Society Politically

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  Rajasthan Politics: क्या है संजीवनी घोटाला, जिस पर गहलोत और शेखावत आए आमने-सामने, समझिए मां और मानहानि का पूरा विवाद

  Rajasthan News: बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं.

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  अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप, ठंडे बस्ते में चली गई संजीवनी सोसाइटी मामले की जांच

  अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सिरोही में स्थानीय अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय की अनुमति के बिना 22 बीघा जमीन बाजार मूल्य से एक-चौथाई कीमत पर नीलाम कर दी. 

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  Rajasthan: कांग्रेस शासन काल में खोले गए 303 कॉलेजों के भविष्य पर संकट, सरकार ने समीक्षा के लिए बनाई कमेटी

  इसमें यह भी देखा जाए‌गा कि नए कॉलेज खोलने के संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का पालन किया गया है या नहीं. इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है.

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  Lok Sabha 2024: PM मोदी ने किसे दी आत्ममंथन की सलाह, बोले, 'आप अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे, अगर ये सोचते रहे कि..

  मुस्लिम समाज से आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी का तो सोचो,अपना भविष्य तो सोचो. मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जीए.

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  Rajasthan Politics: राजस्थान डिप्टी CM दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- जातियों में लड़ाई की कोशिश कर रही INC

  दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि '60 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया. अब 10 साल से देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है.'

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  केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा आरोप, कहा- मुझे फंसाने के लिए गहलोत ने वकीलों को दिए 40 करोड़ रुपए

  Rajasthan Politics: लोकसभा चुनाव से पहले देश का सियासी पारा चढ़ने लगा है. नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. इसी फेहरिस्त में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है. शेखावत ने कहा कि गहलोत ने उन्हें फंसाने के लिए वकीलों को 40 करोड़ रुपए दिए.

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  बुनकर समाज ने बुलाई महापंचायत, समाज को राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने पर जोर

  प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह अन्य समाजों के लिए बोर्ड बनाए गए हैं उसी तरह से बलाई समाज कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए. टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाए. केंद्र और राज्य सरकारें समाज के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं क्रियान्वित करें.