Rajasthan School Budget
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जर्जर स्कूल मामले में राज्य सरकार के बजट से राजस्थान हाई कोर्ट नाखुश, कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए प्रदेश में 20 हजार करोड़ का फंड चाहिए, लेकिन ये उसके सामने ना के बराबर है. हम 2 हजार करोड़ रुपए भी नहीं जुटा पा रहे हैं. ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है.
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राजस्थान के सरकारी स्कूल बनेंगे हाई-टेक, केंद्र से मिली ₹3,900 करोड़ की सौगात
राजस्थान सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा. यह फंड न केवल स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारेगा, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी संवारेगा.
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झालावाड़: 1625 स्कूलों का हुआ सर्वे, 1274 की हालत निकली जर्जर; सरकार को भेजा 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद जिले में सर्वे शुरू हुआ था. जिसमें 1274 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत और 448 भवन कंडम घोषित किए गए हैं. वहीं इनके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.
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राजस्थान में स्कूलों पर हुए 1500 करोड़ खर्च... 6000 की हुई मरम्मत, फिर भी काल का गाल बने हैं 900 विद्यालय
School Repair Budget Data: राजस्थान में सरकार स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है. लेकिन यह जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा?
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राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी की 17 सूत्रीय गाइडलाइन, बजट की कमी में कैसे होगा पालन?
इस गाइडलाइन के पालन में बजट की कमी एक प्रमुख बाधा है. वर्तमान में, केवल 25% स्कूलों को ही आवश्यक बजट प्राप्त हो रहा है, जिससे शेष 75% स्कूलों में इन निर्देशों का पालन करना कठिन हो रहा है.
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Rajasthan Budget Session 2025: प्राइवेट स्कूल में RTE के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस नहीं दे रही सरकार, शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब
Rajasthan Budget Session 2025: कांग्रेस विधायक ने बजट सत्र के दौरान प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने RTE के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस का भुगतान नहीं करने मुद्दा उठाया.
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SVGMS Rajasthan: राजस्थान के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का होगा संचालन
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्मित भवनों में अब शिक्षण कार्य हो सकेगा.
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Rajasthan: सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील होगा पारदर्शी, स्कूलों को खपत की जानकारी ऐप पर देनी होगी
मिड डे मील की जानकारी अपलोड करने के साथ ही कक्षा 1 से आठवीं तक के विद्यार्थियों को बाल गोपाल योजना के तहत दिए जाने वाले मिल्क पाउडर की जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. जिससे मिड डे मील और बाल गोपाल योजना की पारदर्शिता भी बनी रहेगी.
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राजस्थान सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा. यह फंड न केवल स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारेगा, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी संवारेगा.
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झालावाड़: 1625 स्कूलों का हुआ सर्वे, 1274 की हालत निकली जर्जर; सरकार को भेजा 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
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मिड डे मील की जानकारी अपलोड करने के साथ ही कक्षा 1 से आठवीं तक के विद्यार्थियों को बाल गोपाल योजना के तहत दिए जाने वाले मिल्क पाउडर की जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. जिससे मिड डे मील और बाल गोपाल योजना की पारदर्शिता भी बनी रहेगी.
