Rajasthan School Budget
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Rajasthan: 5 साल में 12,335 करोड़ से बदलेगी जर्जर स्कूलों की तस्वीर, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान
राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है. सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है.
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Rajasthan: अंग्रेजी मॉडल स्कूल के मुद्दे पर सदन में हंगामा, शिक्षा मंत्री बोले- पूर्ववर्ती सरकार ने भांग खाकर खोले स्कूल
सदन में प्रश्न काल के दौरान स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों और शिक्षकों की कमी को लेकर पूछे गए विपक्ष के सवालों पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.
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'राजस्थान के स्कूलों में भगवद् गीता का पाठ हो' BJP विधायक ने की सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की मांग
भाजपा विधायक भदेल ने कहा कि इन स्कूलों को प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकें.
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जर्जर स्कूल मामले में राज्य सरकार के बजट से राजस्थान हाई कोर्ट नाखुश, कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
कोर्ट ने कहा कि स्कूल के लिए प्रदेश में 20 हजार करोड़ का फंड चाहिए, लेकिन ये उसके सामने ना के बराबर है. हम 2 हजार करोड़ रुपए भी नहीं जुटा पा रहे हैं. ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है.
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राजस्थान के सरकारी स्कूल बनेंगे हाई-टेक, केंद्र से मिली ₹3,900 करोड़ की सौगात
राजस्थान सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा. यह फंड न केवल स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारेगा, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी संवारेगा.
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झालावाड़: 1625 स्कूलों का हुआ सर्वे, 1274 की हालत निकली जर्जर; सरकार को भेजा 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद जिले में सर्वे शुरू हुआ था. जिसमें 1274 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत और 448 भवन कंडम घोषित किए गए हैं. वहीं इनके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.
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राजस्थान में स्कूलों पर हुए 1500 करोड़ खर्च... 6000 की हुई मरम्मत, फिर भी काल का गाल बने हैं 900 विद्यालय
School Repair Budget Data: राजस्थान में सरकार स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है. लेकिन यह जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा?
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राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी की 17 सूत्रीय गाइडलाइन, बजट की कमी में कैसे होगा पालन?
इस गाइडलाइन के पालन में बजट की कमी एक प्रमुख बाधा है. वर्तमान में, केवल 25% स्कूलों को ही आवश्यक बजट प्राप्त हो रहा है, जिससे शेष 75% स्कूलों में इन निर्देशों का पालन करना कठिन हो रहा है.
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Rajasthan Budget Session 2025: प्राइवेट स्कूल में RTE के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस नहीं दे रही सरकार, शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब
Rajasthan Budget Session 2025: कांग्रेस विधायक ने बजट सत्र के दौरान प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने RTE के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस का भुगतान नहीं करने मुद्दा उठाया.
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SVGMS Rajasthan: राजस्थान के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाओं का होगा संचालन
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्मित भवनों में अब शिक्षण कार्य हो सकेगा.
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Rajasthan: 5 साल में 12,335 करोड़ से बदलेगी जर्जर स्कूलों की तस्वीर, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान
राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है. सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है.
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'राजस्थान के स्कूलों में भगवद् गीता का पाठ हो' BJP विधायक ने की सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की मांग
भाजपा विधायक भदेल ने कहा कि इन स्कूलों को प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकें.
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जर्जर स्कूल मामले में राज्य सरकार के बजट से राजस्थान हाई कोर्ट नाखुश, कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
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राजस्थान के सरकारी स्कूल बनेंगे हाई-टेक, केंद्र से मिली ₹3,900 करोड़ की सौगात
राजस्थान सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा. यह फंड न केवल स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारेगा, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी संवारेगा.
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झालावाड़: 1625 स्कूलों का हुआ सर्वे, 1274 की हालत निकली जर्जर; सरकार को भेजा 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद जिले में सर्वे शुरू हुआ था. जिसमें 1274 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत और 448 भवन कंडम घोषित किए गए हैं. वहीं इनके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.
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इस गाइडलाइन के पालन में बजट की कमी एक प्रमुख बाधा है. वर्तमान में, केवल 25% स्कूलों को ही आवश्यक बजट प्राप्त हो रहा है, जिससे शेष 75% स्कूलों में इन निर्देशों का पालन करना कठिन हो रहा है.
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मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्मित भवनों में अब शिक्षण कार्य हो सकेगा.
