 अप्रैल को एकलपीठ के 28 अगस्त 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय सुनाया था.
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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब 'बहू' भी बनेगी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, कोर्ट ने कहा- बेटी से कम नहीं
ससुर की मौत, पति का एक्सीडेंट और फिर विभाग की वो 'ना' जिसने एक महिला को सड़क पर ला दिया था. जानिए राजस्थान हाईकोर्ट ने उस एक दलील पर कैसे अफसरों की क्लास लगा दी, जो बहुओं को परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी.
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राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.
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लंबे समय तक फरारी काटने के बाद सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश, सवालों का जवाब देने से रिटायर्ड IAS का इनकार
जेजेएम घोटाले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए. अग्रवाल ने NDTV के सवालों का सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया.
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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.
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शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में अधिक नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देने के निर्देश, हाईकोर्ट का फैसला
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सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.
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करौली के पांचना बांध से 20 साल बाद पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के सख्त आदेश ने प्रशासन में खलबली मचा दी है. डूब क्षेत्र के गांवों और कमांड एरिया के किसानों के बीच पुराना विवाद एक बार फिर सुरक्षा और राजनीति के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.
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राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
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